गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १४ गते । मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० मा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति तथा सिफारिस गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था परिवर्तन हुने भएको छ । अबदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद्मातहत ल्याइने भएको छ ।
मूल विधेयकको दफा ६ मा काउन्सिलको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २ ले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था थियो तर सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले सचिव नेतृत्वको सिफारिस समिति गठनको प्रस्तावलाई आलोचना गरेपछि समितिले सो व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो । मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई समितिबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउन सोमबार समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँगको निरन्तरको छलफल र परामर्शपछि समिति सहमतिमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिमा सहमति भएबमोजिम मन्त्रालयले विज्ञहरूसँगको परामर्शमा रोस्टर तयार गर्ने र मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेपछि सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्त गर्ने छ ।
त्यसै गरी समितिले अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको छ । समितिले अध्यक्ष निलम्बनमा रही तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा समितिको सिफारिसमा बाँकी अवधिका लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थालाई हटाएर समितिका सदस्यमध्येबाट नै बाँकी अवधिका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी सहमति भएको सभापति दाहालले बताउनुभयो ।
समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले विधेयकको परिभाषा खण्डमा छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सोमबारका लागि निर्धारित बैठकमा सो खण्डबारे छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो ।
समितिले विधेयकको नामसमेत परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मूल विधेयकमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०’ रहेकोमा समितिले विधेयकको नाम ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८०’ राख्न सहमति गरेको हो । अधिकांश संशोधनकर्ता सदस्यले विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र नियमन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० ल्याइएको हो । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाख १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सो विधेयकमा छ वटा संशोधन परेको थियो ।
