कमल शर्मा
दैलेख, कात्तिक १५ गते । स्थानीय तहले नाफामूलक संस्थालाई सरकारी अनुदान दिँदा सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क वा शून्य शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेर मात्र अनुदान दिन पाउने व्यवस्था भए पनि दैलेख जिल्लाका स्थानीय तहले कानुनविपरीत नाफामूलक संस्थालाई अनुदान वितरण गरेका पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा स्थानीय सरकारले वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नु पर्छ तर यहाँका स्थानीय तहले अनुदान नीति निर्माण नगरीकनै जनप्रतिनिधिका आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताले खोलेका नाफामूलक संस्थालाई रकम वितरण गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लाको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १८ वटा नाफामूलक संस्थालाई नियम मिचेर ४४ लाख ८७ हजार ४४० रुपियाँ अनुदान दिएको छ । नगरपालिकाले राजनीतिक पार्टीका समाजवाद केन्द्रदेखि विभिन्न सहकारी र कृषि फार्मलाई उक्त रकम अनुदान र व्यवस्थापनका नाममा दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार सिद्धार्थ कृषि तथा पशुपालन सहकारीलाई अनुदानबापत तीन लाख ८८ हजार, श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारीलाई अनुदानबापत पाँच लाख ९२ हजार, राधाकृष्ण गौशाला तथा अर्गानिक कृषि फार्मलाई अदुवा खेती गर्न ९९ हजार ५४० रुपियाँ, पौरखी कृषि तथा पशुपन्छी फार्मलाई कुखुरा खोर निर्माण गर्न ७५ हजार, निर्देशिका कृषि तथा पशुपन्छी फार्मलाई व्यवस्थापनबापत ७० हजार, श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि ५० हजार, आदर्श सामुदायिक संस्थाको व्यवस्थापनबापत एक लाख रुपियाँ वितरण गरिएको छ । त्यसै गरी देउती कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापनका लागि ९८ हजार पाँच सय, माक्र्सवाद अध्ययन केन्द्र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–३ को व्यवस्थापन खर्च एक लाख ५० हजार, बिपी कोइराला लोकतान्त्रिक समाजवाद केन्द्रलाई ९० हजार, पौरखी कृषि तथा पुशपन्छी फार्मलाई बाख्रा खरिद गर्न ९७ हजार, बालकृष्ण कृषि तथा पशुपन्छी फार्मलाई बाख्रा खरिदतर्फ ४० हजार रुपियाँ वितरण गरेको पाइएको छ । त्यसै गरी थर्पुहाले बाख्रापालन कृषक समूहलाई पाँच लाख, भगवान् कृषि पशुपन्छी तथा नर्सरी फर्मलाई आलु पकेटमा अनुदानबापत पाँच लाख, खापर कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था व्यवस्थापनतर्फ नौ लाख, सुदर्शन सुन्तला जात पकेट क्षेत्र समितिलाई आलु पकेटमा अनुदान पाँच लाख ५७ हजार नौ सय, श्री बिन्द्रासैनी महिला विकास सहकारीलाई बाख्रा खरिदबापत अनुदान छ लाख २५ हजार रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसै गरी भैरवी गाउँपालिकाले समेत नाफामूलक संस्थालाई नियम मिचेर अनुदान दिएको छ । गाउँपालिकाले भैरवी कृषि सहकारी संस्था भैरवी गाउँपालिका–७ लाई अनुदानबापत एक लाख र उज्यालो साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई एक लाख ५० हजार गरी दुई लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदान दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई नाफामूलक संस्थालाई सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क वा शून्य मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित नभएका कारण नाफामूलक संस्थालाई अनुदान दिनु उचित हुँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
महाबु गाउँपालिकाले समेत आव २०७९÷८० मा नाफामूलक संस्थालाई अनुदान दिएको छ । गाउँपालिकाले गुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई अनुदानबापत ४९ हजार ६८० रुपियाँ र साबुन तथा घरेलु उद्योग महाबु गाउँपालिका–१ लाई साबुन उत्पादन गर्न एक लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ । नारायण नगरपालिकाले श्रीकृष्ण महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आलु र मासु खरिद तथा वितरणका नाममा ७३ हजार ९२३ रुपियाँ र कृषि देवल बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई बाख्रा वितरणमा अनुदानबापत एक लाख ३० हजार गरी दुई लाख तीन हजार ९२३ रुपियाँ अनुदान दिएको छ ।
यसै गरी ठाटीकाँध गाउँपालिकाले पनि नाफामूलक संस्था मालिका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई अनुदानबापत चार लाख र ठाँटीकाँध कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थालाई अनुदानबापत एक लाख ९८ हजार ८९३ गरी कुल पाँच लाख ९८ हजार ८९३ रुपियाँ अनुदान दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्ने नपाउने भए पनि दुल्लु नगरपालिकाले तीन लाख ५७ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ ।
सुशासनविज्ञ दुर्लभ बोगटीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त अनुदान स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आफन्तका नाममा खोलिएका नाफामूलक संस्था र पार्टी कार्यकर्ताको नाममा स्थापना गरिएका संस्थालाई अनुदान दिनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को भावनाविपरीत त्यस्ता कार्यनीति बनाएर गर्न सकिने भए पनि नीति नै नबनाएर दिनु अनियमितता गरेको ठहर्ने उहाँको भनाइ छ ।
