काठमाडौँ, माघ २३ गते । नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी) को हालै सम्पन्न निर्वाचनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले चासो ब्यक्त गरेको छ ।
अदालतको आदेशविपरित निर्वाचन नगर्न नेपाल सरकारको निर्देशनविपरित गरिएको एनओसीको साधारणसभा र निर्वाचनलाई आइओसी र ओसिएले तत्काल मान्यता दिन अस्विकार समेत गरेको छ ।
आइओसी र ओसिएले मङ्गलबार पत्राचार गर्दै सधारणसभा र निर्वाचनको विवाद अदालतमा पुगेको तथा त्यसको अन्तिम निर्णयको प्रतिक्षारत रहेको विषय उठान गर्दै नेपालका धेरै सदस्यले सधारणसभा र निर्वाचनको विषयमा उठाएको प्रश्न बारे आफूहरू सचेत रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
एनओसीका दस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा आईओसीका सदस्य राष्ट्र हेर्ने जेम्स मेकलियोड र ओसिएका डाइरेक्टर जनरल हुसेन अल मुसल्लमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
एनओसीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसक्नुभएका जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउनेगरी एनओसी विधान संशोधन गरी अनलाइन निर्वाचनमार्फत गत पुस १३ गते तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
पत्रमा आइओसी र ओसिएले सबै पक्ष मिलेर सामाधन खोज्न निर्देशन पनि दिएको छ । ओलम्पिक चार्टर, सुशासन र सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा सामाधान खोज्न पत्रमा एनओसीलाई आग्रह गरिएको छ ।
एनओसीको विधान संशोधनको विषयगैरकानुनी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उच्च अदालत पाटनले साधारणसभा रोक्न आदेश दिएको थियो भने सर्वोच्न अदालतले पनि निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर जीवनरामले एनओसीबाट मान्यता पाउने आशासहित विधान संशोधन गर्दै अनलाइन निर्वाचन गरी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
यसैबिच एनओसीले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचन अमान्य नभएको दाबी गरेको छ । जारी विज्ञप्तिमा नेपालमा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै एकमात्र आधिकारिक ओलम्पिक कमिटी भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
आइओसी र ओसिएको पत्र :
