हातमा लालपुर्जा जोतभोग अनिश्चित

शशिधर पराजुली

विराटनगर, कात्तिक २३ गते  ।  लामो प्रतीक्षा र सङ्घर्षपछि  सुनसरी दुहबी नगरपालिका–३, भलुवाका खेमनारायण चौधरीले  जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्नुभयो । २०२४ सालको नापीबाट कायम भएको मोठमा उक्त जग्गा खनजोत गर्ने किसान खेमनारायणका बाबु आसिलाल थारू चौधरी उल्लेख थियो तर तत्कालीन जग्गाधनीहरूले आसिलाललाई मोहियानीबापत जग्गा नदिई अरूलाई नै बिक्री गरेका थिए । 

मोहियानी हक पाउनका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका आसिलालको अधिकार नपाउँदै मृत्यु भयो । त्यसपछि छोरा खेमनारायण चौधरीले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो । कानुनी लडाइँमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा, उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त जग्गामा खेमनारायण चौधरीको मोहियानी हक लाग्ने फैसला गरिदिएपछि २०८० पुस ९ गते खेमनारायण चौधरीको नाममा आठ हजार आठ वर्गमिटर अर्थात् एक बिघा एक कट्ठा १३ धुर जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा जारी ग¥यो । 

लामो सङ्घर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको अन्तिम निरूपण गरिदिएपछि जग्गाको अधिकार पाउनुभएका चौधरीले अझै पनि जग्गा जोतभोग गर्न भने पाउनुभएको छैन । सोही जग्गाका अर्का झगडियाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा दोहो¥याइ पाउँ भन्ने निवेदनमा अर्को इजलासले झगडिया झिकाई छलफल गराउनु भन्ने आदेश दिएपछि लालपुर्जा हातमा बोकेर पनि जग्गाको हक भोग गर्न नपाएको किसान खेमनारायण चौधरीले गुनासो गर्नुभयो । 

सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भई टुङ्गिएको मुद्दामा पुनः झगडिया झिकाउने सर्वोच्चकै आदेशपछि बर्सौंदेखि मोहियानी हक उपभोग गर्न नपाएका किसान थप पीडित बन्नुभएको हो । 

साबिकमा सतदेव रौनियारको नाममा रहेको कित्ता नं. ३७ को २ बिघा १६ कट्ठा १० धुर जग्गाको मोहियानी हक नछुट्याई पटक पटक बिक्री भइसकेको थियो । त्यसरी बिक्री हुने क्रममा चार कट्ठा विजयकुमार अग्रवालको नाममा र दुई बिघा सात कट्ठा छ धुर प्रदीपकुमार शारडा सञ्चालक रहेको न्युट्री फुड्स प्रालिको नाममा कायम गरिएको थियो ।

साबिकको जग्गामा रहेको मोहियानी हक प्राप्त नभएको भन्दै चौधरीले दायर गरेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले चौधरीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अग्रवाल र न्युट्री फुड प्रालिले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको मुद्दा पनि चौधरीले नै जित्नुभयो । 

कोशी राजमार्गमा जोडिएको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गामा मालपोत र उच्च अदालतले मोहियानी हक कायम गरेपछि त्यसविरुद्ध जग्गाधनी विजय अग्रवाल सर्वोच्च जानुभएको थियो । सर्वोच्चले अग्रवालको निवेदन खारेज गरिदियो भने न्युट्री फुड्स प्रालिले दायर गरेको अर्को निवेदनमा भने सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइको आदेश दिएको छ ।

मोहियानी हक कायम भएको एउटै जग्गाबाट कित्ताकाट भई फरक फरक धनीको नाममा दर्ता भई गएकोले सोही जग्गासम्बन्धी अर्को निवेदनमा सर्वोच्चले फरक आदेश दिएपछि चौधरीले फेरि कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्ने र लालपुर्जा पाएर पनि जग्गा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो ।  

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सुषमालता माथेमाको इजलासले अग्रवालको पुनरावेदन निस्सा खारेज गर्दै उच्चकै फैसला सदर गर्नुभएको थियो तर न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले भने न्युट्री फुड्स प्रालिको निवेदनमा पुनरावेदनको निस्सा दिएको थियो । 

सतदेव रौनियारको नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर दुहबी ४ (घ) ३७ को जग्गा २०४२ सालमा अंशबन्डा भई एक बिघा पाँच कट्ठा १३ धुर सुखदेव रौनियारको नाममा कित्ता नम्बर १११ र बाँकी जग्गा महादेव रौनियारको नाममा कित्ता नम्बर ११२ कायम भएको थियो । सुखदेवको जग्गा राजेशकुमार डगराले २०४८ माघ १९ गते खरिद गर्नुभएको थियो । उहाँबाट सो जग्गा २०६१ मङ्सिर १७ गते विजयकुमार अग्रवालले खरिद गर्नुभयो । अग्रवालले कित्ता नं. ११ को सो जग्गामध्ये चार कट्ठा आफैँसँग राखेर बाँकी एक बिघा एक कट्ठा १३ धुर जग्गा २०६५ मङ्सिरमा न्युट्री फुड प्रालिलाई बिक्री गर्नुभएको थियो । त्यसबेला कित्ता नम्बर ३६४ को जग्गा न्युट्री फुड्स प्रालिको नाममा र कित्ता नम्बर ३६५ को जग्गा अग्रवालको नाममा कायम भयो ।

महादेव रौनियारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ११२ को एक बिघा पाँच कट्ठा १३ धुर जग्गा भने २०४८ माघ २९ मा जितेन्द्र परासरको नाममा पास भएको थियो । उहाँले २०५७ मङ्सिरमा उक्त जग्गा धर्मचन्द्र डाँगालाई बिक्री गर्नुभयो । डाँगाको मृत्युपछि २०६५ असारमा उक्त जग्गा राजेशकुमार डाँगा र वसन्तकुमार डाँगाको नाममा नामसारी भएको थियो । यस्तै सोही वर्षको असोजमा उक्त जग्गा पनि न्युट्री फुड्स प्रालिको नाममा नामसारी भएको थियो ।

रोचक विषय मोही लागेको जग्गाका धनी रौनियार दाजुभाइले नै २०४८ माघमा १० दिनको फरकमा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । यसै गरी सुखदेव रौनियारबाट राजेशकुमार गडरा हुँदै विजय अग्रवालले खरिद गरेको जग्गा २०६५ मङ्सिरमा न्युट्री फुड्स प्रालिले खरिद गरेको छ । यस्तै महादेव रौनियारबाट जितेन्द्र परासर हुँदै वसन्तकुमार डाँगाको नाममाा आएको जग्गा पनि २०६५ मै न्युट्री फुड्स प्रालिको नाममा आएको देखिएको छ ।

मोहीको निवेदनबमोजिम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले खेमनारायण चौधरीलाई जग्गा बाँडफाँटको निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध अग्रवाल र न्युट्री फुड दुवै उच्च अदालत गएका थिए । उच्चले चौधरीको मोहियानी हक कायम हुने फैसला गरेपछि मालपोत कार्यालयले २०८० कात्तिक २४ गते चौधरीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरणसमेत गरिदिएको थियो । यसका साथै उक्त जग्गामा मोही लगत कट्टा पनि भयो ।

मालपोतको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि निवेदक विजयकुमार अग्रवालले उच्चको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मोही नामसारीबारे मुद्दा दोहो¥याइ पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनमाथि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै २०७९ असार ३० गते उच्च अदालत विराटनगरले दिएको फैसलालाई नै सदर गरिदिएको थियो ।

अग्रवालको मुद्दामा सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निस्सा नदिएपछि २०८० साउन २ गते न्युट्री फुड्स प्रालिले फेरि सर्वोच्चमा उत्प्रेषणसहित पुनरवलोकनको निवेदन दियो । २०८० माघ १४ गते न्युट्री फुड्स प्रालिका तर्फबाट प्रदीपकुमार शारडाले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त मुद्दामा आदेश दिँदै २०८१ कात्तिक ११ गते न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र डा. नहकुल सुवेदीले झगडिया झिकाउने आदेश दिएको हो । उक्त आदेशपछि बल्ल बल्ल आफूले पाएको मोहियानी अधिकार पनि उपभोग गर्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता किसान खेमनारायण चौधरीलाई परेको छ । यद्यपि सर्वोच्चले विवादित जग्गाको मु कित्ता नं. ३७ मा मोहियानी हक कायम गरिसकेका कारण अन्तिमा फैसलामा खासै फरक नपर्ने तर अर्का झगडियाको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न खोज्ने सर्वोच्चको आदेशलाई अनुचित भन्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली दाहालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालतले निवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गर्न मिल्दैन । निवेदन परिसकेपछि जाँचबुझका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउँछु भन्न पाउँछ ।”