ऊर्जा सुरक्षा र दक्षता कायम राख्न चुनौती देखियो : ऊर्जा सचिव आचार्य

काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा सुरक्षा र दक्षता कायम राख्न ठुलो चुनौती देखिएको बताएका छन्।

भारतको जयपुरमा जारी ‘साउथ एसियन क्लिन इनर्जी फोरम’लाई सम्बोधन गर्दै सचिव आचार्यले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको परिणामस्वरूप ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती चुलिएको उल्लेख गर्नुभयो । 

‘‘झन्डै ४ साताअघि अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट जलविद्युत आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको शोधभर्ना गर्दै ती आयोजनाहरूको पुनः सञ्चालन गर्न र भविष्यमा यस्ता क्षतिबाट जोगिन प्रयास भइरहेको छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्राकृतिक विपदबाट जोगिन दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको साझा समझदारी र प्रयास अनिवार्य देखिएको छ।’’

अर्को प्रसङ्गमा हरित ऊर्जालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई फोरममा सहभागी सबै राष्ट्रले समर्थन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै सचिव आचार्यले यूएसएड इन्डियाको भूमिका अझ प्रभावकारी रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालले दुहबी मल्टिफ्युल थर्मल प्लान्ट र हेटौँडा डिजेल प्लान्ट बन्द गरी ती प्लान्टबाट उत्पादन हुने ५३ मेगावाट बिजुलीको परिपूर्ति जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामार्फत गरिरहेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे। त्यसका साथै नेपालले सन् २०३५ सम्म कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरेको विद्युत उत्पादन मार्गचित्र र कार्ययोजना चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई कुल २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको पूर्ण स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

एक महिनाअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभेलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीपी विद्युत व्यापार निगम, भारतबिच भएको त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौतामार्फत नेपालको स्वच्छ एवं हरित ऊर्जाको व्यापार अभिवृद्धि गर्न मार्ग प्रशस्त भएकामा भारत सरकारको सराहना गरे। र, भविष्यमा पनि आफ्नो भूमि भएर थप विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गरिदिन भारत सरकारसँग अनुरोध गरे।

उक्त फोरमको उद्घाटन राजसंस्था राज्यका ऊर्जामन्त्री हीरालाल नागरले गर्नुभयो। शुक्रबारसम्म चल्ने फोरममा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव आचार्यको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, लगानी बोर्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी छन्। 

यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुक, विद्युत उत्पादक, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विद्युतीय उपकरण उत्पादक संस्थाका प्रतिनिधि गरी झन्डै २६० जना सहभागी छन्।