.jpeg)
शशिधर पराजुली
विराटनगर, पुस ८ गते । कोशी प्रदेशका चिकित्सकले सरकारबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेशमा ८,९ र १० औँ तहका चिकित्सकहरू पर्याप्त हुँदाहुँदै सङ्घअन्तर्गतका चिकित्सकहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको र प्रादेशिक चिकित्सकहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सक समूहले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.यदुचन्द्र घिमिरेमार्फत प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै माग पूरा नभए सामूहिक रूपमा सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चिकित्सकले प्रदेशका जेष्ठ र योग्य चिकित्सकलाई तत्काल मेसुको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, काजमा खटाइएका सङ्घीय चिकित्सकलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा वृत्ति विकासका न्यायोचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
कोशी प्रदेश मातहतका १५ जिल्ला अस्पतालमध्ये नौ वटामा सङ्घीय सरकारका चिकित्सकले नेतृत्व गरिरहेका छन् । मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर मोरङ, इलाम, कटारी, उदयपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुङ्गा अस्पतालमा सङ्घीय चिकित्सक मेसुका रूपमा कार्यरत छन् ।
प्रादेशिक चिकित्सकले सङ्खुवासभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, मेची, भोजपुर र सुनसरी अस्पतालमा मात्र नेतृत्व पाएका छन् ।हाल कोशी प्रदेशमा १० औँ तहका दुई जना र ९ औँ तहका १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् ।
तर, डा.अमरेश कुसुहा, डा. सुभाष अधिकारी, डा.एलिजा गौतम, डा.आस्था सुब्बा, डा.विद्या भुषाल र डा.आकाश कोइरालाजस्ता अनुभवी चिकित्सकलाई जिम्मेवारी नदिई सङ्घबाट काजमा आएका कनिष्ठ वा समान तहका व्यक्तिलाई मेसु बनाइएको समूहको दाबी छ ।
प्रादेशिक चिकित्सक समूहका संयोजक डा.सन्तोष राईले प्रदेशका जनशक्तिलाई ‘दोस्रो दर्जा’ को रूपमा हेरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग योग्यता र अनुभव हुँदाहुँदै पनि सङ्घबाट काजमा आएकाहरूलाई मात्रै मेसुको कुर्सी सुम्पिनु सङ्घीयताको मर्मविपरीत छ । माग पूरा नभए हामी सामूहिक रूपमा सेवाबाट पछि हट्न बाध्य हुनेछौँ ।”
नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशीका महासचिव डा.बालकृष्ण साहले आठ वर्षसम्म पनि लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्न नसकेको र सक्षम जनशक्ति हुँदाहुँदै सङ्घको विकल्प खोजेर सरकार सङ्घीय परनिर्भरतामै रमाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.यदुचन्द्र घिमिरेले चिकित्सकहरूका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रदेशकै चिकित्सकहरुलाई क्रमश जिम्मेवारी प्रदान गर्दै जाने बताउनुभयो ।
