.jpg)
काठमाडौँ, असार ६ गते । वीरगन्ज महानगरपालिका–४ मा रहेको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयले २० लाख रुपियाँ बिजुलीको शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । बक्यौता नतिरेकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा स्कुलको पटक पटक लाइन काटिसकेको छ । महानगरपालिकाको समन्वयमा प्राधिकरणले लाइन त जोडिदिएको छ तर समस्या समाधान भएको छैन । अहिले पनि प्राधिकरणबाट पटक पटक ताकेता भइरहेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवीनकुमार मिश्रका अनुसार झन्डै पाँच वर्षदेखिको बिजुलीको शुल्क विद्यालयले तिर्न बाँकी छ ।
यस विद्यालयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको समयमा क्वारेन्टाइनसमेत राखिएको थियो । त्यतिबेला उच्च बिजुली खपत भएपछि स्कुलकै नाममा महसुल उठेको थियो ।
प्रधानाध्यापक मिश्रले भन्नुभयो, “त्यतिबेलादेखि नै कुनै पनि निकायले बिजुली र पानीका लागि पैसा दिएको छैन । तिरौँ भने विद्यालयको स्रोत केही छैन । विद्यार्थीबाट उठाएर तिर्ने कुरा भएन । प्राधिकरणले फेरि कुन दिन बिजुलीको लाइन काट्ला भन्ने त्रास छ ।” उहाँका अनुसार अहिले पनि विद्यालयमा मासिक सरदर २० हजार रुपियाँ बिजुलीको बिल आउँछ ।
वीरगन्जकै रामचरण साह पन्नालाल माध्यमिक विद्यालयको पनि एक लाख २० हजार रुपियाँ बिजुलीको बिल तिर्न बाँकी छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक उमेशकुमार मिश्रका अनुसार दुई वर्षदेखिको बिल तिर्न बाँकी छ । नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा दुई लाख रुपियाँ बिजुलीको बिल तिर्न बाँकी रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामनारायण मिश्रले बताउनुभयो । यी सबै विद्यालयमा अहिले पनि मासिक २० हजार रुपियाँभन्दा बढी बिजुलीको बिल उठ्छ । गर्मी महिनामा सबै कोठामा पङ्खा चलाउनुपर्ने हुँदा अझ बढी बिजुली खपत हुन्छ तर हरेक वर्ष विद्यालयको बिल कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले विद्यालयलाई सताउने गरेको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्णका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बिजुलीको बक्यौता तीन करोड रुपियाँभन्दा धेरै छ ।
महानगरपालिका भने आफ्नै आम्दानीबाट उक्त रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कर्णले बताउनुभयो । बिजुलीको शुल्क मिनाहा गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग समेत पटक पटक छलफल भइसकेको छ तर सरकारी स्तरबाटै नीतिगत निर्णय नगर्दासम्म आफूहरूले मात्रै केही गर्न नसक्ने कर्णले गुनासो गर्नुभयो ।
सरकारले शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि बजेटमै रकम छुट्याए पनि पानी, बिजुली, सरसफाइलगायतका शीर्षकमा पैसा नदिँदा समस्या भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ । यी विद्यालयमा मात्रै होइन, मुलुकभरकै सामुदायिक विद्यालयका यी साझा समस्या हुन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न स्थानीय निकायले आफ्नै राजस्वबाट विद्यालय, अस्पताललगायत निकायको बिजुली तथा पानीको बिल तिर्न रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले मसलन्द खर्च शीर्षकमा वार्षिक ३० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेक विभिन्न समुदाय र समूहका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि पनि पैसा दिन्छ तर त्यो पैसा सम्बन्धित शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्ने भएका कारण यस्ता समस्या समाधानमा खर्च गर्न नमिल्ने काठमाडौँको रानीपोखरीस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारीले बताउनुभयो । दरबार हाइस्कुलको नामले चिनिने भानु माध्यमिक विद्यालय भवनमै सञ्चालित यस विद्यालयमा पनि मासिक एक लाख रुपियाँसम्म बिजुलीको बिल उठ्ने गर्छ । अहिलेसम्म दुवै स्कुल मिलेर आधा आधा तिर्ने गरेको र उक्त रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको प्रधानाध्यापक अधिकारीले बताउनुभयो तर सबै स्थानीय तहले यो शीर्षकमा पर्याप्त पैसा नछुट्याउँदा समस्या भएको वीरगन्जको त्रिजुद्ध माविका प्रधानाध्यापक नवीनकुमार मिश्रको बुझाइ छ ।
स्कुलको संरचना हेरेर मासिक रूपमा न्यूनतम सीमा तोकेर निश्चित युनिट बिजुली छुट दिन सरकारले नै नीतिगत निर्णय गरिदिने हो भने समस्या सधैँका लागि समाधान हुने मिश्रको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले स्कुललाई धेरै दिएको छ तर अलिकति मात्रै रकम बढाउने हो भने धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने थियो ।”
विद्यालयमा अन्य शीर्षकमा आएको पैसा पानी तथा बिजुलीका लागि तिरौँ भने पनि अनियमितताको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने डर भएको विद्यालयको भनाइ छ । केही विद्यालयले भने आफ्नै सटर वा भाडा लगाउने स्थान भएमा सोही रकमबाट बिजुलीको बिल तिर्ने गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएसँगै विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि यस्तो समस्या बढी देखिएको छ ।
राज्यले हरेक वर्ष विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ तर पानी र बिजुली जस्तो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत प्रशस्त बजेट नहुनु दुःखद भएको वीरगन्जको रामचरण साह पन्नालाल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक उमेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक जहिले पनि शैक्षिक परिचालन गर्नभन्दा पनि आर्थिक खोजीमा लाग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका कारण पनि शिक्षाको स्तर सुधार्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि थुप्रै गुनासा आउने गरेका छन् तर पनि गुनासो सुनुवाइ भएको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भन्नुभयो, “बिजुली तथा पानीको बिल छुटको विषयमा नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएको छ ।”
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
