गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १७ गते । विधायिकी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सत्ता साझेदार ठुला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विधेयक विचाराधीन रहेका समितिमा ‘फोकल पर्सन’ तोकेका छन् । संसद्का कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन पार्टी पदाधिकारी तहमा संयन्त्र गठन भएपछि दुवै दलले समितिका काम प्रभावकारी बनाउन थप व्यक्ति तोकेका हुन् । दुई दलका शीर्षनेताबिचको समझदारी अनुसार संसदीय विभाग प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल यसअघि गठन भएको थियो ।
पर्याप्त विधेयक विचाराधीन भए पनि छलफल टुङ्गोमा नपुग्दा सदनले ‘बिजनेस’ नपाएको आरोप पटक पटक लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समय समितिमा गणपूरक सङ्ख्यासमेत पुग्न छाडेपछि दुई दलले छलफलमा समन्वयसमेत गर्ने गरी कार्यदल बनाएको थियो । विचाराधीन विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी छलफलमा समन्वय गर्न दुई दलले जीवन परियार र योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसमेत रहने गरी बनाइएको कार्यदलले आआफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफललाई पनि तीव्रता दिएका छन् ।
दुईदलीय कार्यदलको छलफल अनुसार एमालेले मङ्गलबार विधेयक विचाराधीन भएका पाँच समितिमा फोकल पर्सन तोकेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने यसअघि नै समितिमा फोकल पर्सन तोकेको थियो । एमाले संसदीय दलका सचेतक सुनिता बरालले संसदीय विभाग प्रमुखसहितको छलफलबाट समितिमा फोकल पर्सन तोकिएको बताउनुभयो । बरालका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रघुजी पन्त, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छविलाल विश्वकर्मा, पूर्वाधार विकास समितिमा गोकर्ण विष्ट, अर्थ समितिमा सूर्य थापा र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा नैनकला थापालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कांग्रेसबाट कार्यदलको प्रतिनिधित्व गर्नुभएका परियारले दलका तर्फबाट यसअघि नै समितिमा फोकल पर्सन तोकिएको बताउनुभयो । परियारले भन्नुभयो, “सत्ता साझेदार दुई दलबिचको सहमति अनुसार कार्यदलले नै समग्र संयोजन गर्छ । हामीले समितिपिच्छे जिम्मेवारी अहिले तोकेका छैनौँ तर पहिल्यै समिति संयोजनको जिम्मेवारी भने सदस्यलाई दिइसकेका छौँ ।”
१५ विधेयक विचाराधीन
सङ्घीय संसद्का दुवै सभामा अहिले १५ भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा पाँच विधेयक छन् । अर्थमा भन्सार विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक विचाराधीन छन् । सुरक्षित कारोबारको दफावार छलफल समितिले सकिसकेको छ । यस्तै उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलको क्रममा छ । कानुन समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ । विधेयक अन्तिम चरणमा छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन छन् ।
अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । समितिमा छलफल अघि बढेको छैन । माथिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएका भ्रष्टाचार र अख्तियारसम्बन्धी विधेयक २०७६ सालदेखिका हुन् । यस्तै पूर्वाधार र शिक्षा समितिमा दुई/दुई विधेयक विचाराधीन छन् । पूर्वाधारमा विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक विचाराधीन छन् । विद्यालय शिक्षा र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक शिक्षा समितिमा विचाराधीन छन् ।
प्रतिनिधि सभाको तुलनामा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता कम छ । विचाराधीन विधेयक पनि माथिल्लो सभामा चार वटा मात्र छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा अहिले चार विधेयक छन् । जसमध्ये दुई विधेयकको छलफल सकिएको छ ।
