राष्ट्रिय हितमा एमसीसी

नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध २५ अप्रिल १९४७ मा भएको थियो । यस्तै भारतसँग १७ जुन १९४७ मा र त्यसको आठ वर्षपछि १ अगस्ट १९५५ मा चीनसँग भएको थियो । यसरी नै सबैजसो देशसँग नेपालको सुमधुर, असल, स्वतन्त्र सम्बन्ध रहिआएको छ । रहनुपर्छ ।

परापूर्वकालदेखि स्थापित नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा भूगोल, संस्कृति, पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधानमा उल्लिखित सिद्धान्तमा आधारित सुखद् सम्बन्धका लागि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धले थप लाभदायक बनाउने अभिलाषासाथ अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले काम गरिरहेको छ ।

त्यसमा एमसिए नेपालले समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्दै छ । एमसीसी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष व्यवहार नभोगी अहिले नै यसले चिनियाँ ‘क्षेत्र र मार्ग पहलकदमी’ (बीआरआई)लाई रोक्न छेक्न आएको हो कि भन्ने पूर्वानुमानले हामीलाई सतर्क गराउला ? विकासवादीको आँखाबाट नियाल्दा चीन जस्तै अमेरिका पनि उदार मन लिएर यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि आफ्नो सहयोगको दायित्व र जिम्मेवारीबोधका साथ आएको एक परम्परागत मित्र हो ।

कुनै समय त्रिवर्षीय योजनाको प्रथम वर्षको प्रगति २०१९–२० को आँकडा हेर्दा नेपालले चीनबाट १७ लाख सहायता रकम स्वीकार्दा, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपालले सात करोड ९२ लाख सहायता रकम स्वीकारेको थियो ।यो योजनाले प्रजातन्त्रपछि नेपालको आधुनिक पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । यद्यपि सामरिक हेराइबाट बुझ्दा विश्वमाझ एमसीसी लिएर उपस्थित भएको अमेरिकाले केही दशकअघिको इराक,अफगानिस्तान आदिसँग गरेको व्यवहारसँग नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई जोडेर हेर्ने गरेको हुन सक्छ तर आज त्यो समयको अमेरिका होइन ।

उसलाई पनि खँदिलो दबाब छ । अमेरिका र चीन दुवै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का स्थायी भिटो शक्ति प्राप्त महाशक्ति राष्ट्र हुन् । यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अब्बल खेलाडी हुन् । यिनीहरू राजनीतिक खेलसिद्धान्तको नियमभित्र अनुबन्धित छन् । यिनै नियमका चुनौती, समस्या र जोखिमका बीचबाट समाधानका उपाय हात लगाउने कूटनीतिक सीप एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो । पद्धति हो, रणनीति हो । 

पौराणिक प्राग्ऐतिहासिक सभ्यताको जननी राष्ट्र चीनलाई घेर्न त्यति सजिलो छैन । चीनको रक्षा, सुरक्षा, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर छैन । उसको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र निकै रहस्यमय, चुस्त, लुप्त, गुप्त, अत्याधुनिक छ । उसको आत्मनिर्भर क्षमताको जगबाट स्थापित सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमिमा चीनविरुद्धका गतिविधि हुन नदिने स्थापित मान्यता छ । त्यस्तै नेपालको भूमिमा अन्य कुनै पनि देशविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने अर्को स्थापित मान्यता छ । विश्वशान्तिका अग्रनायक गौतम बुद्ध जन्मस्थल सार्वभौम नेपालको आँखामा सबै राष्ट्र समान छन् ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न, क्षेत्रीय ऊर्जा जडानमा सुधार गर्न, आर्थिक वृद्धि तथा निजी लगानी एवं रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहित गर्न र यातायात लागत नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्य राखी एमसीसी सम्झौता भएको हो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर थप गरिनुपर्ने प्रावधानले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कुल रकम ६३ करोड डलर (करिब ७५.६ अर्ब नेपाली रुपियाँ) रहेको छ ।

सन् २००२ मा नै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्जडब्ल्यू बुसले हस्ताक्षर गरी ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनको भूमिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टमार्फत न्यायोचित किसिमले शासन गर्ने, जनतामा लगानी गर्ने र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन दिने देशहरूलाई ठूलो विकास सहायता दिने उल्लेख छ ।

एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ । यसरी एमसीसीले यो कम्प्याक्ट र अन्य कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यसले नेपाली पक्षलाई पनि विश्वस्त पा-यो । यसरी घोषित एमसीसी अवधारणाको संस्थागत संरचना सन् २००४ मा निर्माण भएको थियो ।

त्यसको आठ वर्षको अन्तरालमा नेपाल सन् २०१२ मा एमसीसी सम्बद्ध अनुदान छनोट प्रक्रियामा सामेल हुने बेलामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अस्तित्वमा आइसकेको थिएन । त्यो अस्तित्वमा आएपछि देशबाहिर घटित एमसीसीसम्बद्ध कतिपय घटनाक्रमलाई लिएर व्यवहारतः इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक चालबाजहरूसँगै मानिस सशङ्कित हुन थाले । त्यसो भए अमेरिकी पदाधिकारीले नै जापान तथा इन्डोनेसिया भ्रमणमा जाँदा एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै एउटा भाग हो भनेर किन भनेका होलान् ? 

यसबाट हुन सक्ने सम्भावित हानिनोक्सानीसँग सजग रहँदै, हाम्रा सचेत विवेकसम्मत चेतनाको प्रयोगबाट हाम्रै लागि सर्वोत्तम विकल्पको छनोट हामीले नै गर्ने हो । गर्दै छौँ । यसरी हामीले हाम्रा लागि हामीलाई एमसीसी वा बीआरआई स्वीकार्ने, नस्वीकार्ने दुवै छुट छन् तर बीआरआईलाई कारण देखाई एमसीसीलाई विवादित बनाउने, एमसीसीलाई कारण देखाई बीआरआईलाई विवादित बनाउने खेलसँग आम नेपाली सजग छौँ । हुनुपर्छ । 

हामी भारतको उक्साहटमा चीनविरुद्ध जाँदैनौँ । चीनको उक्साहटमा भारतविरुद्ध जाँदैनौँ । यो हाम्रो अटल अन्तर्राष्ट्रिय नीति हाम्रा दुवै सँधियारले बुझेका छन् । समग्रमा हामी कसैको उक्साहटमा कोहीविरुद्ध जादैनौँ । फेरि पनि हाम्रा चक्षुधारहरू समान छन् । हामी हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्षम छौँ । यसमा नेपाली मनहरू विभाजित छैनन् । हामी एक छौँ । हुनुपर्छ ।

कतिपय मानिस के प्रश्न गर्नुहुन्छ भने अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मूल लक्ष्य नै चीन रहेकाले सम्बद्ध पक्षले चीनविरुद्ध होइन भनेर कसरी निश्चिन्त गराउन सक्छ ? त्यो भविष्यले देखाउनेछ सन् २०१७ को एमसीसी सम्झौताको दफा ३.३ अनुसार अमेरिकी एमसीसी ऐनको दफा ६०७ लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्थानुसार त्यो कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ? 

विभिन्न विद्वान् के भन्नुहुन्छ भने नेपालको कानुनसँग बाझिए पनि एमसीसी सम्झौताका सर्त लागू हुने, भारतको सहमति लिएर योजना छनोट गर्नुपर्ने, चीन–अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीतामा नेपालले अमेरिकालाई साथ दिनुपर्ने बाध्यता बन्न सक्नेलगायतका विषयमा चिन्ता जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले सबैको यस्ता खाले चिन्ता, गुनासाको उचित व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय हितअनुकूल एमसीसीलाई विशुद्ध विकास र समृद्धिसँग जोडेर जनहितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहो-याएको छ । चुनौती पनि छ । व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ । 

युद्धरत रुस–युक्रेनमध्येका रुसी लाना र युक्रेनी एन्ट्रोलिना दुवैले विश्व शान्तिको कामना गर्दै मित्रवत् व्यवहारका रूपमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणार्थ सँगै क्याम्प–१ बाट क्याम्प–२ मा पुगेर संयुक्त अभ्यास गरिरहेको समाचारले विश्वको ध्यान खिचेको थियो । यसले मित्रराष्ट्रको कटुतालाई मित्रतामा बदल्दै सियो बनेर सम्बन्धलाई सिलाउने क्षमता नेपालसँग रहेको सन्देश दिएको छ । एसियाली सभ्यताको गुरुराष्ट्र नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम मुलुक हो । यो कसैको युद्ध स्थल, सामरिक स्थल होइन ।

नेपाल यस्तो भूराजनीतिक सम्भावना हो जहाँ ‘अमेरिका–चीन सम्बन्ध’ सुधार र मिलापमा समेत निर्णायक बन्न सक्ने क्षमता राख्ने देश हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा अधिकभन्दा अधिक प्रयोग गर्नु छ । यसरी हामीलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा दुवै सँधियार राष्ट्रहरू वा अन्य कुनै पनि राष्ट्रको हितप्रतिकूल हुनेगरी व्यवहार गर्नु छैन । संविधानतः नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छ ।