काठमाडौँ, जेठ ११ गते । सरकारले आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख छ । समाज र राष्ट्रको विकासमा योगदान पु¥याउने तथा समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, सरकारले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भएको छ । क्षेत्रीय स्तरमा खुलेका विश्वविद्यालयको सहकार्यमा मेडिकल कलेज खोल्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । साथै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाको क्षमताका आधारमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । साथै विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र प्राविधिक विषयमा शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने पनि सरकारी योजना छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने तथा विशिष्टीकृत नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आउने आर्थिक वर्षदेखि कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने भएको छ ।
विद्यालय तहको शिक्षाको स्तर उकास्न यसअघि नै सञ्चालन गरिँदै आएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने तथा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यमा जोड दिइने सरकारी लक्ष्य छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायतले सञ्चालन गर्दै आएका शैक्षिक कार्यक्रममा दिइँदै आएको अनुदानलाई विद्यार्थी सङ्ख्या र सञ्चालित तह÷कक्षासँग आबद्ध गरिने पनि सरकारी योजना छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिने, विश्वविद्यालयको शिक्षण गुणस्तर, अनुसन्धानमा गरेको योगदान र शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीको रोजगारीसँगको आबद्धतालगायतका सूचकका आधारमा विश्वविद्यालयको रेटिङ गरी विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
-original-thumb.jpg)
