संसद्मा निकै लामो राजनीतिक विवादपछि प्रतिनिधि सभाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्यो । तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि समितिले प्रतिवेदन सभामा पेस गर्यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । एक हजार एक सयभन्दा बढी पृष्ठ रहेको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको अवधारणा, अहिलेको विद्यमान अवस्था, सहकारीभित्रको सुशासनको अवस्था र समस्याग्रस्तका हकमा वित्तीय विश्लेषण पनि समेटिएको छ । समितिले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षालगायतका विषयमा संरचनागत व्यवस्थामा पनि सुझाएको छ । समितिको प्रतिवेदन र यसको सिफारिसका विषयमा केन्द्रित भएर समिति सभापति सूर्यबहादुर थापासँग गोरखापत्रका लागि नारायण काफ्लेले गर्नुभएको कुराकानी :
तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर समितिले सहकारी क्षेत्रका धेरै समस्या उजागार गरेको छ । कार्यादेशमा समेटिएका ४० संस्थाको मात्र ८७ अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ । सहकारीमा बचतकर्ताका समस्या जटिल छन् भन्ने यसले पनि देखाउँछ । नेपालको संविधानले राज्यको अर्थनीति तय गरेको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिमध्ये एक सहकारी हो । समितिले यस्तो प्रतिवेदन दियो कि त्यो एउटा खम्बामा बेथितिको चुली छ । के हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा समस्याग्रस्त नै भइसकेको हो ?
– सङ्कटग्रस्त भएरै छानबिन समिति गठन भएको हो । नेपालको संविधान मात्रै पहिलो हो, जसले सहकारीलाई एउटा खम्बाका रूपमा संस्थागत गरेको छ । नेपालको संविधानपछि केही देशमा अनुसरण गरिएको छ तर सहकारीलाई छुट्टै पिल्लरका रूपमा संस्थागत गरिएको सायद नेपालमा मात्रै हो । छुट्टै पिल्लर हो कि होइन, यसमा बहस गर्नुपर्ने हुन सक्छ । निजी क्षेत्रभित्रै एउटै हिस्सा हो भन्ने एउटा भनाइ छ । यो छुट्टै हो भन्ने पनि छ । हाम्रो अन्तरिम संविधानदेखि नेपालको संविधानसम्म यही प्रबन्ध छ । संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र खम्बा हुँदो रहेनछ । त्यस अनुरूप कानुनी प्रबन्ध, नियामक निकाय भए भएनन् भन्ने हुने रहेछ । नियमनसहितको स्वनियमन भएको भए आज सहकारीमा यो समस्या आउने नै थिएन । स्वनियमनमा हामीले यसरी जोड दिएका छौँ– स्वनियमनको रटान धेरै भयो, नियमनको कुरा कम महत्वमा पर्यो । नियमनकारी निकाय प्रभावकारी होइन, आवश्यकता अनुसार पनि व्यवस्थित हुन सकेनन् । कानुन पनि त्यही अनुसार कमजोर बने । खास गरी सहकारी ऐन पारित हुँदा नियमन होइन, स्वनियमनबाहेक केही देखिएन । यो क्षेत्रलाई आजको सङ्कटमा धकेल्न सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान नभएको होइन । नियमनमा हेलचेक्रयाइँ भएको र त्यस अनुसारको कानुनी प्रबन्ध नभएकाले आजको समस्या उत्पन्न भएको हो । मैले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा पनि भनेको थिएँ– सहकारी एउटा बाँसको खम्बाका रूपमा रह्यो । सार्वजनिक क्षेत्र काठको खम्बाका रूपमा र निजी क्षेत्र फलामे खम्बाका रूपमा रह्यो । जुन खम्बा कमजोर हुन्छ भार त्यतै जान्छ । आज त्यही कमजोर खम्बाका कारण अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा धकेलिएको छ ।
सहकारीको सामान्य मान्यता पनि स्वनियमन नै हो । स्वनियमन प्रवर्धनको दायित्व सम्बन्धित संस्थामै बढी भयो । दायित्व पनि उनीहरूलाई नै छाडेर हाम्रा नियामक संरचना पनि यथोचित क्रियाशील हुन सकेनन् । समितिले नियामक संरचना परिमार्जन वा नयाँ खडा गर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो ?
– नियमनकारी संरचना नै भएनन् भन्ने त होइन । यसको पूर्ण अधिकार सहकारी विभागलाई छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले ७५३ वटै पालिका, सातै प्रदेश र सङ्घमा समेत गरी ७६१ नियमनकारी निकायका रूपमा अधिकार बाँडफाँट गरे तर काम कसैले गरेनन् । खास गरी वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी केन्द्रित भएर यसमा एउटै वित्तीय नीति र प्रणालीले काम गर्नुपर्ने, स्थलगत अनुसन्धान र अनुगमन हुनुपर्ने, त्यो आवश्यकता अनुरूपको प्रबन्ध भएन । स्वनियमन चाहिँ ती संस्था राम्रो र बलियो भएको वा प्रभावकारी भएकोमा जायज र अपेक्षित हुन्छ । पाँच सय/एक हजार रुपियाँ यातायात खर्च बुझेको छ, भोजभतेरमा सामेल भएको छ, के प्रतिवेदन पेस भयो थाहा छैन । यी प्रतिवेदनमा के छ थाहा छैन, वित्तीय अवस्था र कैफियत थाहा छैन, सञ्चालक र लेखा परीक्षक चिन्दैन, कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र थाहा छैन, ऋण कसले कसरी लगानी गर्ने थाहा छैन । यसरी सदस्यको गुणस्तरदेखि नै प्रश्न छ ।
सहकारीका सदस्यहरू नै जिम्मेवार भएनन् भन्ने हो ?
– सदस्यलाई सहकारी शिक्षा, जागरण हुनुपर्नेमा भएको छैन । सञ्चालकलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वनियमनका लागि बाध्य पार्ने र खबरदारी गर्ने, निर्णय प्रक्रियाबाट गलत काम सच्याउन दबाब दिने काम पनि भएनन् । कतिपय सहकारी प्रक्रियामै सामेल भएनन् । सहकारीका नाममा उनीहरूले अरू नै चलाए ।
हिजोको नेटवर्किङ व्यवसायको विस्तारित रूप हुँदै सहकारीको बेथिति बढेको छ । सञ्चालक एकभन्दा बढी सहकारीमा संलग्न छन् । एक हिसाबले सङ्गठित रूपमै उनीहरूले राज्यको कमजोर नियमन र कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएका छन् । समितिले यसमा के देख्यो ?
– यत्रतत्र वित्तीय विश्लेषणले यी विषय देखिएका छन् । एउटै व्यक्ति विभिन्न पदमा सात वटा संस्थामा छन् । खास गरी जिबी राईका सहकारी यो हिसाबले विकृत छन् । तिनीहरूले सहकारीका कुनै पनि कानुन पालना गरेका छैनन् । जिबी राईका त सात वटा सहकारी छँदै छन् । हाम्रा नियामक निकायले थाहा पाएनन् । महानगरपालिकाले थाहा पाएनन्, प्रदेश यसमा बेखबर भएका छन् । सहकारी विभाग बेखबर रह्यो । अझ ताजुब त नियमनकारी निकायकै मान्छेहरू यी त उत्कृष्ट हुन् भन्दै निष्व्रिmय खालका सहकारी जिबीको पोल्टामा पु¥याउनका निम्ति सिफारिस गर्नेहरू पनि देखिए ।
नियमनमा जो लाग्नुपथ्र्यो, उनीहरू नै मिलेमतोमा लागेका हुन् ?
– नियामक नै मिलेमतोमा सबै ठगी प्रक्रियामा संलग्न भएको देखियो । अम्बे र मैत्रेय मिलेर बनेको सुप्रिम सहकारी ओमप्रकाश गुरुङबाट जिबी राईको हातमा पुर्याउने भूमिका खेल्ने अरू कोही थिएनन्, दर्ता अधिकारी नै थिए । यी एकदमै उत्कृष्ट सञ्चालक हुन् । यीभन्दा राम्रा सञ्चालक अरू कोही छैनन् भनेर सिफारिस गरेका थिए ।
त्यसो भएर हाम्रा नियामकलाई उत्तरदायी बनाउन अहिले भइरहेका कानुनमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता देख्नुभयो ?
– नियामकले आफ्नो कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्वलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार काम गर्ने हुटहुटी मात्र भएको भए पनि अलिक फरक नै पर्ने देखिन्छ । जे गरे नि चल्छ; कसैले हेर्दैन, देख्दैन भन्ने भाव छ । एक जना रजिस्ट्रारले १५० भन्दा बढी सेवा केन्द्र विस्तार गर्न स्वीकृत गरेको पनि भेट्यौँ । उहाँलाई बोलाएर पनि सोध्यौँ । कार्यक्षेत्र विस्तारमा पनि बेथिति छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्तामा यस्तै छ । बहुउद्देश्यीय दर्ता गरेर बचत तथा ऋण सहकारीका रूपमा सञ्चालन हुनेलाई हामीले रोक्न भनेका छौँ । सेवा केन्द्र विस्तार आवश्यक छैन भनेका छौँ । विस्तार गरिएका सेवा केन्द्र खारेजी गर्न भनेका छौँ । मित्रमिलन सहकारीको कार्यक्षेत्र स्याङ्जामा विस्तार गर्न एक करोड २० लाख रुपियाँ लेनदेन गरेकोमा सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दा खेपिरहेका छन् । यो खालको बेथिति होइन, नियतका साथ लुटमार चलेको छ । सबै दोषी त होइनन्, केही व्यक्तिले खोटपूर्ण काम गरेको देखियो ।
सहकारी क्षेत्रको विद्यमान समस्या सुधारका लागि कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक देख्नुभएको छ ?
– तीन वटा संरचना तत्काल आवश्यक छ । समितिका तर्फबाट मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर यो अनुरोध गरेको छु । २०७४ सालमा ऐन र २०७५ सालमा नियमावली आयो तर सहकारी ऐन नियमावलीले प्रबन्ध गरेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बन्न सकेको छैन । बैङ्कमा यो प्रबन्ध छ तर सहकारीमा एक रुपियाँ पनि बचतको सुरक्षा छैन । ६० करोड रुपियाँको बचत सुरक्षण कोष चाहिँ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । यसमा सरकारले २४ करोड रुपियाँ र सहकारी संस्थाले ३६ करोड रुपियाँ योगदान गर्ने भनेको थियो, त्यो पनि अगाडि बढेन । २०७४ को ऐनकै प्रबन्ध कार्यान्वयनमा आएको भए आज मकै पोल्ने, साग बेच्ने, दैनिक सय÷पचास रुपियाँ बचत गर्नेको सुरक्षण सङ्कटमा पर्ने थिएन ।
ठुलो बचत लिन दिने तर न्यूनतम बचतको समेत सुरक्षणको कानुनी प्रबन्ध नगर्ने प्रचलन भयो । ऐनको प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो । सात वर्षसम्म किन कार्यान्वयन भएन । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष हामीले अविलम्ब गर्न भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले यसमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसलाई बैङ्क, वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको एकै बनाउँदा पनि हुन्छ । सहकारीको छुट्टै युनिट खडा गर्दा पनि हुन्छ ।
दोस्रो, कर्जा सूचना केन्द्र चाहिन्छ । राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रका लागि यो संरचना छ । हामीले उहाँहरूसँग पनि बसेर यो विषयमा कुरा गरेका छौँ । सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र छैन । कसले कहाँबाट ऋण लिएको छ, कसको के अवस्था छ थाहा छैन । ऐनमा छुट्टै व्यवस्था छ, त्यो गठन भएको पनि छैन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको एकै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
अर्को भनेको कर्जा असुली न्यायाधिकरण चाहिन्छ । सहकारी ऐनमा पनि यसको व्यवस्था छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणमै थप जनशक्ति थपेर, इजलास थपेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संरचना धेरै बनाउनेभन्दा भएकाको विस्तारमा हामीले सुझाव दिएका छौँ । यी प्रबन्धले भविष्यमा सानो बचत रकम जोखिममा हुन्न । वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता संरचना एउटै बनाउँदा हुन्छ । धेरै गरगहना लगाएर नाक, कान दुखाइरहन आवश्यक हुन्न ।
सहकारी सञ्चालकले हाम्रा संरचनागत कमजोरी, कानुनी छिद्रमा खेलेर बढी समस्या उत्पन्न गरेका हुन् वा उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छ ?
– नियत खराब भएकाहरूले त गर्ने नै भए । सबै सहकारीले यसो गरेका पनि छैनन् । राम्रोसँग चलेका सहकारी पनि छन् । कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा पनि, सुरक्षण कोष नहुँदा पनि, न्यायाधिकरण नहुँदा पनि ती चलेका छन् । जो सुशासनमा चल्न कोसिस गरेका छन्; उनीहरूले पनि कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन, कोषको स्थापना गर्नु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । जसले नियत नै खराब राखेका छन्, तिनलाई त बाँदरलाई लिस्नो नै भयो नि । उनीहरूले यही संरचनाविहीनता र कानुनबमोजिमका निकाय गठन नभएको फाइदामा लुटमार चलाउन पाएका छन् ।
समितिले सहकारीका धेरै सञ्चालकलाई कारागारबाट ल्याएर सोधपुछ पनि गर्यो । बचत फिर्ताका हकमा उहाँहरूको धारणा के रहेछ ?
– हामीले सोधपुछमा ल्याएकाको दाबी चाहिँ हामीलाई मुक्त गरे समाधान गर्छौं भन्ने छ । उहाँहरूले लिखितमै त्यही भन्नुभएको छ । तथ्य चाहिँ के छ भने इच्छाराज तामाङलाई दुई वर्ष समय पहिले पनि दिइएको रहेछ तर उहाँले केही पनि गर्नु भएनछ । गौतमश्रीका रामबहादुर गौतमले एक वर्षको समय लिनुभएको रहेछ तर त्यो एक वर्षमा उहाँले पनि केही गर्नुभएन । सामान्यतः वित्तीय समस्यामा वा सङ्कटमा जेलमा थुनेर समस्या समाधान हुने रहेनछ । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, सहकारी सञ्चालक, ऋणी, बचतकर्ता सबैको धारणा यही छ । सुधीर बस्नेत तीन वर्ष जेलमा बस्दा उहाँको छम्पीमा रहेको सहकारीको बचतकर्ताको पैसाबाट जोडिएको ६२५ रोपनी जग्गा स्यालको सिङ हराए जसरी हरायो । अब पाँच रोपनी आसपास छ । त्यो पनि कसले दाबी गरेर बसेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो । अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई निगरानीसहित यात्रा अनुमतिको प्रतिबन्धसमेत गरेर आवधिक रूपमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सर्तमा ‘सेटलमेन्ट’ का लागि सहजीकरण गर्न सिफारिस गरेका छौँ । सहकारी ठगी र ठगीका मुद्दा मेलमिलापमा टुङ्गो लाग्ने मुद्दा भएकाले गृहमन्त्रीले पनि एकमुष्ट रूपमा गाह्रो भए पनि मुद्दा अनुसार नै समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ ।
सहकारी सञ्चालकले चाहिँ अनावश्यक धरपकड, हचुवामा भएका समस्याग्रस्त घोषणालगायतका कारण पनि बचतकर्ताको रकम फिर्तामा समस्या भएको बताउने गरेका छन् । यस्ता केस फेला पार्नुभयो ?
– २५ जनाले मन्त्रालयमा निवेदन दिनासाथ अर्बौंको काम गरिरहेका सहकारी संस्थालाई तुरुन्तै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने यो तरिका र कानुन चाहिँ उचित छैन । सहकारी सञ्चालकको दशा र दुर्दशा चाहिँ के छ भने, संसदीय समितिले खोज्दा पनि टेलिफोनमा उपलब्ध नहुने, फोन नउठाउने, कसैको पनि सम्पर्कमा नरहने र जवाफदेही नहुने पनि छ । बचतकर्ताको रकम चलाएको छु, ‘पब्लिक मनी’ चलाएको हुनाले बचतकर्ताप्रति उत्तरदायी छु भन्ने नठान्ने, एकदमै डामेर छाडेको साँढे जस्तो पल्टने रवैया चाहिँ सञ्चालकको छ । यसको भुक्तमान उहाँहरूले आफैँले खेप्नुभएको छ । उहाँहरू आज अविश्वासको ठुलो घेरामा हुनुहुन्छ; जुन उहाँहरूकै व्यवहारले निम्त्याएको छ । हामीले राजेन्द्र शाक्यसँग समितिमा बोलाएर जानकारी लियौँ । झन्डै १० अर्ब बचत भएको सहकारी उहाँको पनि सङ्कटमा पर्यो तर उहाँले बचतकर्तासँग आफैँले र श्रीमती भएर छलफल गर्नुभयो, सम्पर्कमा रहनुभयो, फेस गर्नुभयो, बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यालयमा बस्नुभयो । त्यही भएर आज उहाँले समस्या सेटल गर्नुभयो । उहाँ पुरानो लयमा फर्कनुभयो ।
सहकारीको समस्या निम्तिनुमा बचतकर्ताले पनि ब्याजको लोभमा ठुलो रकम जोखिममा राखेको, बचतको सीमासमेत निर्धारण नभएको भन्ने छ । यसले केही समस्या निम्त्याएको हो ?
– यो त तथ्य नै भयो । कमाइ केही छैन, हामी पाँच वर्षमा दोब्बर दिन्छौँ भन्ने विज्ञापन गर्ने काम भयो । १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर छ; २४, ३० प्रतिशत र एउटा सहकारी सञ्चालकले त ६० प्रतिशत ब्याजमा पैसा चलाएको हाम्रै सोधपुछमा लेख्नुभएको छ । व्यक्तिहरूले पनि बैङ्कमा पैसा जम्मा नगरी सहकारीमा करोडौँ रकम जम्मा गरेभन्दा दुई प्रतिशत बढी ब्याजकै लोभ हो । ब्याजको सहज आम्दानी उहाँहरूले पनि खोज्नुभएको छ । झापाका एक जना यामबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ । अहिले सहकारीपीडित सङ्घर्ष समितिमै हुनुहुन्छ । घरजग्गा सबै सम्पत्ति बेचेर ११ करोड गुडविल कोअपरेटिभमा राख्नुभयो । आज गुडविलले दैनिक जीविकाका निम्ति पनि प्रबन्ध नहुने ठाउँमा पु¥याएको छ । भएको सम्पत्ति सकियो, आज औषधि खाने पैसा पनि छैन ।
सम्पत्ति लुकाउन पनि सहकारी प्रयोग भएका छन् । बैङ्कमा राखे १० लाखभन्दा बढीको स्रोत खोज्ने भयो तर सहकारीमा स्रोत देखाउन परेन । ‘मनी लाउन्डरिङ’ कानुन प्रचलनमा आउनुभन्दा पहिले त सङ्केतमा पनि रकम जम्मा भएको हुन्थ्यो परिचय लुकाएर । आज त्यो क्रमशः हटेको छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई रिपोर्ट गर्न बाध्य बनाउन हामीले सकेका छैनौँ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ताका लागि जति पनि निवेदन परेका छन्, बचतभन्दा निकै कम परेको छ । किनकि स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति पनि त्यहाँ छ । हामीले के सिफारिस गरेका छौँ भने कर नतिरी जम्मा गरेको रकम भए कर तिरेर वैध बनाउन सकिने सुझाएका छौँ । करको दायरामा ल्याउन भनेका छौँ । स्रोत नखुलेको भए कर तिरेर स्रोत खुलाउने पनि भनेका छौँ ।
गैरकानुनी लगानी क्षेत्र प्रशस्त छन् भन्नुभयो । कस्ता कस्ता क्षेत्रमा लगानी भएका रहेछन् ?
– कानुनले बर्जित गरेका क्षेत्रमा धेरै लगानी भएका छन् । जस्तो गोर्खा मिडिया नै बर्जित क्षेत्र हो । सहकारीको पैसा सदस्य र सञ्चालकबाहेक कानुनविपरीत जान पाइँदैन तर कम्पनी, हाइड्रो, घरजग्गा, सेयर, विद्यालय सबै क्षेत्रमा छन् । ती सहकारी सिद्धान्तका लगानी होइनन् ।
अहिले त समितिले जम्मा ४० वटाको अध्ययन गरेको छ । अन्य धेरैमा पनि यो समस्या हुन सक्छ नि ।
– हामीले ४० वटाको वित्तीय विश्लेषण गर्यौँ । यिनका सिस्टम हेर्यौँ, सूचक हेरेका छौँ । हामीले राम्रा सहकारी पनि हेरेका छौँ । बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका ४८ सहकारीको स्थिति हेरेका छौँ । महिलाले प्रवर्धन गरेका सहकारीको अध्ययन गरेका छौँ, ती राम्ररी चलेका छन् । सहकारी सिद्धान्त, उद्देश्य अनुसार चलेका चाहिँ समस्यामा छैनन् । कहिलेकाहीँ परिस्थितिजन्य समस्या देखा परे पनि सहजै हल भएका छन् । जसले सहकारीको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेका छन्, ती चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । बचत दुरुपयोग, अपचलन र ठगीमा पनि तिनै आज कानुनको दायरामा छन् । केही तानिने स्थितिमा छन् ।
अहिलेका यी ४० सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
फिर्ता नै नहुने सम्भावना पनि होइन, फिर्ताको सम्भावना पनि छन् तर सहकारीले बठ्याइँ गरेका छन् । खराब ऋणलाई पनि ‘स्टे«न्थ’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । गोरखा सेभिङमा दुई मान्छेको जिम्मेवारीमा एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँको ऋण छ । डिबी बम्जन र तेजबहादुर तामाङको नाम छ । त्यो वास्तविक हो वा होइन ? ऋण लगानी यति छ, उठाएर बचत फिर्ता गर्छौं भन्ने हो भने यस्तो ऋण उठ्ने अवस्था छैन ।
कान्तिपुरका सिबी लामाले २९ पटक एकपछि अर्को गरी ऋण लिएको देखिन्छ । आफूनिकट साथी र कम्पनीका नाममा ९१ करोड रुपियाँ ऋण छ । अब कान्तिपुर उँभो लाग्छ वा लाग्दैन भन्नेभन्दा सिबी लामाले ऋण तिर्छन् वा तिर्दैनन् भन्ने हो । अन्यले हामीले समाधान गर्छौं भन्नुभएको छ । इमेज सहकारीका ढोरपाटनका पूर्वमेयर पनि हुनुहुन्छ । उहाँले आफू आउन पाए बचतकर्तालाई खुसी पारेर बचतकर्तालाई रकम दिन्छु भनेर फरार अवस्थामै प्रतिबद्धता पठाउनुभएको थियो । शिवशिखरका दुई सय वटा गाडी थिए । केदारनाथ शर्मा र गीता शर्मा पक्राउ परे, सञ्चालक भागे, गाडी कता पुगे पत्तो छैन । सुमेरुका अध्यक्ष भरत महर्जन चढ्ने गाडी अहिले शारदाप्रसाद अधिकारीले चढिरहेको भनेर हामीलाई समितिमा आएर भनेका छन् । बचतबाट जोडिएको सम्पत्तिको बेथिति छ । समस्याका चुली छन् ।
सामान्यतः संसदीय समितिका अध्ययन प्रतिवेदनमा विवाद हुन्थ्यो । पक्ष विपक्षमा हुन्थे तर यो पटक अलि फरक भयो । सहकारी रकम हिनामिनाको आरोप लाग्नेले पनि स्वागत गरे । छानबिनको माग गर्नेले पनि स्वागत गरे । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सन्दर्भमा समितिले गरेको सिफारिस के हो ?
– समितिको प्रतिवेदनको वित्तीय विश्लेषण खण्डमा गोर्खा मिडिया नेटकवर्कको अध्ययन छ, विश्लेषण छ । गोर्खा मिडिया र सहकारी कारोबार उपशीर्षक छ । यसमा रहेका चारै खण्ड र अनुसूची हेरिएन भने सही ठाउँमा पुगिन्न । सोसल मिडिया प्रभावकारी भएको छ राम्रो हो तर सोसल मिडियामा ‘भेडा जमात’ हाबी छ । तथ्य केही हेर्दैन । मैले बोलेको उसलाई अनुकूल भएको एउटा ‘क्लिप’ को प्रचार गरेर बस्छ । तथ्यको तोडमोड र ‘फेक’ अभियान मात्र हो यो । यसले केही भ्रम उत्पन्न गरेको हो । समितिले रवि लामिछाने आफैँ सहभागी भएर निवेदन दिएर, ल्याप्चे लगाउने, ऋणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेलगायतका हिसाबले उहाँको व्यक्तिगत नाममा पैसा आएको नदेखिए पनि ६५ करोड ५४ लाख रकम विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको छ । त्यो रवि लामिछानेले थाहा नपाउने ठाउँमा गएको छैन । उहाँ संयुक्त खाता सञ्चालक रहेको, उहाँकै हस्ताक्षरमा चेक चलेको र पेमेन्टसमेत भएको छ । केवाइसी अनुसार उहाँ उक्त खाताको एकल सञ्चालकको पनि अधिकार राख्नुहुन्छ । हामीले यो भनेका हौँ । सहकारी ऐन अनुसार यसरी रकम दिने त दोषी भए नै, सहकारीको रकम कम्पनीमा ल्याएर पैसा अपचलन गर्न पाइन्न, त्यो गैरकानुनी हुन्छ । रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जिबी राईले सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाखभन्दा बढी रकम ल्याएर ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन सञ्चालन गर्न खर्च गर्नुभयो । त्यो गैरकानुनी हो भनेका हौँ । त्यही भएर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस भएको हो ।
प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी काम भएकाले प्रक्रियामा कहाँ जानुभयो वा भएन भन्ने होइन कि कसुर जुन भयो त्यसमा संलग्न हो भन्ने समितिको निक्र्योल हो ?
– कतिपय कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा भएन । त्यस्तो प्रक्रियामा उपस्थिति भएन । यसमा उहाँहरू खास गरी रविजीले ऋण माग गरेर पोखरा र बुटवल गएको देखिन्न तर ऋण चाहिँ सिजी हिल्स बुढानीलकण्ठ बस्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, संसदीय दलका नेता माननीय सांसद पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको खातामै आएको छ । त्यहीँ आएर अपचलन भएको हो । दुरुपयोग भएको हो । त्यही भएर कारबाही हुनु पर्छ भनेको हो । उहाँले किन सफाइको आत्मरति लिनुभयो, थाहा भएन ।
बयानमा त उहाँले आर्थिक अधिकार नै छैन भन्नुभएको रहेछ नि ?
– त्यो त लगत साबित भइसक्यो । कार्यक्रम र समाचारमा मात्र संलग्न थिएँ भन्नुभयो तर १० वटा चेकमध्ये नौ वटामा उहाँको हस्ताक्षर छ । करिब २२ करोड रुपियाँ एकल हस्ताक्षरबाट खर्च भएको छ । यसमा उहाँ देखिनुहुन्छ ।
मितेरी सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि छानबिन चलिरहँदा अन्तिम समयमा जोडिनुभयो । यो प्रकरण के रहेछ ?
– हामीले मितेरीको सन्दर्भ बाहिर आउनुअघि नै सोधपुछ गरेका थियौँ । सहकारीका अध्यक्ष कुम्मबहादुर गुरुङलाई सोधेका थियौँ । सहकारीका व्यवस्थापक (महाप्रबन्धक) ज्योति गुरुङले १२ करोड ५० लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको र हुन्डीबाट थाइल्यान्ड पठाएको भनेर बयान भएको थियो । त्यो रकम अहिले १४ करोड ८१ लाख पुगेको छ । धनराज गुरुङले संसद्मा छानबिन माग्नुभयो । टेलिभिजनमा आँसु झारेको पनि सुनियो । म संलग्न छैन भनेको पनि थाहा पाइयो । हामी स्थलगत निरीक्षणमा पनि गयौँ । रकम हिनामिनाबारे छानबिनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनपछि उहाँले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेँ भन्नुभएको रहेछ । २०७५ सालमा हिनामिना देखियो । २०७६ सालमा सम्बन्धविच्छेद भएको बताउनुभएको रहेछ । सहकारीको ऋणले सम्बन्धविच्छेद धेरै भएका छन् । २०७६ सालमा सम्बन्धविच्छेद भए पनि जमानी बसेर २०७७ सालमा श्रीमतीको ऋणमा जमानत बस्नुभएको छ । २०८० सालमा आफ्नो र श्रीमतीको ऋण तिर्नुभएको पनि छ ।
