मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, असोज, २० गते । बागमती प्रदेश सरकारले विपत् अति प्रभावित बागमती प्रदेशका स्थानीय तहलाई तत्काल राहतलगायतका भैपरी आउने खर्चका लागि राहतस्वरूप सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत बिहीबारबाट तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित स्थानीय तहलाई पाँच करोड ८० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको शनिबार हेटौँडामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बाढीपहिरो अति प्रभावित ४५ वटा जिल्लालाई तीन वर्गमा विभाजन राहत रकम विपत् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सरकारले विपत् अति प्रभावित ४५ जिल्लालाई बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र जोखिमका आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमार्फत नै खर्च गर्ने गरी स्थानीय तह विपत् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग रकम निकासा गरिने बताउनुभयो ।
सात वटा पालिकालाई २० लाखका दरले एक करोड ४० लाख, १२ वटा पालिकालाई १५ लाखका दरले एक करोड ८० लाद र २६ पालिकालाई १० लाखका दरले दुई करोड ६० रुपियाँ राहत रकम उपलब्ध गराइने छ ।
विपत् अति प्रभावित सात पालिकामा काभ्रेपलाञ्चोकको रोसी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका बेथानचोक गाउँपालिका, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिका र मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका रहेका छन् । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद्को निर्णय अनुसार तत्काल राहत वितरणका लागि स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउन लागेको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका लामिछानेले बैठकले प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड ५० लाख रुपियाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । बैठकले बाढीमा परेकालाई सकुशल उद्धार गरेका काभ्रेका चणिकलाल तामाङलाई डेढ लाख रुपियाँ र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकबाट मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको तीन वटा समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति र आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार समितिको संयोजक प्रकाश श्रेष्ठ रहने गरी समिति गठन गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेशको, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी शाखाको थप कार्यालय स्थापना गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ । यसअघि धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी धादिङ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेकोमा कर्मचारी दरबन्दी थप नगर्ने गरी नुवाकोट र रसुवा जिल्ला हेर्ने गरी नुवाकोट जिल्लामा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।
विपत् कोषमा पन्ध्र दिनको तलब
बाढीपहिरोबाट प्रभावितहरूको राहत एवं पुनस्र्थापनाका लागि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिन बराबरको तलब बागमतीको प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा प्रदान गर्ने हुनुभएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र १३ जना मन्त्रीको गरी चार लाख २७ हजार ४४५ रुपियाँ बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । यसै गरी बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण तयार गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ । अधिक वर्षाका कारण प्रदेशभित्र भएको क्षतिको एकीकृत विवरण मन्त्रालयगत रूपमा बनाउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।
