गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सात हजार मिटरभन्दा उचाइका कम्तीमा एक हिमाल आरोहण गरेका व्यक्तिलाई मात्र सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुभएको पर्यटन विधेयकमा सात हजार मिटर अग्ला हिमाल आरोहणको अभिलेख पेस गरे मात्र अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकले होटेल तथा रिसोर्ट, पर्वतारोहण र क्यासिनोका मापदण्ड, अनुमति, कसुर तथा सजायलगायतका व्यवस्था समेटेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा सात हजार मिटरभन्दा उचाइको कुनै एउटा हिमाल आरोहण गरेको अभिलेख पेस गरेपछि मात्र सगरमाथा आरोहणको अनुमतिपत्र जारी गरिने छ ।”
नयाँ संविधान जारीपछिको अधिकार बाँडफाँटको विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ । जस अनुसार पर्यटन नीति र दस्तुर सङ्घको अधिकार, पर्यटन प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटन तथा क्यासिनो सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा छ । पर्यटन शुल्क स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । विधेयकले क्यासिनोलगायतका पर्यटकीय गतिविधिबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्र र नियन्त्रणका विषयलाई पनि समेटेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा अत्यधिक प्रत्यायोजित विधायनको परिकल्पना छ । प्रस्तावित विधेयकले पर्वतारोहण दलका सदस्य, सम्पर्क अधिकृत तथा पदप्रदर्शकको पनि बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य उपचार बिमा, खोज तथा उद्धार बिमा र मृत शरीर व्यवस्थापन बिमा गराउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।
विधेयकले वातावरण संरक्षण र पर्वतारोहण कल्याणकारी कोषको पनि प्रस्ताव गरेको छ । कोषमा पर्वतारोही, पर्वतारोहण दल, अन्य व्यक्ति तथा सांस्थाले रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । पर्यटन विभागले पर्वतारोहण अनुमतिका क्रममा लिएको सरसफाइ शुल्क पनि कोषमै दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । पर्वतारोहणको रोयल्टीमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम यस्तो छुट हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन उल्लङ्घन भएमा पर्वतारोहण गर्ने दलको नेता, सदस्य, व्यवस्थापन गर्ने एजेन्सीको पनि अनुमतिपत्र खारेजी तथा प्रतिबन्धको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । आरोहण हुने हिमालको नामकरण र अनुमति दिने व्यवस्था पर्यटन विभागले गर्ने छ ।
यस्तै विधेयकले क्यासिनो अनुमतिपत्रको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पनि पर्यटन ऐन, २०३५ मा आधारित भएर क्यासिनो अनुमतिको व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकले धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा सञ्चालन अनुमति नदिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटरको दुरीमा पनि क्यासिनो अनुमति नदिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कालोसूची र दामासाहीमा परेको, अदालतको आदेशले कुनै दण्ड जरिबाना भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतमा अदालतबाट सजाय पाई भुक्तानको पाँच वर्ष पूरा नभएको कम्पनी सञ्चालकले अनुमति पाउने छैन । विधेयकले होटेलको वर्गीकरण र अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिपत्र पाँच वर्षको हुने र अवधि सकिनुभन्दा ६० दिनअघि नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
