• १६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

नेपालको भूराजनीतिक चुनौती

blog

कुनै पनि देशको भौगोलिक अवस्थितिका कारण विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावित हुन्छ भने त्यसलाई भूराजनीति भनिन्छ । छिमेकमा ठुला र बलिया देश छन् भने साना मुलुक भूराजनीतिक दृष्टिकोणले प्रभावित हुन्छन् । नेपालको केही आन्तरिकका साथै वैदेशिक मामिलामा भारत, अमेरिका, बेलायत, इयु र चीन जस्ता प्रमुख शक्तिले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छ छैन भनी चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । कुनै देशमाथि जब दुई देशबिचको स्वार्थ बाझिन्छ त्यसबेला भूराजनीति अझ पेचिलो बन्न पुग्छ । यसमा कसैका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, मानव अधिकार चासो हुन्छन् भने कतै सुरक्षा विषय पनि समावेश हुन्छन्  । 

क्षेत्रीय परिदृश्य 

दक्षिण एसियाली सबै राष्ट्रका आआफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिन्छ । सन् २००० को दशकमा पाकिस्तान–अफगानिस्तानबिच राम्रो सम्बन्ध थियो, अहिले छैन । बङ्गलादेशको पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको देखिएको छ तर भारतसँगको सम्बन्ध चिसो छ । माल्दिभ्स र भारतबिचको सम्बन्ध पहिलाको तुलनामा खस्केको छ । श्रीलङ्का भारतसँग कहिले नजिक हुन्छ त कहिले चीनसँग । अफगानिस्तान र भारतबिच सम्बन्ध राम्रो छ । भारत र पाकिस्तानबिच सम्बन्ध कहिल्यै सुधार भएन र बेलाबखत तनाव उत्कर्षमा पुग्छ । श्रीलङ्का र  माल्दिभ्सको अवस्थिति हिन्द महासागरमा भएका कारण ती देश नजिकका समुद्रीमार्गमा भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक चासो बढिरहेको देखिन्छ । पाकिस्तानको इरानसँग भौगोलिक सम्बन्ध छ र बेलाबखत त्यहाँ पनि तनाव हुने गरेको छ । भारतको पूर्व क्षेत्र बङ्गलादेश र म्यानमारसँग सीमा वारपार समस्या छ । यसरी साझा सीमा भएका सबै देशका आआफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ छन् र भूराजनीतिक चुनौती पनि । क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेशले हाम्रा भूराजनीतिक दृष्टिकोण प्रभावित पार्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वबिच अन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, गरिबी, बढ्दो जनसङ्ख्या, बेरोजगार, भ्रष्टाचार र मानव सुरक्षाका कमजोर अवस्था दक्षिण एसियाको अर्को विशेषता हो । त्यसैले यी देशमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुँदा आफ्नो वैदेशिक नीतिका प्राथमिकतामा पनि अलमलिएको जस्तो भान हुन्छ ।  नेपालले सबै दक्षिण एसियाली देशसँग सन्तुलित विदेश सम्बन्ध राख्न सफल रहेको छ । यद्यपि भारत र चीनबाहेक अन्य सार्क मुलुकसँग नेपालको आर्थिकलगायतका अन्य सम्बन्ध खासै उत्साहजनक भने छैन । नेपाल–चीनबिच विकसित बलियो मित्रतालाई केही भारतीय बुद्धिजीवी भारतविरुद्धको ‘चिनियाँ कार्ड’ भनी भ्रामक टिप्पणीसमेत गर्ने गर्छन् । तिब्बत (सिजाङ) सँगको सिमानाका कारण भारत, नेपाल र भुटानलाई पश्चिमी राष्ट्रले बढी नै चासोका साथ हेरेको पाइन्छ ।  

छिमेकको चासो

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिसँगै क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मुद्दा जस्तै सिमाना, व्यापारघाटा, जलस्रोत, बसाइँसराइ, अन्तरदेशीय आतङ्कवाद, क्षेत्रीय सम्पर्क आदि जोडिएर आउँछन् । भारत दक्षिण एसियाको केन्द्रविन्दुमा छ । ऊ यस क्षेत्रका अधिकांश प्रमुख मुद्दामा सरोकार राख्छ । यस उपमहाद्वीपमा आफ्नो सर्वोपरि हैसियत कायम राख्न चाहन्छ । उसका ‘छिमेकी पहिला’ भन्ने अवधारणा आएका छन् । नेपाली उच्चपदस्त नेतृत्वसँगको हरेक भेटमा उनीहरू ‘नेपाल हाम्रो प्राथमिकता देश हो’ भन्ने गर्छन् । दक्षिण एसियामा भारत मात्र एउटा देश हो जसको सीमा सबै सार्क मुलुक (अफगानिस्तानबाहेक) सँग जोडिन्छ र यी सबैमा आफ्नो वर्चस्व होस् भन्ने ऊ चाहन्छ । यसका लागि उसका सबै राज्य संयन्त्र क्रियाशील देखिन्छन् । 

चीन आफ्नो सीमा सुरक्षाप्रति ढुक्क हुन चाहन्छ । तिब्बती शरणार्थीको विषय लिएर नेपालमा पश्चिमी देशबाट वकालत गर्न आउँछन् जसलाई नेपालले पनि रुचाएको अवस्था होइन । भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालसँग चीन नजिक भए पनि उसको नेपालभित्र अवाञ्छनीय उपस्थिति देखिन्न र तिब्बत मामिलाबाहेक उसका अन्य गम्भीर चासो देखिएको छैन । नेपाल भारत खुला सिमाना र तिब्बत मामिलाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे उसको अग्रदृष्टि छ । यी दुवै शक्ति राष्ट्रको तुलनामा हाम्रो सौम्य शक्ति, इन्फर्मेसन, अपरेसन र काउन्टर इन्टेलिजेन्स कमजोर छ ।

भूराजनीतिक गाँठो 

यो भनेको कुनै अविभावित स्थितिमा पुग्नु हो । एउटा देशले अर्को देशलाई यस्तो भूराजनीतिक अनुचित दबाब सिर्जना गर्छ कि कमजोर राष्ट्रलाई आफूले खोजेको काम गर्न खोज्दा वा गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रने त्रासका कारण आफ्ना नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्छ ।  भारतलाई थाहा छ, उसका छिमेकी देशहरू (भुटान र पाकिस्तानबाहेक) रणनीतिक रूपमा चीन र भारत दुवैसँग समदुरी कायम राख्न चाहन्छन् । भारत विज्ञान प्रविधि, आर्थिक र सैनिक दृष्टिकोणले क्षमतावान् भएको हुँदा उसको क्षेत्रीय प्रभाव बढ्दो छ र उसले आफ्ना छिमेकीसम्म चिनियाँ प्रभाव विस्तार नहोस् भन्ने चाहना राख्छ । यसैमा केही देशलाई भूराजनीतिक सन्देह आइ पर्छ । नेपाल–चीनबिचका कतिपय योजना भारतले सेकुरिटाइजेसन (सुरक्षा दृष्टिकोणले हेर्ने) गरिदिएका कारण प्रारम्भिक चरणमै दुविधापूर्ण भएका उदाहरण छन्  ।

परनिर्भरता 

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामाथि विचार मनन गरेर नै आफ्नो दिव्योपदेशमार्फत आत्मनिर्भरताको महत्व औँल्याएका हुन् । प्रख्यात अमेरिकी प्राध्यापक जोसेफ नाई भन्छन्, “इतिहास र भूराजनीतिबाट राष्ट्रिय हित बुझ्न सकिन्छ ।” नेपालको निःस्वार्थ मित्रताका कारणले हाम्रो हर क्षेत्रको विकासमा छिमेकीको उल्लेखनीय योगदान रहिआएको छ तर अन्तनिर्भरता कम हुँदा भूराजनीतिक प्रभाव एकपक्षीय रूपले बढी हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । अझ भारतसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गर्नुपर्दा ऐतिहासिक सभ्यतादेखि नै दुवैतर्फ सीमापार आफ्नो जनजीविकासँग मिल्दोजुल्दो धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा, वेशभूषा, खानपान र भाषा एवं दर्शन साहित्यका साझापनसँगै असन्तुलित व्यापार वाणिज्य गाँसिएर आउँछन् । 

भूपरिवेष्टित अवस्था 

नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदयसँगै चीन र भारतबिच नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थाले मुख्य रूपमा धेरै चुनौती थपिएका छ । एक, हाम्रो आर्थिक सम्मुन्नतिका लागि आवश्यक उत्पादन र विशाल छिमेकीसँग गर्न कठिन बजार प्रतिस्पर्धा, दुई; सन् १९५९ मा दलाई लामाको चीनबाट भारत निर्वासनपश्चात् विकसित तिब्बतको सुरक्षा चासो र सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपछि भारतको बाह्य सुरक्षा अवधारणामा नेपालका  कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र रणनीतिक बन्न पुगेका अवस्था, तीन; जलवायु परिवर्तनले हिमालयमा ल्याउन सक्ने उच्च जोखिम, चार; सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको असमान धारालगायतका आप्रवासन समस्या आदि  हुन् । 

यसबाहेक भारतमा स्वच्छ खानेपानी, सिँचाइ (बाढी रोकथाम समेत) र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि नेपालका जलप्रवाह महìवपूर्ण हुने र यी जलस्रोतमा अन्य तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारत आफ्नो हितविपरीत हुनेसम्म ठान्छ । त्यसबाहेक नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई फरक दृष्टिले हेर्नुका साथै नेपालभित्र हुन सक्ने चिनियाँ लगानीलाई सधैँ आफ्ना हितविपरीत हुने संशय, जुन एक मनोवैज्ञानिक विभ्रम शिवाय केही होइन ।

भूपरिवेष्टित अवस्थाले गर्दा नेपाल समुद्री मार्ग, व्यापार तथा पारवहनको पहुँचका लागि भारतमा अत्यधिक निर्भर छ । नेपाललाई चीनले यथेष्ट व्यापार तथा यातायातका अवसर खोलिदिएको छ तर यसलाई अत्यधिक उपयोग गर्न सकिएको छैन । चीनको चिङहाइ–शिजाङ रेलमार्गलाई ल्हासाको दक्षिणमा पर्ने शिगात्सेबाट काठमाडौँसम्म विस्तार हुन सकेमा र नेपाल–चीन जोड्ने अन्य सबै नाका सुचारु गर्न सकेमा भारततर्फ मात्र भएको पूर्ण निर्भरतालाई घटाउन मद्दत गर्छ । यसबाट धेरै विकास सम्भावना जस्तै पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा अन्य धेरै क्षेत्रमा व्यापार प्रवर्धन हुन सक्थ्यो । यहाँ नेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भारत झैँ, चीनको पनि नेपालमा व्यापारिक तथा आर्थिक स्वार्थ त हुन्छन् नै तर हामी रणनीतिक रूपमा कसरी लाभान्वित हुन सक्छौँ, त्यसको अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा 

चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको अमेरिका ठान्छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) र गङ्गा–मेकोङ्ग सहकार्यमा भारत र अमेरिका बिचका हित एकआपसमा मिल्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा दुवै देशबिचको चीनकेन्द्रित रणनीतिक साझेदारी वा सम्बन्धले हाम्रो भूराजनीति प्रभावित हुन सक्छ  । 

अमेरिकी ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणा र केही देशको चीनविरुद्धको गुट मोर्चाले भविष्यमा क्षेत्रीय तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । बाह्य शक्तिको यस प्रकारको क्षेत्रीय सैन्य उपस्थितिमा नेपाल जस्तो असंलग्न तटस्थ देशलाई अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास आफैँमा एक चुनौतीपूर्ण अवस्था हो भन्न सकिन्छ  ।