प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, असोज २० गते । कर्णाली राजमार्गमा गइरहने पहिरो पन्छाउन मात्रै गत दुई वर्षको अवधिमा ६२ करोड खर्च भएको छ । राजमार्गमा खसेको पहिरो पन्छाउन मात्र ६२ करोड खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । यो खर्च गत दुई वर्षयताको हो । यसमा चालु आर्थिक वर्षको खर्च जोडिएको छैन । यो बर्खामा कति करोड रुपियाँ पहिरो पन्छाउनका लागि खर्च गरियो, त्यसको लगत हालसम्म अद्यावधिक गरिएको छैन ।
२०७९ सालको दसैँको बेला लगातार सात दिनसम्म भएको अविरल वर्षाले क्षतिग्रस्त कर्णाली राजमार्गको पहिरो पन्छाउन सरकारले सडक बोर्डमार्फत आकस्मिक सडक मर्मतसम्भारका लागि ६२ करोड ३६ लाख ८२ हजार रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ । कालीकोटको दहीखोलाबाट जुम्लाको लाम्रासम्म पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको सडक चौडा गर्न, नाली बनाउन र पर्खाल बनाउन आठ वटा ठेक्का लगाएको थियो तर ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइका कारण गत वर्षको असार महिनामा मात्र काम सकियो । सडक अवरोध जस्तो तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम पनि ठेकेदारले समय घर्काएर गर्दासमेत भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख चेतनकुमार मण्डलले गत वर्ष बनाएको सबै जसो सडक भत्किसकेको बताउनुभयो । उहाँले गगनेखोला, एसमोड, हुल्म, सेरीघाट, सुनारखोला, गल्ली, मोल्फा, पिली, चौखोला, खल्लागाड, राचुलीलगायतका ठाउँमा सडकको अवस्था निकै बिग्रेको जानकारी दिनुभयो । । मण्डलले भन्नुभयो, “जुन जुन ठाउँमा सडक मर्मत गरियो, त्यही त्यही ठाउँमा अहिलेको वर्षाले झन् भयावहको स्थिति छ । बाटो बिग्रेर एउटा गाडी पनि मुस्किलले वारपार हुने गरेको छ । यही वर्ष मर्मत नगरे हिउँदमा गाडी चल्नै मुस्किल हुन्छ ।”
झन्डै दुई करोड रुपियाँ खर्च भएको गगनेखोलाको ग्याबिन पर्खाल पूरै भत्किएको उहाँले बताउनुभयो । धेरै ठाउँमा पहिले आएकोभन्दा ठुलो पहिरो खसेको प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । सडकको पहिरो पन्छाउन ६२ करोड लागिसकेको अवस्थामा हाल बिग्रिएका ठाउँको पहिरो हटाएर सडक चौडा गराउन मात्रै कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुने मण्डलले बताउनुभयो । प्राविधिक मापदण्ड सही नभएकाले कर्णाली राजमार्गमा धेरै क्षति हुने गरेको भनाइ छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका पूर्वप्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले कर्णाली राजमार्ग इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुवाती चरणमै राजमार्ग दुई लेनको हुनुपर्ने हो । नेपाली सेनाले हतार हतारमा काम गरेकाले पनि मापदण्ड नपुगेको हुन सक्छ, पछि जति प्रयास गर्दा पनि त्यो मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउन सकिएन,” भण्डारीले भन्नुभयो, “इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार भन्ने हो भने जुम्लादेखि २३२ किमीको यात्रा मात्र छ घण्टामा पूरा हुनु पर्छ तर अहिले २४ घण्टासम्मको यात्रा गर्न बाध्य हुनु परेको छ ।”
जहिले पनि चुनावी नारा मात्र लगाउने यहाँका राजनीति दलले पनि कर्णाली राजमार्गका लागि खासै योगदान दिएको पाइँदैन । राजमार्गको सुधारको कुरा सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र बनाउने गरेको स्थानीयले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरू कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला तथा सुदूरपश्चिमका अछाम र बाजुराको पूर्वी भेग तथा दैलेखको पश्चिम भेगका झन्डै सात लाख बासिन्दाको प्रमुख बाटोका रूपमा रहेको कर्णाली राजमार्ग निर्माणमा सरकारको ध्यान नपुगेको नागरिक अगुवाहरूको गुनासो छ । कालीकोटका पूर्वसांसद खड्कबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो, “कर्णाली राजमार्ग मात्र गतिलो बनाइदिने हो भने कर्णालीवासीका आधा दुःखका दिन सकिने थिए ।”
२०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गरेको कर्णाली राजमार्ग सशस्त्र द्वन्द्व र बजेट अभावको समस्या भोग्दै १५ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको थियो । चट्टानै चट्टानका कारण निर्माणमा समस्या भएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई सडकको जिम्मा दिएको थियो । कर्णाली राजमार्ग निर्माणका क्रममा २०६१ चैतमा स्थापना गरिएको कर्णाली राजमार्ग सडक निर्माण कार्य दलको क्याम्पमा तत्कालीन युद्धरत माओवादीले नेपाली सेनाको पिली क्याम्पमा २०६२ साउन २३ मा आक्रमण गर्दा सेनाको ठुलो सङ्ख्यामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो । पिली आक्रमणमा सडक खन्न भर्ना गरिएका अर्धसैनिकसहित तत्कालीन नेपाली सेनाका ७५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
