गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २४ गते । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले उपत्यका (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा हुर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उपभोक्ता अदालतका विषयमा दुई वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने विभिन्न मुद्दामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहने उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिमका कसुरका मुद्दा, उपभोक्तालाई हानि पुगेको हकमा क्षतिपूर्ति मुद्दा, सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अन्य मुद्दा हेर्ने छ ।
उक्त अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मासहित तीन न्यायाधीश रहनुहुने छ । उक्त अदालतको सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गेहेन्द्रराज रेग्मी रहनुहुने छ । सरकारले गत कात्तिकमा न्यायपरिषद्ले रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्ष तोकेर उपभोक्ता अदालत गठनको सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको थियो । ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोग गरेर लामो समयसम्म उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा हुन सकेको थिएन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारले ढिलै भए पनि उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
उहाँहरूले आमउपभोक्ताको स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न गठन गरिने उपभोक्ता अदालतका न्यायाधीश निजामती कर्मचारी हुनुले उपभोक्ताको हितमा काम गर्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसेनाले उपभाक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ता क्षतिपूर्ति, कालोबजारी र महँगीको गुनासो लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्ने बाध्यता हटेको बताउनुभयो ।
यस अदालतले तीन थरीको मुद्दा हेर्ने छ । पहिलो, उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ताविरुद्धको कसुर (तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा वस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ । कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।
