गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १९ गते । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा खेलबाड गर्ने र संवेदनशील नहुने बैङ्क र तिनका कर्मचारीलाई अब कारबाही हुने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन–२०८० लाई संशोधन गर्दै विषयको गाम्भीर्य र सूचक संस्थाको प्रकृति अनुसार १० लाखदेखि पाँच करोड रुपियाँ जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको कामकारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावलीबमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले नयाँ व्यवस्था थपेको हो ।
बैङ्कले उक्त कारबाही नगरेमा राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्य र सूचक संस्थाको प्रकृति अनुसार १० लाख रुपियाँदेखि पाँच करोडसम्मको जरिबाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाको ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धमा पहिलेका दुई व्यवस्था फेरिएको छ । ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खातावाहक कम्पनीको १० प्रतिशत सेयरधनीको विवरण माग गर्ने गरेकामा अब भने १५ प्रतिशत हिस्सावाहकको विवरण दिनुपर्ने भएको छ ।
यस्तै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानुनी व्यक्ति (कम्पनी, संस्था) को हकमा सो कानुनी व्यक्तिको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पतिपत्नी, बाबुबाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना) सङ्कलन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।
