बिष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, मङ्सिर ३ गते । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले चिया क्षेत्रका समस्या सामधान गर्न तथा चिया ऐन बनाउन आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सोमबार झापाको बिर्तामोडमा चियासँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग भएको छलफलमा चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या सामधानका लागि आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
नेपालमा चिया रोपण भएको एक सय ६१ वर्ष पुग्दासमेत चिया ऐन निर्माण नभएको भन्दै ब्यवसायीहरुले ध्यानकर्षण गराएपछि सभामुख घिमिरेले यो बिषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको बताउनुभयो । चिया सम्बन्धि ऐन नबनेका कारण सरकारले छुट्याएको बजेट समेत उपयोग हुन नसकेको बताईन्छ ।
सभामुख घिमिरेले चिया क्षेत्रका कतिपय समस्या पहिलो पटक थाह भएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै समस्या सम्वोधनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म चिया खेती प्रवद्र्धन तथा यसको बिकासका लागि ऐन नबने्को सुन्दा म आफैले अचम्म लागेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
ऐन कानुन नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको चार करोड १० लाख रुपियाँ फ्रिज भएको थियो । चार अर्ब विदेशी मुद्रासहित वार्षिक करिब ११ अर्बको आर्थिक कारोबार हुने चिया क्षेत्र ऐन कानुनको अभावमा व्यवस्थित हुन नसकेको प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका संयोजक आदित्य पराजुलीले जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वय गरेर चिया क्षेत्रका समस्या सामधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको दुई करोड ६५ लाख रुपियाँ कार्यान्वयन गर्न पनि आवश्यक पहल गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
