धनगढी, पुस २६ गते । पश्चिम नेपाल र विशेषगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा महाभूकम्पको जोखिम सम्भावना रहेको बताइन्छ । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्न भने सरोकारवाला चुकेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
विज्ञहरुका अनुसार भूकम्पको उच्च जोखिमका बाबजुद विगत पाँचसय वर्ष यता यस क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प गएको छैन । सन् १५०५, जुन ६ मा तल्लो मुस्ताङ केन्द्रविन्दु भएर ८.२ देखि ८.८ रेक्टरसम्मको भूकम्प गएको थियो । त्यो भूकम्पमा तिव्वतमा ठुलो क्षति भएको थियो ।
त्यसमा नेपालतर्फ के कति जनधनको क्षति भयो भन्ने ऐकिन तथ्याङ्क छैन । यसको असर नेपालतर्फ ठुलो मात्रामा परेको थियो । सो महाभूकम्पपछि त्यत्ति नै ठुलो भूकम्प जान करिब ५०० देखि ८०० वर्ष लाग्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले गइरहेका ससाना भूकम्पले पश्चिम नेपालदेखि भारतको काँगडासम्मको ‘हिमालय थ्रस्टको स्टे«श रिलिज’ नभएको भूकम्पको प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अध्यता डा. गणेशराज जोशीको भनाइ छ ।
“पश्चिम नेपाल क्षेत्रको जमिनमुनी लामो समयदेखि ठुलो शक्ति सञ्चय भएर बसेको छ । त्यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ” उहाँले भन्नुभयो । सम्भावित महाभूकम्पको जोखिमबाट बच्न स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय गरी तीनै तहका सरकारले पूर्वाधार तयारी, सचेतनालगायत जोखिम न्यूनीकरणका सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
“नेपाल हिमालयन सिस्मिक बेल्टको हिस्सा भएकाले, धेरै अध्ययन र अनुसन्धान निष्कर्षहरूले पश्चिम नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ” उहाँले थप्नुभयो, “हिमालयन थ्रस्ट फल्ट प्रणालीमा टेक्टोनिक तनावको सञ्चयले पश्चिमी नेपाललाई विशेषगरी भविष्यमा ठूलो परिमाणको भूकम्पको जोखिम देखिन्छ ।”
पछिल्ला समय पश्चिमी नेपालमा स–साना भूकम्प धेरै गएको छ । त्यसले भूकम्पको असरबाट जोगिन सरोकारवालालाई झक्झक्याए पनि भूकम्पमैत्री घर तथा अन्य पूर्वाधार, सचेतना अभियानका कार्यक्रम भएको छैन । पाँच करोड वर्ष पहिले यूरोसिया र इन्डियन टेक्टोनिकप्लेट ठोक्किदा महाभूकम्प गएको थियो ।
अहिले पनि नेपालको उत्तरी भू–भागमा रहेको इन्डियन प्लेट तिब्बतियन प्लेटमा प्रतिवर्ष १.८ मिलिमिटरका दरले छिरिरहेको छ । त्यसले नेपाल सँधै महाभूकम्पको जोखिममा छ । एउटा चट्टान अर्कोमा छिर्न खोज्दा चट्टानमा आउने घर्षण वा ठोक्काइले गर्दा शक्ति उत्पन्न हुन्छ । त्यसले भूकम्प ल्याएर क्षति गराउँछ ।
सुदूरपश्चिममा भूकम्प जाने शक्ति सञ्चय भएर बसेको छ । त्यो कुनै पनि बेला विस्फोट भएर महाभूकम्पमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैमा सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्थिति उच्च हिमाल, उच्च पहाड र चुरे क्षेत्र भएकाले ठुलो क्षति हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ ।
सन् १५०५ पछिको रेकर्डअनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्ममा २९ जुलाई १९८० मा भूकम्पले ठुलो क्षति गरेको थियो । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रविन्दु रहेर त्यो बेला ६.५ रेक्टरको भूकम्प जाँदा १७८ जनाको मृत्यु भएको थियो । पाँच हजार छसय मानिस घाइते भएका थिए ।
२० सेकेन्डसम्म रहेको सो भूकम्पले ४० हजार वर्गकिलोमिटरमा असर गरेको थियो । १५ किलोमिटर गहिराइमा गएको त्यो भूकम्पबाट ११ हजार ६०४ घरमा क्षति पुगाएको थियो । यद्यपि सो भूकम्पबारे नेपालभित्र र नेपालबाहिर फरक–फरक तथ्याङ्क राखिएको छ ।
त्यसपछि २०७९ कात्तिक २२ गते खप्तड नै केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.६ रेक्टरको भूकम्पले डोटीको पूर्बीचौकी गाउँपालिकामा छ जनाको ज्यान लिएको थियो । १८.७ किलोमिटर गहिरोमा गएको सो भूकम्पबाट १३ जना घाइते भएका थिए । डोटी वरपरका चार हजार ६४६ घर पूरै र चार हजार १८६ घर आंशिकरुपमा भत्केका थिए । त्यतिबेला नेपाल, चीन र भारतका चार करोड मानिसले भूकम्पको कम्पन महसुस गरेको अनुमान छ । त्यतिबेला तीनसय पटक भूकम्पको कम्पन गएको थियो ।
भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार २०२२ डिसेम्वर ८ देखि २०२५ जनवरी ४ सम्ममा ४ देखि माथि ७ भन्दामुनीका ७७ वटा सामान्य खालका भूकम्प गएका छन् । सो अवधिमा ६ देखि ७ रेक्टरसम्मका तीन, ५ देखि ६ रेक्टरसम्मका १३ वटा र ४ देखि ५ रेक्टरसम्मका भूकम्प ६१ वटा भूकम्प गएको पाइन्छ । सो समयमा ४ रेक्टरभन्दा मुनिका तीन हजार ५२३ भूकम्प गएका छन् ।
७७ वटामध्ये सबैभन्दा बढी बझाङमा २९, बाजुरामा १९, जाजरकोटमा १३ वटा भूकम्प गएको तथ्याङ्क छ । यसक्रममा डोटी, दार्चुलामा ३–३, हुम्ला, दैलेख, मुगु, बैतडीमा २–२, अछाम र पश्चिममा १–१ भूकम्प गएका छन् ।
जति गहिरोमा भूकम्प गयो त्यति क्षति कम हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको दावी रहँदै आएको छ । २०७२ सालमा गोरखामा १३ किलोमिटर गहिरो (हाइपोसेन्टर डेप्थ) मा र जाजरकोटमा १० किलोमिटर गहिरोमा भूकम्प गएको थियो । सात रेक्टर स्केलको कम्पनको शक्तिको तुलनामा ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पको शक्ति ३२ गुणा बढी हुन्छ ।
महाभूकम्पको जोखिम रहेको सुदूरपश्चिममा त्यसबाट जोगिनका लागि खासै ठुलो तयारी भएको छैन । प्रदेश सरकारले भूकम्पजस्ता विपत्ति आउँदा काम गर्न सहज बनाउन ऐन र कार्यविधी बनाएको भए पनि आपतकालीन कोष डेढ करोडको मात्र छ । त्यो रकम भूकम्प मात्र होइन वाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा खर्च गर्नेगरी बनाइएको छ । सो कोष ५० लाख रुपियाँभन्दा कम नहुने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले मिलाएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिपेन्द्रसिंह विष्ट आफ्नै हेलिकोप्टर हुन जरुरी नहुने त्यसका लागि सेना लगायतका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नसक्ने बताउनुभयो । हवाई उद्धार कार्यविधी अन्तर्गत आपतकालीन अवस्थामा कुनै पनि नागरिकको “एअर लिफ्ट” गरेर उद्धार गर्न सकिने उहाँको बुझाइ छ ।
प्राकृतिक विपत्तिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको प्रदेश विपत व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले आवश्यक रकम विनियोजन गर्नका लागि माग गर्न सक्ने बताउँदै पछिल्ला वर्ष कानुन मन्त्रालयले नौवटै जिल्लाका विद्यालयमा विपद्सम्वन्धी जनचेतना अभियान चलाइने गरेको बताउनुभयो ।
यद्यपि सो कामका लागि नौ लाख रुपियाँ मात्र छुट्याइएकाले कार्यक्रम धेरै ठाउँ नपुगेको प्रस्ट आँकलन गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर आपतकालमा वितरण गरिने टेन्ट र त्रिपाल पनि प्रदेश सरकारसँग छैन । सूचना अधिकारी विष्ट सरकारसँग एक हजार थान जति त्रिपाल मौजाद रहेको बताउनुहुन्छ ।
नेपाल सरकारको सेवाबाट निबृत्त इन्जिनियर मोहन रेग्मी पनि भूकम्पअघि कसरी सुरक्षित हुने सिकाउन जरुरी रहेको सुझाव दिनुहुन्छ । भूकम्पपछि पनि मानवीय क्षति कम गर्न ‘क्वीक उद्धार’ का लागि उद्धार टोली, उद्धारकै लागि हेलिकोप्टर तयार राख्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि धादिङमा राहत कार्यमा करिब दुई वर्ष मा काम गरेको अनुभव बटुल्नु भएका सामाजिक अभियन्ता धनपति ढुंगेल भन्नुहुन्छ, “प्रदेश सरकारले विपद्मा प्रभावित भएकाहरुको खोज तथा उद्धार गर्ने नीति लिएको छ । तर नेपाल प्रहरी प्रदेश मातहतमा नहुँदा त्यस्ता काम प्रभावकारी हुन मुस्किल हुन्छ ।”
विगत दुई वर्षयता बाजुरा, डोटी र बझाङमा क्षति भोगेका मानिसहरुले राहत तथा पुर्ननिर्माणमा अहिलेसम्म सहयोग नपाएको ढुंगेलको भनाइ छ । हुन पनि बाजुरामा तीनवटा भूकम्पले धेरै क्षति पुगाएको छ । तीमध्ये दुईवटा भूकम्पको केन्द्रविन्दु बाजुरामै थियो ।
तीनवटा भूकम्पमा तीन हजार १५६ घर तथा सरकारी भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो । तर अहिलेसम्म अस्थायी टहराका लागि एक हजार ८४४ परिवारले पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपियाँ मात्र पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका विपद् फोकलपर्सन नयनबहादुर रावलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दोस्रो किस्ताका लागि २५ हजार सङ्घीय सरकारबाट आएकै छैन ।
बझाङमा पनि ७४३ घरमा क्षति पुगेपछि उहाँहरुको अस्थायी बसोबास गराउन सङ्घीय सरकारले मात्र झण्डै १२ करोड खर्च गरेको छ । तर उहाँहरुको स्थायी बसोबास कहिले हुने भन्ने अनुत्तरित छ ।
हाल जापानमा बसेर प्रकृतिक प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणमा अध्ययनरत डा. गणेशराज जोशी भूकम्पीय जोखिम न्युनीकरण गर्न नेपालले जापानी मोडलबाट सिक्न सक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रशान्त महासागरीय “रिङ अफ फायर” को किनारमा रहेको जापान संसारकै सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने देशमध्ये हो । उन्नत तयारी, प्रविधि र जनचेतनाको माध्यमबाट भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षतिलाई सफलतापूर्वक न्यूनीकरण गरेको छ ।”
पुराना घरको तथ्याङ्क जरुरी
सुदूरपश्चिममा धेरै घर पुराना शैलीका छन् । त्यसमा पनि धेरै माटोको गाह्राले बनेका छन् । भवन संहिता २०६० कार्यान्वयनमा आयो । नगरपालिका क्षेत्रमा भवन संहिता लागू पनि भएको छ । अब, सबै नगर तथा गाउँपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर झंक थापाले नीजि र व्यावसायिक भवन बनाउँदा पालिकाले भवन संहिताले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । भूकम्प दिवसमा मात्र होइन अघिपछि पनि भूकम्पबारे सचेतना अभियान चलाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
भूकम्पको जोखीम कम गर्न भूकम्पले क्षति पुग्न सक्ने पुराना संरचनाको तथ्याङ्क लिनुपर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरेर मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “मर्मत नहुने घरमा बस्नेका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर प्राविधिकविना पनि बनाउन सक्ने खालको भएकाले त्यसमा पनि सर्वसाधारणले ध्यान दिनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच लाख ४६ हजारसँग आफ्नै घर र २५ हजार ३८१ परिवार भाडामा बस्ने जनाएको छ । दुई हजार ३९९ संस्थागत भवन छन् । परिवारको हिसावले सुदूरपश्चिममा पाँच लाख ७६ हजार ७७२ परिवारको बसोबास छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार सातसय ८३ रहेको छ ।
धनगढीमा ४० प्रतिशत घर भूकम्प प्रतिरोधी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा पालिका (स्थानीय सरकार) छन् । तीमध्ये धनगढी प्रदेशकै एक मात्र उपमहानगरपालिका हो । नगरपालिकामा अनिवार्यरुपमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भनिएपछि २०७० साल माघ १६ देखि धनगढीमा पनि त्यो व्यवस्था लागू भएको छ ।
सन् २०२० को तथ्यांक अनुसार धनगढीमा ४० हजार ५७४ भवन रहेका छन् । धनगढी उनपाका इन्जिनियर द्धिजराज भट्टका अनुसार ती घरमध्ये मुस्किलले ४० प्रतिशत घर भूकम्प प्रतिरोधी छन् । ती घरले ८ रेक्टरको भूकम्पलाई झेल्न सक्ने दावी उहाँको छ ।
प्रदेशकै अस्थायी राजधानी भएको र धेरै घर भूकम्प प्रतिरोधी नभए पनि धनगढीले समेत आपतकालीन कोष ठुलो बनाउन सकेको छैन । केही वर्षयता २० लाख रुपियाँको हाराहारीमा वार्षिकरुपमा आपतकालीन कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरिन्छ, अहिले त्यो कोषमा ९२ लाख रुपियाँ रहेको सो शाखाका दीपक भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष सो कोषमा २० लाख रुपियाँ थप्ने नीति लिइएको छ ।
गत वर्षदेखि गाउँपालिकामा पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सुरु गरिएको छ । पालिकाहरुले भूकम्प आउँदा के गर्ने, बच्नका लागि के कस्ता काम गर्ने भनेर सचेतनामूलक काम गरिरहेका छन् ।
जानकी गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष गणेश चौधरी हरेक शुक्रबार भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपदमा बच्ने बारेमा विद्यार्थीलाई र अभिभावकलाई अभिभावक भेलामा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने र बच्ने विषयमा सचेतना दिइरहेको बताउनुहुन्छ ।
बाजुराको गौमुल र बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने गरेर नीति ल्याउने तयारी गरेका छन् । गौमुलका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले भूकम्प पीडित ४०८ परिवारका घर बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर घर बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ ।
