केबुलकार निषेधको रणनीतिमा सङ्घर्ष समिति

चन्द्र पन्दाक

ताप्लेजुङ, असोज ११ गते। ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा केबुलकार परियोजनाविरुद्ध सङ्घर्षरत समूहले केबुलकार निषेध गर्ने भएका छन्। पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको केबुलकार परियोजनाको विरोध गर्दै आएको समूहहरुले केबुलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) मा केबुलकार निषेध गर्ने भएका हुन्।

केबुलकार परियोजनाको प्रस्ताव हुँदादेखि नै केबुलकार निर्माण खारेजी सङ्घर्ष समिति र मुक्कुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ। उक्त दुईवटै समूहले शुक्रबार सदरमुकाम फुङ्लिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) मा केबुलकार निषेघ गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जनाएका छन्।

याक्थुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थलको अतिक्रमण वा विनाश गरी केबुलकार निर्माण गर्न लागेकाले केबुलकार निषेधको रणनीति लिनुपर्ने अवस्था आएको सङ्घर्ष समितिहरुले जनाएका छन्। केबुलकार निर्माण खारेजी सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु र मुक्कुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कुनै पनि हालतमा केबुलकार बन्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

मुन्धुमीस्थलमा निजी कम्पनीलाई केबुलकार निर्माण गर्न दिएर जातीय सद्भाव बिथोल्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने कार्य भएको पनि विज्ञप्तिमार्फत समितिले जनाएका छन्। ऐतिहासिक मुन्धुमीस्थलको संरक्षण गर्नुपर्छ, शान्ति, सद्भाव र भातृत्व कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई गिरफ्तार गर्ने साथै थुनामा राख्ने कार्यसमेत हुन थालेले राज्यको सो कार्य खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 

मुन्धुमी स्थलमाथिको अन्याय र अत्याचारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै केबुलकार परियोजना खारेज नगरेसम्म सशक्त आन्दोलनलाई जारी राख्ने पनि समितिहरुले जनाएका छन्। यता जिल्लाको पर्यटन विकासको लागिभन्दै जिल्लाभित्र वा बाहिर कुनै पनि संस्थाले अन्तक्र्रियासहितका कार्यक्रम गरेर केबुलकार निर्माणको वातावरण बनाउने षड्यन्त्र नगर्न पनि समितिहरुले चेतावनी दिएका छन्।

यता केबुलकार निषेधको रणनीति अवलम्बन गरेका सङ्घर्ष समितिले अडानहरुसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। मुक्कुमलुङ क्षेत्र याक्थुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमी, साँस्कृतिक र आध्यात्मिक पवित्रस्थल भएकाले पाथीभरा नभई ऐतिहासिक नाम ‘मुक्कुमलुङ’ कायम गर्नुपर्ने अडान रहेको छ। यस्तै १८३१ को लालमोहर सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुन्धुमीस्थलमा प्राकृतिक वातावरणलाई असर पुर्‍याउने केबुलकार बन्द गर्नुपर्ने, कुनै कार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आदिवासी समुदायलाई अग्रिम जानकारीसहित स्वतन्त्र मञ्जुरी लिनुपर्नेजस्ता समितिले अडान राखेका छन्।