काठमाडौँ, पुस १७ गते । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको कर्मचारी व्यवस्थापनबाहेक सबै प्राविधिक तथा प्रणालीगत व्यवस्थापनहरू विदेशी दाताको भरमा चलिरहेको छ ।
नेपाल भूकम्पीय रूपले उच्च जोखिमयुक्त देशमध्येको एक हो । कहिले पूर्व, कहिले मध्य र कहिले पश्चिम क्षेत्रमा बारम्बार भूकम्प गइरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पमा झन्डै नौ हजार जनाको ज्यान गएको थियो । यसै महिनाको दुई साता नबित्दै चारदेखि साढे पाँच म्याग्निच्युट आसपासका छ वटा भूकम्प गइसकेका छन् तर अनुगमनकारी निकायको समग्र प्रणाली दाताको भरमा हुँदा प्रभावकारी अनुगमनमा असर परेको छ ।
विश्वमा बढी भूकम्प जाने देशहरूको सूचीमा नेपाल ११ औँ स्थानमा रहेको छ । यस हिसाबले पनि नेपालको सिङ्गो हिमवत्खण्डको धरातल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारीले बताउनुभयो । भूकम्प कहाँ, कसरी जान्छ र यसको भावी असर कतिसम्म पर्छ भन्ने अध्ययन समयमै गर्न सकेमा भविष्यमा हुने क्षति रोक्न पूर्वतयारी राम्ररी गर्न सकिन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको भूगोल भारतीय र तिब्बती टेक्टोनिक प्लेटहरूबिचको सिमानामा अवस्थित छ ।” यो भनेको भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ । ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूले विगतमा यस क्षेत्रमा विनाशकारी ठुला भूकम्प भएको प्रमाण पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
भूकम्पीय जोखिमको पर्याप्त मूल्याङ्कन गरेर मात्र भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जुन विश्वको यस भागमा प्रचलित सिस्मोटेक्टोनिक र भौगोलिक प्रक्रियाको मूल्याङ्कनमा आधारित हुनु पर्छ । त्यसका लागि केन्द्र प्राविधिक उपकरण र जनशक्तियुक्त हुनु पर्छ । त्यस विषयमा भने केन्द्र कमजोर रहेको छ ।
माइक्रोसेस्मिक अनुगमन प्रणालीले जमिनमुनिको निकै गहिराइदेखिको भूकम्पीय हलचल बुझ्न सघाउने अतिप्रभावकारी उपकरण हो । यसले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी भूकम्प, त्यसको केन्द्र भूकम्प विज्ञानको अध्ययनमा सघाउन बहुउपयोगी तथ्यहरू सङ्कलन गर्छ । यसको जडान नेपाल सरकार आफैँले गर्न सक्ने क्षमतासहितको प्रविधि नभएकै कारण फ्रान्सको पेरिस युनिभर्सिटीको सहकार्यमा सन् १९७८ मा जडान गरिएको हो । त्यसयता मात्र वैज्ञानिक रूपमा नेपालमा भूकम्पको विषयमा अनुगमन गर्न थालिएको हो । थोरै क्षेत्र र अवधिको मापन गर्न मात्र त्यसले सघाउँथ्यो । त्यसपछि बिस्तारै राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार भएको पाइन्छ ।
सबैभन्दा बढी फ्रान्सको सहयोग
काठमाडौँको दक्षिणी भेगमा रहेको फूलचोकी पहाडमा सन् १९९८ मा भूकम्प मापन गर्ने सेस्मिक स्टेसन स्थापना भयो । त्यस्तै सन् २०१२ मा सात एक्सेलेरोमिटर स्टेसन थप गर्दै मिलेर राष्ट्रिय सञ्जाल सिर्जना गर्न स्टेसनहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढाउँदै लगिएको वरिष्ठ भूकम्पविद् अधिकारीले बताउनुभयो, जुन नेपालको हिमालयको फेद तथा उच्च पहाडी भूभागमा स्थापित गरिएका थिए । नेपालमा कुल ४२ वटा भूकम्प मापन स्टेसनहरू जडान गरिएका छन् ।
फ्रान्स सरकारको सहयोगमा सबैभन्दा धेरै सिस्मोमिटर र प्रविधि तथा सम्भारसहितको २२ वटा स्टेसनको सामग्री नेपालमा स्थापित छन्, जसमा प्युठान, कोलडाँडा पाल्पा, दानसिङ कास्की, गोरखा, मकवानपुरको दामन, नुवाकोटको ककनी, काठमाडौँको फूलचोकी, सिन्धुपाल्चोकको गुम्बा, दोलखाको जिरी, उदयपुरको रमिते, धनकुटाको ओढारे रहेका छन् । त्यस्तै ताप्लेजुङ, रुकुमको मेघा, सुर्खेतको हर्रे, दैलेखको गैवाना र पुस्मा, बझाङको बयाना, कैलालीको बाँडेगौँजा, बैतडीको गन्जारी, डोटीको घनेश्वर, सुर्खेतको भीमचुलामा यस्ता स्टेसन छन् ।
चीन सरकारले नेपालका १० स्थानमा भूकम्प मापन स्टेसनका लागि उपकरण र मर्मतसम्भार खर्च उपलब्ध गराएको छ, जस अनुसार दार्चुला, बाजुरा, जुम्ला, सुर्खेत, मुस्ताङ, काठमाडौँ, लमजुङ, रसुवा, सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभामा स्टेसनहरू सञ्चालित छन् । जापान सरकारको सहयोगमा पनि नेपालमा आठ वटा भूकम्प मापन स्टेसनका लागि उपकरण र मर्मतसम्भार खर्च अनुदान प्राप्त छ, जस अनुसार, स्याङ्जा, बागलुङ, रोल्पा, म्याग्दी, बारा, चितवन, नवलपरासी र कपिलवस्तुका भूकम्प मापन केन्द्रमा जापानको सहकार्य छ ।
थाइल्यान्डको राइम्स नामक संस्थाले पनि दाङ र महोत्तरीमा भूकम्प मापन स्टेसनका लागि प्राविधिक उपकरण दिएर सघाएको छ । भूकम्प कहिले तलदेखि माथिको रफ्तारमा जान्छ भने कहिले दायाँबायाँ फराकिलो फैलावटमा जाने गर्छ । सबै क्षेत्रमा एउटै भूकम्पले हल्लाउने गर्दैन । शक्ति सञ्चित भएको लामो समय भएपछि एक पटक ठुलो भूकम्प जान्छ र केही समय मत्थर भएर बस्छ ।
त्यसका लागि जति धेरै स्टेसन भयो त्यति धेरै त्यसको फैलावट र गतिको अध्ययन गर्न सकिन्छ । कुन क्षेत्रमा बढी शक्ति जम्मा भएको छ भनेर अध्ययन गर्न सकिने अधिकारीले बताउनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक प्रविधिसहितको उपकरण नेपालमा बन्दैन । विदेशबाटै खरिद वा सहयोग लिनु पर्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ, “त्यसैले पनि मनाङलगायत उच्च हिमाली भेगमा भूकम्प मापन गर्ने स्टेसन बढाउन सकिएको छैन ।”
वरिष्ठ भूकम्पविद् भरत कोइरालाले कतिपय अवस्थामा मर्मत खर्च सरकारको हुने तर बिग्रेको उपकरणका हकमा विदेशी दाताकै भर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा बन्दैन, किन्न पनि नमिल्ने, हामीले सफ्टवेयर पनि किन्न सकेनौँ, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गर्नुपर्ने नियम छ, जुन हाम्रो बुतामा छैन ।” भौतिक उपकरणसहितको हार्डवेयर सामग्री विदेशीले दिएपछि त्यसलाई चलाउने सफ्टवेयर पनि उसकै सहयोगमा आउँछ । विदेशी दाताहरूले दुई देशको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने नाताले पनि दिइरहेका छन् । उहाँले थप्नुभयो, “फ्रेन्चहरूले समय समयमा बिग्रेका उपकरण बनाउन पनि पठाइरहेका छन् । जापान र चीनले भने स्थापना गरेर पाँच वा तीन वर्ष चलाएपछि हस्तान्तरण गर्छन् ।” त्यसपछि पहिलेको जस्तो लगातार सहयोग गरिहाल्दैनन् । केन्द्रले अनुरोध र आग्रह गरेपछि उनीहरूले पनि रकम जुटाएर आउँदा स्टेसनका उपकरण थप क्षति भइसकेका हुन्छन् । यसरी नै येनकेन भूकम्पको अनुगमन चलिरहेको छ । विदेशी दाताले त्यति सहयोग नगरेको अवस्थामा गाह्रो छ । लगातार २४ घण्टा चलाउन त्यसै गाह्रो छ । विद्युतीय हुन्छ । एउटा आइसियु वा डायर नामको उपकरण गयो भने पनि चल्दैन । कतिपय त चट्याङ पर्नेबित्तिकै जान्छ । स्टेसननजिक पर्दा सिस्मोमिटरबाहेक सबै जल्ने गरेको कोइरालाले बताउनुभयो ।
सिस्मोमिटर मात्र एक यस्तो उपकरण हो जुन ३० वर्षको अवधिमा पनि बिग्रेको वा चट्याङले खाएको छैन । सबैभन्दा सुरक्षित उपकरण त्यही हो । सबैभन्दा पुरानो २२ लाख रुपियाँ परेको थियो । त्योभन्दा कम खर्चवाला पनि पाइन्छ तर टिकाउ हुँदैन ।
विश्वमा प्रविधि निकै विकास भइरहेको छ । सचेतनाका कार्यसँगै नेपालमा सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवै नेपालमै विकास हुन सक्ने वातावरण बनाएमा भविष्यमा जनधनको क्षति रोक्न सहज हुने विज्ञहरू औँल्याउनुहुन्छ ।