कर्णालीमा ग्रहण गर्न योग्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारी

नवीन सुवेदी
सुर्खेत, मङ्सिर १५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सबैले ग्रहण गर्न योग्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न लागेको बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम मस्यौदा उपर विज्ञसँगको छलफलमा जुनसुकै सरकारले पनि अपनत्व लिने गरी कर्णालीको अवस्थाका आधारमा योजना बनाउन लागेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाबाट पाठ सिक्दै अब बन्ने योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको भाग्य र भविष्य बदल्ने दस्ताबेज कर्णालीको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रतिविम्ब हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘‘सरकार वा सत्ता साझेदार पार्टी बदलिए पनि पारित हुने तयारी अवस्थामा रहेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको निरन्तरता हुनुपर्दछ ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘‘सरकारी संरचनाले यो दस्ताबेजलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ,’’ कँडेलले भन्नुभयो । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि, विकास साझेदार नागरिक अगुवालगायतका सबै सरोकारवालाहरूसँग भेटी सकारात्मक अनुभव लिएर फर्केको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीयभन्दा अन्यत्रबाट आएका निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमै काम नगर्दा प्रदेश सरकारलाई समस्या मात्र भएको छैन । त्यसबाट गलत सन्देश गएको छ । तसर्थ अब पहिलो काम प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।’’

प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने अयोग्यता घटाएर त्यसमा सुधार ल्याउने गरी अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ थियो । थप छलफलपछि पारित हुने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई प्रदेश सरकारको मार्गदर्शनको दस्ताबेजका रूपमा ग्रहण गरिने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।

सो कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सरकारको आसय राम्रो हुँदा पनि बारम्बार उठ्ने प्रश्नले समस्या जस्तो देखाएको र त्यसको सम्बोधनमा सरकार लागि परेको जिकिर गर्नुभयो । ‘‘आशय र उद्देश्यको तादम्यता मिलेको छैन । यसको सघन अध्ययन हुनुपर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘‘आउने अवरोधलाई हटाउँदै सहकार्यको पाटोलाई बलियो बनाएर मन भित्रैदेखि बनाउने सोच साझा राखे हामीले चाहेको विकासको दुरी धेरै टाढा छैन ।’’

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अहिले पनि ५४ करोड मात्रै भएको जनाउँदै मन्त्री शाहले अब निर्माण हुने पूर्वाधार स्वरोजगारमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारले राजस्वमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्यले एक महिनाअघि राजस्व शाखा स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले योजना तर्जुमा आधार, विधि तथा प्रक्रिया, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि, दोस्रो प्रादेशिक योजनाको प्रारूप, सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति, योजनाका प्रमुख क्षेत्र तथा विषयहरू, प्रादेशिक अर्थतन्त्र र लगानी प्रक्षेपण, विषयगत क्षेत्रको रणनीति र क्षेत्रगत कार्यक्रमलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यपत्र उपर छलफल गर्दै विज्ञहरूले भावी रणनीतिका बारेमा आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिएका थिए ।