अर्थतन्त्रलाई सामान्य रूपमा हेर्दा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । वास्तविकताका आधारमा अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ, कस्ता संरचनात्मक समस्या यसले बेहोरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण जरुरी छ । आउँदो जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने २०८२/८३ को आगामी बजेटले के कस्तो व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्नेबारे सरकारलाई सुझाव दिने जमर्को यो आलेखमा गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति दुई वर्षदेखि हालसम्म पूर्ण चलायमान हुन सकिरहेको छैन । चालु आवमा समष्टिगत आपूर्ति पक्षबाट सामान्य आर्थिक वृद्धिको अनुमान भए पनि मुख्यतः समष्टिगत माग/उपभोग पक्ष शिथिल भई अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान नभई कमजोर अवस्थामा नै रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा केही अल्पकालीन उल्लेख्य सुधार आए पनि अन्य क्षेत्रमा खास सुधार आएको छैन । बरु सबल भनिएको बैङ्किङ/वित्तीय क्षेत्र पनि धराशायी जस्तो भएको देखिन्छ । अति कमजोर राजस्व स्थिति र बढ्दो उच्च चालु तथा वित्तीय खर्चले गर्दा सरकारी वित्तको स्थिति झन् कमजोर भएको छ । गौण रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा अर्थतन्त्र साँच्चिकै कमजोर अवस्थामा छ । हालसालको बाह्य क्षेत्रको सुधार अस्थायी रूपमा भएको देखिन्छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थानापश्चात्को तीन दशक बढीको प्रयासका बाबजुद आर्थिक वृद्धि औसत करिब चार प्रतिशतको हाराहारीमा नै रही विश्वका ४४ अति कम आय मुलुकको स्तरबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र वास्तवमै केही दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याबाट पिरोलिरहेको छ ।
सङ्घीय संविधान लागु भएपश्चात् राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा यी दुवैमा अस्थिरता सामान्य जस्तो भएको छ । यी कारणले गर्दा भूकम्प र कोभिडको प्रभावस्वरूप न्यून आर्थिक बेस र उदार नीतिको सुरुका वर्षमा केही उच्च आर्थिक वृद्धि भए पनि विगत करिब तीन दशकमा उक्त औसत वृद्धिभन्दा उक्लन सकेको छैन । गत पन्ध्रौँ योजनाको ९.६ प्रतिशत लक्ष्यको तुलनामा २.८ प्रतिशत मात्रै हुनु लाजमर्दो स्थिति हो । लगानीको स्थिति पनि जिडिपीसँगको स्थिर लगानी अनुपात २०७४/७५ को ३३ प्रतिशत विन्दुबाट २०८०/८१ मा २४ प्रतिशत विन्दुमा झरेको (छ वर्षमा २७ प्रतिशतले घटेको) छ ।
दुई ठुला दलको बलियो सरकार गठनपश्चात् पनि निर्माण व्यवसायी, दुध र उखु खरिदको पूरा भुक्तानी नभइसकेको गुनासो छ भने अर्कोतर्फ निर्यात अनुदान र सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण अनुदान दिन नसकिरहेको स्थिति छ । कोभिडको प्रतिकूल असरमा दुई वर्षअघि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा यस आवमा यस्तो नीति ल्याएर निजी क्षेत्रको निर्माणसहित लगानी वृद्धि गर्न खोजे जस्तो देखिए पनि कर्जा नीति अझै कडा हुनु र लगानी वातावरणको अभावको साथै ऋण नतिर्नेको कालो सूची र निष्क्रिय कर्जामा ठुलो वृद्धि हुँदा लगानी हुन नसकी हालसम्मको अधिक तरलता (सात सय अरब) ले धराशायी बैङ्किङ स्थितिको इङ्गित गर्छ ।
सरकारी वित्तको स्थिति झन् कमजोर भएको छ । ५५ वर्षपछि राजस्वमा अघिल्लो आव २०७९/८० को गिरावटको साथै गत वर्ष न्यून वृद्धि र यस वर्षको नौ महिनामा पनि राजस्वको लक्ष्यभन्दा धेरै कम उपलब्धि हुनु तर साधारण खर्च उच्च दरले बढ्दा बजेट घाटा भयावह हुँदै गयो । यसले सार्वजानिक ऋण, त्यसमा पनि अनुत्पादनशील आन्तरिक ऋणभार उच्च दरले बढ्यो । यो जिडिपीको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु, प्रथम नौ महिनामा २८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनु तथा गत वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्था बढी हुन थाल्नु जस्ता समस्या गम्भीर छन् । पर्यटक सङ्ख्या बढे पनि पर्यटन खर्च विगत जस्तै निराशाजनक रहनु, आयातनिर्यात तथा वैदेशिक लगानी स्थिति सुदृढ हुन नसक्नु, पुँजीबजारमा असामान्य उतारचढाव, सहकारी तथा लघुवित्त समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रलाई पिरोलिरहेको छ । गत वर्ष बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिले पनि अर्थतन्त्रलाई थप मर्माहत बनाएको छ ।
केही संरचनात्मक समस्या छन् जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन र संरचनात्मक रूपमा सुस्त र कमजोर बनाएको छ । भूपरिवेष्ठितसहित लामो खुला सिमाना, चीन र भारतमा उदारीकरण, हाम्रो न्यून आर्थिक क्षमता इत्यादिले गर्दा दिगो आर्थिक वृद्धिको चुनौती हो । अति न्यून बचत र लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धिको कुचक्रले पनि गाँजेको छ । उदार आर्थिक नीतिमा विचलन आउनुका साथै नीतिगत अस्थिरता मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ । न्यून सिँचाइ सुविधा (करिब २० मात्र बर्सैभरि) ले गर्दा अझै मौसममाथि निर्भरता, ५० वर्षदेखि मलको अनियमित आपूर्ति, पर्याप्त सहुलियतको अभाव र न्यून आधुनिकीकरणले गर्दा अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता, कडा ट्रेड युनियन, न्यून सुविधा तथा पूर्वाधार (विद्युत्) मा पनि समस्या छ । १२ खर्ब पुगिसकेको बढ्दो आर्थिक बेरुजु चुनौतीपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनको असर त नेपालको मात्रै नभई संसारकै चुनौती भइहाल्यो ।
यसैबिच सरकारबाट गठित आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले हालै समस्या समाधानार्थ सुझाव प्रतिवेदन दिए पनि संरचनात्मक समस्या विश्लेषण गरी समाधानतर्फ भने त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन ।
२०४७ सालदेखि लागु भएको उदार आर्थिक नीतिमा केही विचलन आए पनि हालसम्म यही नीतिले गर्दा जेनतेन अर्थतन्त्र चलिरहेको हुँदा उदार नीति र निजीकरण नीतिमा केही सुधारसहित नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । जबकि भारतले हङ पार्लियमेन्टको सरकार हुँदा पनि उदार नीतिगत स्थिरताले विकासमा ठुलो फड्को मारेको छ । एकदलीय कम्युनिस्ट देश चीनमा निजीकरणसहितको उदार नीतिको स्थिरताले विकासमा कायापलट भएको छ । २०५१ सालपश्चात् देशमा राजनीतिक अस्थिरताका साथै नीतिगत अस्थिरता र विचलन भइरहेको छ अर्कोतर्फ २०५१ सालपछिका केही अपवादका सरकारबाहेक सबै दलका सरकार प्रणालीगत सुधारभन्दा सत्तामा नै लिप्त देखिए । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भएको हो ।
बाह्य क्षेत्रमा अस्थायी सुधार र उत्पादन/आपूर्ति पक्षका केही परिसूचक सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्रका समष्टिगत माग/उपभोगसहित अधिकांश महत्वपूर्ण परिसूचक समस्यामूलक छन् । अर्थतन्त्र संरचनात्मक समस्याका हिसाबले कठिन अवस्थामा छ । यी समस्यालाई एकैचोटि कायापलट गर्न सकिन्न । क्रमशः समाधान गर्दै जाने क्रममा अब प्रस्तुत हुने बजेट महìवपूर्ण दस्ताबेज बनोस् । यस बजेटले समस्या समाधान गर्दै जान र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन देहाय अनुसार सुझाव प्रस्तुत छन् :
१. सुरुमा महत्वाकाङ्क्षी बजेट पेस गर्ने र छ महिनापछि बजेट कटौती गर्ने परम्परा त्यागेर करिब दुई खर्बको साधारण खर्च कटौती गर्ने । कमजोर राजस्व र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता (प्रथम नौ महिनामा प्रायः पुँजीगत बजेट अनुमानको एक तिहाइको हाराहारीमा मात्र हुने) आदिलाई दृष्टिगत गरी योजना आयोगले तोकेको सिलिङ १९.६५ खर्बमा करिब २० प्रतिशत कटौती गरी करिब १५५० भन्दा बढी नहुने गरी यथार्थवादी नमुना बजेट बनाई कार्यान्वयनमा जाने ।
२. कुल माग/उपभोग पक्ष कमजोर भई अर्थतन्त्र चलायमान/गतिशील हुन नसकिरहेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न हालसम्म पूरा भुक्तानी हुन नसकेका निर्माण, दुध, निर्यात अनुदान र सहुलियत कर्जा ब्याज इत्यादिको तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ । जसबाट खर्च र उपभोगमा बहुआयामिक प्रभाव परी अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ ।
३. बजेट पेस गर्नुअघि नीतिगत स्थिरतासहितको आर्थिक एजेन्डामा सर्वदलीय सहमति गराउनु पर्छ । अति छिटछिटो सरकार परिवर्तन भइरहने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सम्भव नभए पनि हङ पार्लियमेन्टमा पनि आर्थिक नीतिगत स्थिरता दिन सकिने कतिपय देशको उपयुक्त प्रयोगले देखाएको छ । विगत ३० वर्षदेखि मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार नीतिमा सबै दलको पूर्ण प्रतिबद्ध भई नसकेकाले बलियो सरकारले यसमा सर्वदलीय सहमति गराउनु अत्यावश्यक छ । उदार नीतिमा केही विचलन आए पनि हालसम्म यही नीतिले गर्दा जेनतेन अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । उदार र निजीकरण नीतिमा केही सुधारसहित स्थिरता दिने, कुल बजेटको कम्तीमा २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राख्नुपर्ने (स्मरणीय छ गत २०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्था कुल बजेटको १९ प्रतिशतभन्दा पनि कम (१७ प्रतिशत) मा पुँजीगत खर्च झरेको छ), त्यसलाई बजेटको कम्तीमा ९० प्रतिशत खर्च गर्न वा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट/कडा मापदण्ड बनाउने । धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक हैसियतका आधारमा विवेकीकरण गरी समायोजन गर्ने इत्यादिमा दलीय सहमत अपरिहार्य छ ।
४. राजस्व क्षमता कमजोर रहेकाले अहिले अर्थतन्त्रको सुधार भनेको नै मुख्यतः पहिलो काम साधारण खर्च कटौती र दोस्रो पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हो । यसमा सरकारले दुइटा काम गर्नु पर्छ ।
एक, सरकारले आफैँ पटुका कसेर उदाहरणीय कार्य गरेपछि मात्र जनताले विश्वास गर्ने हुँदा हाललाई एक वर्षका लागि खर्च कटौती गर्नेबारे सरकार आफँै मितव्ययी भई उदाहरण बनेर सुरुवात गर्ने । जस अनुसार तिनै सरकार (सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् तथा स्थानीय पदाधिकार (जो सङ्घीय संविधान आएपछि भत्ता मात्र नभएर तलबै खाने गरेका छन्) को तलब भत्तामा विशेष कटौती गरी उदाहरणीय बन्नु आवश्यक छ ।
दोस्रो, पछिल्लो सार्वजनिक खर्च पुरवलोकन आयोग (करिब तीन खर्ब खर्च घटाउने) को सिफारिसलाई कम्तीमा दुई खर्ब खर्च कटौतीको कडा कदम लिनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
५. बढ्दो आर्थिक बेरुजुलाई समाधानको विशेष खाकासहित उपयुक्त संरचनात्मक समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने क्रममा यो बजेटदेखि नै विशेष पहल गरी सम्बोधान गर्नु पनि आवश्यक छ ।
६. उपयुक्त लगानी वातावरण बनाउन यी सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ :
क. अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई सन् १९९० को दशकमा जस्तै उदार नीतिको मर्म अनुसार विकासको संवाहकका रूपमा मान्यता दिई विश्वासमा लिने,
ख. संविधानको समाजोन्मुख (सरकारी नियन्त्रणतर्फ) स्पष्ट गरी उदार समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुने व्यवस्था गर्ने
ग. संविधानको धारा १७ (२) ६ को सरकारले प्रतितन्त्र लगाउन (राष्ट्रियकरण) गर्न सक्ने प्रवाधान हटाउने (स्मरणीय छः चीन, भियतनाम जस्ता कम्युनिस्ट देशले यस्तो राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था हटाइसकेको छन् ।)
घ. कानुनी, झन्झटिलो लगानी प्रक्रिया, कर, पूर्वाधार, कडा टे«ड युनियनसहितका सबै अवरोध हटाउने ।
ङ. दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको थालनीसमेत गरी सरकारले होइन निजी क्षेत्रले नै अनुकूल वातावरण छ भनी उद्घोषमार्फत लगानी आकर्षक देशमा जस्तै लगानी आकर्षित गर्ने ।
बजेटमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ :
क. चीनमा ओपनडोर पोलिसी र भारतमा उदारीकरण अवलम्बन गरेपश्चात् भूपरिवेष्ठित नेपालमा ठुला म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगको भविष्य सीमित भएको परिप्रेक्ष्यमा ब्याकवार्ड र फर्वाड लिङ्केज भएका उद्योगका साथै उच्च निर्यात सम्भावनाका हस्तकलासहित घरेलु साना उद्योग प्रवर्धन गर्ने ।
ख. आइटीको उच्च निर्यात (गत आवमा एक सय अरबभन्दा बढी निर्यात) सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्थाका साथै निर्यात प्रवर्धन जोनमा बङ्गलादेशमा जस्तै उद्योग सञ्चालनको सुविधायुक्त व्यवस्था गर्ने,
ग. पर्यटक सङ्ख्या बढे पनि पर्यटक खर्च न्यून (५० डलर दैनिक औसत) भएको परिप्रेक्ष्यमा बरु भिसा शुल्क मिनाहा र अन्य आकर्षणमार्फत प्रतिपर्यटक दैनिक खर्च बढाउने र होटेलमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने,
घ. मेट्रो, मोनो रेल र केबुलकारको उच्च लागतको तुलनामा उपयुक्त र भरपर्दो पोडवे यातायात र अपार सौर्य ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन गर्ने,
ङ. हाम्रो जस्तो देशमा एक करोडभन्दा माथिका विलासी कार पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने,
च. समस्यामूलक वित्तीय सहकारी र लघुवित्त समस्या, जोखिमपूर्ण हुँदै गएको बैङ्किङ प्रणाली र अस्थिर पुँजीबजार एवं अव्यवस्थित बिमा क्षेत्रमा विशेष सुधार कार्यक्रम ल्याउने,
यसरी बजेटमार्फत इमानदारीपूर्वक सुधारको प्रयास भएमा स्वतः लगानी, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, आय र माग/उपभोग अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील भई क्रमशः संरचनात्मक समाधानमार्फत विकासमा केही ब्रेकथ्रु हुने थियो ।
