गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सचिवालयमा लघु घरेलु तथा साना मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ । केन्द्रको उद्घाटन सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउत र महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो ।
केन्द्रले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सिप, प्रविधि र तालिम प्रदान गर्ने महासङ्घले जनाएको छ । साथै उद्यमीलाई सशक्त बनाउन बजार व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र व्यवसाय रणनीतिसम्बन्धी सहायता पनि उपलब्ध गराउने महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले उत्पादन क्षमता बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न प्राविधिक सल्लाह तथा उपकरण उपलब्ध गराउने छ । साथै आधुनिक उत्पादन प्रविधि, यसको प्रयोग र प्रक्रियागत सुधार अपनाउन सहयोग गर्ने छ । केन्द्रले उत्पादित सामग्रीलाई स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन, व्यापार मेला, प्रदर्शनी र अन्य व्यापार प्रवर्धन कार्यक्रममा सहभागी गराई बजार विस्तार गर्न पनि सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ ।
सोही अवसरमा आयोजित छलफलमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नतिलाई प्रभावकारी र लाभग्राह्य बनाउन नवप्रवर्तनमा लगानी विस्तार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाइरहेका विभिन्न सहुलियत कटौती हुने र त्यो चुनौती सामना गर्दै प्रतिस्पर्धी व्यवसायका लागि नवीनतासाथ लाभका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनमूलक लगानी विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याइएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको एफएनसिसिआई इनोभेसन डायलगमा महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले साना, मझौला र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्ने चुनौती सामना गर्न नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसपछि युरोपेली युनियनलगायत विभिन्न विकसित देशमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्ने छ । छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्ने गरी पुराना कानुनमा परिमार्जन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले स्तरोन्नतिपछि फेरि तल झर्न नपर्ने गरी पूर्वतयारीका कार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
