काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले बाढीपहिरो र डुबान प्रभावितका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७ औँ बैठकले गत असोज १० देखि १३ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा डुबानमा परी ठुलो जनधनको क्षति भएको स्थानका पीडित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन वर्गमा सूचीकरण गरी राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकले मानवीय तथा भौतिक क्षतिका आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तह वर्गीकरण गरी विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि अनुसार जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत रकम उपलब्ध गराउन विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले बाढीपहिरो र डुबानले बढी प्रभावित बनेका नौ वटा स्थानीय तहलाई अति प्रभावित, १२ स्थानीय तहलाई प्रभावित र ५० स्थानीय तहलाई सामान्य प्रभावित वर्गीकरण गरी अति प्रभावितलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपियाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रभावित व्यक्तिलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न र क्षतिग्रस्त अति आवश्यकीय संरचनाको तत्काल सामान्य मर्मतसम्भार गरी जनजीवन सामान्य बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसै गरी विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ अनुसार राहत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले खर्च गर्नु पाउने गरी शुक्रबार बस्ने विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
विपत्का कारण अवरुद्ध संरचना तत्काल सञ्चालन गर्न, अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय जस्ता अत्यावश्यक सेवा सामान्य मर्मतसम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ ।
विपत् पीडितलाई दैनिक राहत सामग्री उपलब्ध गराउन अस्थायी आवास नबन्दासम्म आवश्यक पर्ने टेन्ट, त्रिपाल, म्याटलगायतका सामग्री उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै राहतस्वरूप उपलब्ध भएको रकम नजिकिँदै गरेको चिसो मौसमका लागि विपन्न/गरिब एवं असहाय व्यक्तिका लागि न्यानो कपडा, कम्बल, दाउरा उपलब्ध गराइने छ ।
विपत्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
