अविनाश चौधरी
धनगढी, पुस ८ गते। बालविवाह रोक्नका लागि स्थानीयस्तरमा व्यापक रुपमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह नेपाल र लू निभा बाल सरोकार समूहले धनगढीमा आज आयोजना गरेको सुदूरपश्चिममा बालविवाह र यसले शिक्षामा पार्ने प्रभाव सम्वाद कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो।सचेतनाबिना प्रभावकारी रुपमा कानुनसमेत कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनीहरुले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न तल्लोस्तरबाटै सचेतना आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीका प्रमुख झङ्कर रावलले समाज र पारिवारिक वातावरणले बालविवाहलाई मलजल गर्ने गरेको बताउनुभयो।उहाँले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
धनगढी उपहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख घुम्मनसिंह बडायकले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ऐन, कानुन, निर्देशिका जतिसुकै बने पनि जनचेतना नभएसम्म त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो।
बालविवाह अन्त्यका लागि यसको जरो कारण पत्ता लगाएर त्यहि अनुसार न्यूनीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।मूल जरो कारण पत्ता लगाएर कार्यक्रम, अभियान सञ्चालन नगरेसम्म सबैलाई सचेत पार्न नसकिने उनीहरुका भनाइ छ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ।तर, बालविवाहले शिक्षामा धेरै प्रभाव पारिरहेको सहभागीले औंल्याएका छन्।सानै उमेरमा विवाह गर्दा केटाकेटी दुवैले विद्यालय छाड्ने, बालबच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी थपेपछि पढाइ गर्न नसक्ने जस्ता घट्ना समाजमा बढ्दो रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत संरचना धेरै भए पनि कार्यान्वयन नभएको शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह नेपालका कृष्णगोविन्द महर्जनले बताउनुभयो।उहाँले स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारीहरुले सक्रिय भएर बालविवाह न्यूनीकरणमा धेरै ठुुलो सहयोग पु¥याउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा धनगढी बाल सञ्जालका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद उपाध्यायले सरोकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक निर्वाह नगरेका कारण बालविवाह न्यूनीकरण नभएको बताउनुभयो।विद्यार्थी संगीता भट्टले बालबालिका आफै आफ्नो भविष्यप्रति सचेत नभएसम्म भागेर सानै उमेरमा विवाह गर्ने क्रम नरोकिने बताउनुभयो।
