पर्यावरणीय कृषि अवधारणामा कृषि विज्ञहरुको जोड

रमेश पौडेल

पोखरा, असोज ६ गते । कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण तथा दिगो उत्पादन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि पर्यावरणीय कृषि अवधारणामा आधारित परियोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा कृषि तथा सो क्षेत्रमा आबद्ध विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

पोखरामा आइतबार भएको जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) पोखराद्वारा आयोजित संंस्थागत सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा बोल्ने विज्ञहरुले सो विषयमा जोड दिनुभएको थियो । विज्ञहरुले जलवायु उत्थानशील कृषि अभ्यास र प्रविधिहरु स्थानीय रैथाने बिउँको संरक्षण, माटो र पानीको दिगो संरक्षण तथा रासायनिक पदार्थरहित रोग तथा किराहरुको व्यवस्थानपनलगायतका विषयहरु उठान भएका थिए । 

कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकीका सचिव डा. टङ्कप्रसाद प्रसाईले गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा नै सरकारका कामहरु किसानबिच लैजान सहज भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड्ने नीतिका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

महिलामैत्री कृषि प्रविधि र औजार, हरित कृषि उद्यम एवं समुदायको पर्यावरणीयका बारेमा समेत चर्चा गरिएको थियो । कार्यक्रममा पर्यावरणीय कृषि परियोजनामार्फत गण्डकी, बागमती र कर्णालीमा गरी करिब ४ हजार किसानहरु लाभान्वित भएको बताएको छ । लि–बर्डद्वारा गरिएको बाली संरक्षण तथा दिगो उपयोग, सामुदायिक बिऊ बैंक, जलवायु उत्थानशील कृषि प्रविधि तथा अभ्यासको प्रवर्द्धन, परागसेचन व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि जङ्गली खानयोग्य वनस्पती, विपन्न ग्रामीण कृषकहरुको जीवीकोपार्जन सुधार, नीतिगत योगदान तथा पैरवीलगायतका विषयलाई किसानहरुले समेत उजागर गरेका थिए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले कृषि क्षेत्रमा नीतिमात्र बनाएर नभई हरेक सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने बताउँदै आफ्नो पालिकामा रैथाने जातको बिऊ बैँक स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी कृषि क्याम्पस पुरनचौरका क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा.दुर्गा देवकोटाले लि–बर्डकै सल्लाह बमोजिम कृषि क्षेत्रमा नयाँ पाठ्यक्रमको सुरुवात गर्ने बताउँदै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरुले किसानकै घरदैलोमा गएर मेहेनती किसानलाई मात्र नभई अल्छी किसानलाई पनि परामर्श दिन सुझाव राख्नुभयो ।

कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीका महानिर्देशक बासु रेग्मीले सामुदायिक बिउ बैँकदेखि लिएर जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश लोकसेवा आयोगमा समेटिएको समेत जानकारी गराउनुभयो ।

गैह्रसरकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैससले गरेको कार्यलाई कम आङ्कलन गरेको बताउँदै अबका योजनाहरु सामाजिक उद्यमशीलता र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी लुम्ले कृषि केन्द्रका प्रमुख प्रनिल केसीले परम्परागत खेती प्रणाली निर्वाहमुखी भएकाले किसानको चाहना बमोजिम अगाडि ल्याउन जोड दिनुभयो ।

लि–बर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको हुँदा यस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले संस्थाको कार्ययोजना, वरिष्ठ सल्लाहकार डा.बलराम थापाले लि–बर्डको रणनीति २०३० तथा आगामी कार्यदिशा र अध्यक्ष डा. प्रताप श्रेष्ठले लि–बर्डले गरेका कार्यप्रगतिका बारेमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संस्थागत सामाजिक परीक्षणकर्ता डा. रामचन्द्र बरालले संस्थाको सुशासन पक्षलाई नियाल्दै ९७ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको र ३० औँ वर्षसम्म पनि एक रुपियाँ पनि बेरुजु नभएको औँल्याउनुभयो। कार्यक्रममा दिर्घसेवा पदकबाट विभिन्न कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।