श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा

वैदेशिक रोजगारी कहिले र कसरी सुरु भयो भन्ने तथ्य भेटिँदैन । नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन धेरै पुरानो हो । युद्धका सिपाहीदेखि पछिल्लो पटक खाडी हुँदै युरोप पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या ठुलै छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का अनुसार २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिनेमध्ये ठुलो हिस्सा मध्यपूर्वका देश (खाडी) र मलेसिया जानेको छ । ती देशमा जानेबाट नै देशलाई आर्थिक रूपमा महŒवपूर्ण योगदान भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड बराबरको रकम नेपाल भित्रिएको थियो । प्रवासीको पसिनाले भिजेको सो रकममा श्रमिकले भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्या पनि उत्तिकै मिसिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले प्रस्थानपूर्व, वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा रहेका तथा स्वदेश फर्केका तीन वटै चरणमा रहेका श्रमिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा लागु भएको छैन ।

संविधान तथा कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ ले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । विशेष गरी संविधानको धारा ३३ र धारा ५१ मा रोजगारीसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । धारा ३३ मा रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा ५१ मा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४; वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ मा पनि यस्तै विषय समेटिएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विदेश जानुपूर्व नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिलाई जानी जानी वा लापरबाहीपूर्वक वा बदनियतसाथ गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको कारण स्वदेश फिर्ता हुन परेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च त्यसरी गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली २०७९ चैत ८ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा आबद्ध हुन थालेका छन् । त्यसयता १३ लाख ११ हजार ६४७ जना कोषको योजनामा आबद्ध भइसकेका छन् । यो व्यवस्था अनुसार कोषको योजनामा नियमित योगदान गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, उसका परिवार (श्रीमान्, श्रीमती, सन्तति, बाआमा) लाई स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा १० लाख रुपियाँसम्मको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आबद्ध भएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिले कोषले उपलब्ध गराउने दुर्घटना तथा असशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाबापतको सुविधा प्राप्त गर्छन् । 

सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता गरेका श्रम समझदारीमा नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणबापतको खर्चको दायित्व गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताको हुने व्यवस्था समेटिएको छ । नेपालले जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मौरिससलगायतसँग गरेको सम्झौता तथा समझदारी यसका उदाहरण हुन् । तिनको कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रोजगारीका लागि बिदेसिने श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्या झेल्दै आएका छन् । गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा नहुँदा र महँगो उपचार खर्चका कारण उनीहरू स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आव २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशी भूमिमा ज्यान गुुमाएर १४ हजार २१३ जना बन्द बाकसमा फर्किए भने गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर तीन हजार ४४० श्रमिक फर्किएका छन् । यो सङ्ख्या बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिनेको मात्रै हो । बोर्डले तोकेको मापदण्डमा नपरेर आर्थिक सहायता नपाउनेको सङ्ख्या योभन्दा धेरै छ । यो तथ्यले पनि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली युवा सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नीतिगत सुधार

वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा गएका व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा सरकारले समक्रमसँगै कतिपय सुधारात्मक कार्य गरे पनि ती पर्याप्त छैनन् । डेढ दशकभन्दा अगाडि बनेको ऐन, नियमावली, नीतिलगायतले स्वास्थ्य समस्याको निराकरणमा थुप्रै आयामलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैन । सरकारले निम्नानुसारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कानुन र नीति निर्माण तथा कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक छ : 

स्वदेश फर्केकाको स्वास्थ्य परीक्षण

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा प्रस्थानपूर्व, गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत र स्वदेश फिर्ता भएकाको स्वास्थ्य परीक्षण, प्रवर्धन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । उक्त नीति अनुरूप प्रस्थानपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको सन्दर्भमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई लक्ष्य गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले वीर अस्पतालसँगको साझेदारीमा २०७९ चैत १५ देखि टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा भने अझै पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । नीतिमा भएको सो व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मुख्य गरी स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्केकाको तथ्याङ्क सङ्कलन, सिपको पहिचान जस्ता जिम्मेवारी प्रदान गरे पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सहयोगको जिम्मेवारी दिएको छैन । तसर्थ सो ऐनमा स्वास्थ्य सहयोगको विषयसमेत समेटिनु आवश्यक देखिन्छ ।

सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी कार्यविधिमा विविधताको खाँचो

देशका धेरै स्थानीय तहले सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेका छन् । सो कार्यविधिले मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । कार्यविधिले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुको सट्टा देशभरिका लागि एउटै कार्यविधि जारी गरेका कारण स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्तो कार्यविधि निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई महत्व दिई स्थानीय आवश्यकता अनुरूपको कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

स्वास्थ्य समस्यामा केन्द्रित कार्यक्रम 

कतिपय स्वास्थ्य समस्या वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामा बढी देखिएको छ । मध्यपूर्व (खाडी) र मलेसियामा रोजगारी गरेर फर्केका युवामा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या अत्यधिक देखिएको छ । मिर्गौलाको अवस्था पहिचानका लागि स्वदेश फर्केका श्रमिकको पिसाब तथा रगत परीक्षणबाट पनि गर्न सकिन्छ । यो गर्ने व्यवस्था छैन । पछिल्लो पटक खाडी र मलेसियाबाट फर्केका श्रमिकमा मिर्गौलाको धेरै समस्या आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सुधारका सम्बन्धमा विशेषज्ञ चिकित्सकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर काम गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको सङ्ख्या धेरै भएको जिल्लामा महिलाका लागि (वैदेशिक रोजगारमा जाने वा फर्केर आएका) थप स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्न सक्छन् । सोही अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य ऐन र नीति तथा कार्यव्रmम बनाइनु आवश्यक छ ।

द्विपक्षीय सम्झौता

नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग श्रमिक आदानप्रदान सम्बन्धमा गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने विषय समेटिनु पर्छ । यसै गरी रोजगारदाताले शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी २४ घन्टे बिमाको व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिनु पर्छ । त्यसो हुन सकेमा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्यामा कमी आउनुका साथै स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा गुणस्तरीय उपचार सेवाबाट वञ्चित हुँदैन । 

गन्तव्य मुलुकमा पनि अभिमुखीकरण

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व वा विदेश प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिने गरिन्छ । त्यो तालिम सबै देशमा जानेका लागि एउटै छ । त्यसैले अबदेखि नेपालबाट गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअगाडि सम्बन्धित मुलुकको कार्यप्रकृति, आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या, त्यसबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सावधानी, स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा कहाँ कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीसहितको रोजगारपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमको आवश्यकता छ । वैदेशिक रोजगारी गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न गएका युवा विदेशबाट रोगको भारी बोकेर आउँदा परिवारलाई मात्रै होइन, समाज र देशलाई पनि ठुलो नोक्सान हुन्छ । तत्काल हामीले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सक्दैनौँ किनभने देशमा तत्काल अड्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस विषयमा गम्भीर हुनै पर्छ, ढिला गर्नु हुँदैन ।