गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १० गते । सरकारले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ अन्तर्गत कानुनसँग बाझिएका विषयवस्तुमा थप गृहकार्य गरेर अर्को प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय, २०८१ विधेयक दफावार छलफलमा रहेको छ ।
कानुनसँग बाझिएको विषयलाई प्रस्ट्याउन राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्यो । मन्त्रालयका प्रतिनिधिले दिएको जवाफमा समितिका सदस्य सन्तुष्ट हुन नसकेपछि दुवै मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सो विषयमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय मागेका छन् ।
समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले भन्नुभयो, “विधेयकको अन्तिम दुई दफामा सहमति भएको छैन । मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अर्को प्रस्ताव ल्याउन गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले समय मागेपछि तयारीका लागि बैठक स्थगित भएको हो ।”
विधेयकको दफा ६२ ले शैक्षिक कार्यक्रम, सम्पत्ति तथा दायित्वको हस्तान्तरण तथा रूपान्तरण र दफा ६३ ले बचाउ र खारेजसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपसचिव नुमराज खनालले आधारभूत रूपमा मुख्य तीन विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । समितिले अनिर्णीत रहेका तीन वटै विषयमा लगातार चार वटा बैठकदेखि छलफल गरेको छ । समितिको अर्को बैठक माघ १३ गते बस्ने छ ।
बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले संसद् सार्वभौम निकाय भएकाले कानुन बनाएर जान सक्ने बताए । समितिका सदस्यले भने भविष्यमा संसद्माथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सचेत भएर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । समितिका सदस्य पदमबहादुर परियार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. वेदुराम भुसाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले सो विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट प्रस्ताव र जवाफ ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । समितिले कानुनसँग बाझिएको विषयमै आइतबार महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विधेयकको व्यवस्थालाई सामान्य सच्याएर गए समस्या नआउने परामर्श दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीबमोजिम समितिले माघ २० भित्र विधेयकको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विधेयकमा प्रस्तावित केही व्यवस्था कानुनसँग बाझिएपछि भने छलफल लम्बिँदै गएको हो ।
