स्वरोजगारमार्फत आर्थिक विकास

स्वरोजगार तथा रोजगारीका प्राथमिकता देश, ठाउँअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । रोजगारदाता आफ्नै लागि काम गर्ने, उत्पादक तथा तलब नपाउने परिवारका सदस्य कामदारको रोजगारी स्वरोजगार हो । तलब यस अर्थमा भुक्तान नगरिएका हुन्छन् कि तिनीहरूसँग निश्चित रकम प्राप्त गर्न औपचारिक सम्झौता गरिएको हुँदैन र आफ्ना लागि आफैँ कामदार हुन्छन् । उनीहरू परिवारका वेतलबी कामदार हुन्छन् र यो विशेषगरी खेती र खुद्रा व्यापारमा यस्तो अवस्था छ । साथै आफ्नै कम्पनीका निर्देशकहरू र कर्पोरेट उद्योगमा आफैँ काम गर्ने सबै व्यक्ति कर्मचारी त मानिन्छ तर वेतन लिएका हुँदैनन् ।

यस अर्थमा स्वरोजगारलाई या त आम्दानीको अन्य कुनै माध्यम नभेट्टाउन्जेलका लागि जीविकोपार्जनको रणनीतिक रूपमा तथा उद्यमशीलताका लागि आफँै मालिक बन्ने इच्छाको प्रमाणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यसैले स्वरोजगारलाई निःशुल्क रोजगारका रूपमा लिने गर्नाले पनि रोजगारीको खोजीमा भौँतारिइरहेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा स्वरोजगारले व्यक्तिगत फाइदा नपुगे पनि परोक्ष रूपमा देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ । 

जुनसुकै राष्ट्रका लागि पनि आर्थिक वृद्धि महìवपूर्ण छ । आर्थिक वृद्धिसंँगै रोजगारी सिर्जना पनि महìवपूर्ण हुने गर्दछ । विकासोन्मुख तथा कम आय भएका देशका नागरिकले पर्याप्त मात्रमा रोजगारी पाउन सकिरहेका हुँदैनन् । जसको प्रमुख कारण राज्यको आर्थिक अवस्था नै हो । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशका नागरिकले राज्यले नै अधिकतम रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठाउने गरेको पाइन्छ । हरेक वर्ष उत्पादन हुने बेरोजगार युवाको प्रमुख उद्देश्य भनेको रोजगारी प्राप्त गर्नु नै हुन्छ तर कमैले मात्र स्वरोजगारको उद्देश्य लिने गरेको पाइन्छ । कम र मध्यम आय भएका देशका धेरै मानिस स्वरोजगारमा संलग्न हुन्छन् ।

आईजेडए विश्व श्रमिक संस्थाका अनुसार भारत, बङ्गलादेश, घाना, माडागास्कर, माली र केन्याजस्ता देशमा काम गर्ने जनसङ्ख्याको करिब तीन चौथाइ स्वरोजगारमा संलग्न छन् । सामान्यतया स्वरोजगारमा रहनेहरूको आम्दानी सम्झौता गरी गरिने रोजगारीको अनुपात सामान्यतया कम नै हुन्छ । साथै सामाजिक सुरक्षा ज्याला रोजगारीमा भन्दा कम उपलब्ध हुने गरेको पाइन्छ, यो होइन कि त्यहाँका मानिस जन्मजात उद्यमी तथा आफ्नै व्यवसाय बढाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अधिकांश देशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा तिनीहरूसँंग स्वरोजगारको कुनै विकल्प छैन भन्ने हो । 

बेरोजगार अवस्थामा रहनुभन्दा स्वरोजगार हुनु गौरव मान्नुपर्ने हो तर राष्ट्रिय नीतिले काम नगर्दा नागरिक बेरोजगार रहने तर सीपमूलक स्वरोजगार हुन कम रुचि राख्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले समय समयमा स्वरोजगारका लागि नीति निर्माण गर्दा पनि विश्वका केही यस्ता देश छन्, त्यहाँका नागरिक बेरोजगार नै रहेका छन् । स्वरोजगार नीतिले फरक क्षेत्रमा फाइदा पुग्दा कम आय भएको अफ्रिकाका नागरिक स्वरोजगार हुन नसक्ने अवस्था छ ।

अति गरिबीका कारण स्वरोजगार नीतिले काम नगर्दा दक्षिण अफ्रिका सधैँ संसारको उदाहरणका रूपमा रहने गरेको छ । विश्व बैङ्कले २०२० मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कमा बेरोजगार नागरिक रहेको पहिलो नम्बरमा अफ्रिका रहेको छ । यहाँ २९.२ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । त्यसैगरी दोस्रोमा कोसोभो रहेको छ, यहाँ २६.२ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । 

तेस्रो उच्च बेरोजगार दर रहेको अफ्रिकी देश जिबुटी हो । यहाँका २६.१ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । त्यस्तै प्यालेस्टाइनले कब्जा जमाएको गाजास्टुपमा २५.९ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार रहेको विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गिनीमा २५ प्रतिशत, बोत्स्वानामा २४.९, ग्रिनल्यान्डमा २२.९ प्रतिशत बेरोजगार दर रहेको छ । त्यसैगरी दसौँ स्थानमा एस्वातिनी अधिराज्य रहेको छ ।

विश्व बैङ्कका अनुसार सिङ्गापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड, अमेरिकालगायतका देशमा २.४ देखि ३.६ प्रतिशत मात्र नागरिक बेरोजगार रहेका छन् । यी तथ्यबाट कम आय भएका देशमा बेरोजगार दर बढी र बढी आय भएका देशमा बेरोजगार दर कम हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले देशको आर्थिक अवस्थाले पनि आफ्ना नागरिकलाई असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

संसारभरको बेरोजगारको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा स्वरोजगारले केही हदसम्म बेरोजगार दर कम गर्न सक्ने देखिन्छ । स्वरोजगारले बेरोजगार युवालाई स्वतन्त्र रूपमा जीवनको राम्रो गुणस्तरका लागि नेतृत्व गराउन सक्छ । स्वरोजगारले काममा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छ र व्यक्तिगत रूपमा गरिने कडा परिश्रमबाट प्राप्त प्रतिफलले उत्कृष्ट जीवनयापन गराउन मद्दत पुग्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएको अवस्थामा स्वरोजगार नै उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ । स्वरोजगारले आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बनाई आफ्नो कमाइ क्षमतामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकिने हुँदा स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जसले गर्दा आफ्नो परियोजनामा आफैँ निर्णय गर्न सक्ने र आफ्नै योजना बनाई नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्दा नयाँ सीप सिक्न सकिन्छ । 

आफ्नो विशेषताअनुसार राष्ट्रहरूले फरक फरक स्वरोजगार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना देशका बेरोजगार नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अधिकतम रोजगारी उपलब्ध गराउनुभन्दा अधिकतम स्वरोजगारका लागि प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जसका लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको जीविकोपार्जनको राम्रो माध्यम नभएका नागरिकलाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्छ र स्वरोजगारीमा प्रतिफल बढाउन प्रयास गरिनुपर्दछ । दोस्रो प्राथमिकता भनेको ती स्थानमा हुनुपर्छ, जहाँ नीतिले अन्य उद्देश्यमा काम गर्दछ । उदाहरणका लागि जोहानेसबर्ग, केपटाउन तथा डार्बनजस्ता प्रमुख दक्षिण अफ्रिकी सहरमा स्वरोजगारले गरिबलाई बाधा पु-याइरहेका छन् र 

तिनीहरूलाई थोरै जीविकोपार्जन गर्नबाट रोकिरहेको आईजेडएको अनुसन्धानले खुलाइसकेको छ । त्यसैले सरकारको स्वरोजगार नीतिले सबै नागरिकलाई समान फाइदा पुग्न सक्दैन भन्ने हो । त्यसैगरी तेस्रो, ज्याला रोजगारीलाई उत्प्रेरित गरिनुपर्दछ ता कि आजका केही स्वरोजगारलाई राम्रो तलब दिने काममा लगाउन सकिन्छ ।

आफ्ना नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा बेरोजगारमुक्त बनाउन राज्यले स्वरोजगारीलाई तिनीहरूको हालको गतिविधि र क्षेत्रहरूमा प्रतिफल बढाउन सक्ने नीति लागू गर्न सक्नुपर्दछ । स्वरोजगारको उत्पादकता बढाउन सक्ने उत्पादक अङ्गहरू जस्तै– सिँचाइ उपकरण डिजाइन गर्ने, गरिब किसानलाई काम गर्नका लागि थप जग्गा, उपकरण, विस्तार र पहुँच सेवाहरू, मल र अन्य सामग्री प्रदान गर्ने, ग्रामीण गैरकृषि उद्यममा खेतीबाहिरको ज्याला, रोजगारी र स्वरोजगारीलाई सहजीकरण गर्ने ।

गरिबीकै कारण बेरोजगार नागरिकलाई राज्यले बिनाधितो सुलभ दरमा पुँजी उपलब्ध गराउने, निर्माण सीप र व्यापार ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने गरेको खण्डमा स्वरोजगारले बेरोजगार दर कम गर्नमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, जसले गर्दा बेरोजगारकै अवस्थामा रहनबाट जोगाउँछ । राज्यले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ज्यालादारी रोजगारीका अवसर पनि विस्तार गर्न सक्छन् ता कि स्वरोजगार गरिबले थप पारिश्रमिक रोजगारीमा जान सकून् । स्वरोजगार श्रम बजारलाई असर गर्ने सामान्य उपाय निलम्बन गरी रोजगारी बढाउने खालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न राज्य आतुर हुनुपर्दछ । 

देशको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वातावरणका लागि राज्यले काम गरेको खण्डमा भविष्यमा रोजगारका लागि आफ्ना देशका नागरिक अन्य देशमा तल्लो स्तरको मजदुरी गर्न प्रोत्साहित हुन सक्दैनन् । सरकारको नीति निर्माणको तहमा काम गर्नेहरूले स्वरोजगार रोजगारको विकल्प हो भन्ने आफ्ना नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्दछ । यदि स्वरोजगार नीतिलाई कामदारको सीप र उत्पादक क्षमता वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने नागरिकको रोजगार नै पहिलो प्राथमिकता हुँदैन, जसले गर्दा राज्यलाई समेत बेरोजगारको भार कम हुन सक्छ ।