काठमाडौँ, असोज ४ गते । अछामको देवीमाण्डौँ माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक पद रिक्त भएपछि नयाँ नियुक्तिका लागि सात पटकसम्म विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि योग्य उम्मेदवारले आवेदन नदिएपछि भदौ १९ गते आठौँ पटक विज्ञापन गर्नु पर्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनकरबहादुर साउदका अनुसार आठौँ पटक विज्ञापन गरेपछि बल्ल योग्यता पुगेका व्यक्तिको आवेदन पर्यो तर अझै छनोट कार्य सकिएको छैन ।
सङ्घीय अनुदानबाट प्राप्त शिक्षक कोटाका लागि बिएस्सी तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुनु पर्छ । साथै शिक्षण लाइसेन्स भएको हुनु पर्छ । साउदका अनुसार शिक्षण लाइसेन्स नभएका व्यक्ति भने प्रशस्तै भेटिएका छन् ।
दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकास्थित लटीनाथ माध्यमिक विद्यालय रस्कोटले पनि कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढाउने अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक छनोट गर्न छ पटकसम्म सार्वजनिक विज्ञापन गर्नुपर्यो । पटक पटक विज्ञापन गर्दा पनि योग्य उम्मेदवारले आवेदन नदिएका कारण विद्यार्थीको पढाइ नियमित बन्न नसकेको विद्यालयको गुनासो छ ।
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकास्थित महाकाली माध्यमिक विद्यालयले पनि विज्ञान शिक्षक नियुक्तिका लागि पाँच पटक विज्ञापन गर्नु पर्यो । एक साताको समय तोकेर गत भदौ ६ गते विज्ञापन गरिएकामा एक जनाको मात्रै अनलाइनबाट आवेदन पर्यो तर आवेदक मुगु जान हवाईजहाज नपाएर नेपालगन्जमै रोकिएका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्नै सकिएको छैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक खड्गबहादुर रोकायाका अनुसार अन्य कुनै पनि व्यक्तिले आवेदन नदिएको हुनाले तिनै व्यक्तिलाई नै विद्यालयले पर्खिइरहेको छ ।
विगतमा अङ्ग्रेजी शिक्षक नियुक्तिका लागि पनि चार पटक आवेदन आह्वान गर्नु परेको बताउँदै रोकायाले भन्नुभयो, “विद्यालयको सूचना देखेपछि आवेदन दिन चाहनेले सेवा सुविधा कति छ भनेर सोध्नुहुन्छ । सरकारी स्केलबाहेक विद्यालयबाट थप रकम दिन सकिँदैन भन्ने जानकारी पाएपछि आवेदन दिएर पनि छनोट प्रक्रियामै सामेल नहुने क्रम चलेको छ ।”
दुर्गम र कर्णाली प्रदेशमा मात्रै होइन, तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएका जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि शिक्षक अभावको यस्तै विकराल समस्या छ । कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा विज्ञान शिक्षक छनोट गर्न तीन पटक विज्ञापन गर्नु पर्यो भने खोटाङको दिपु्रङ चुइचुम्मा गाउँपालिकास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा विज्ञान शिक्षक भर्ती गर्न तेस्रो पटक सार्वजनिक सूचना गर्नु पर्यो । पटक पटक विज्ञापन गरेर छनोट गरिएका शिक्षक पनि बिचैमा छाडेर जाने गरेको र अर्को शिक्षक छनोट गर्न समय लागेका कारण स्कुलको पठनपाठन नै डामाडोल भएको विद्यालयहरूको गुनासो छ ।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पटक पटक सार्वजनिक आवेदन अह्वान गर्दा पनि पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षक पाउनै छाडेका छन् ।
विशेष गरी माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजीलगायतका विषयमा यस्तो समस्या धेरै देखिएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा पनि यिनै विषयमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।
सरकारले पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी दिन नसकेपछि अनुदान तथा राहत कोटामा शिक्षक भर्ती गर्न थालिएको थियो । यी कोटामा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएपछि शिक्षकहरू सधैँ त्यसभन्दा राम्रो रोजगारीको पर्खाइमा रहने गरेका छन् । जसको प्रभाव विद्यालयको पठनपाठनमा परेको छ ।
मुगुको महाकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रोकायाले भन्नुभयो, “पहिलो कुरा मनग्य पैसा दिन नसकिएका कारण शिक्षक पाउन सकिएको छैन । अर्को कुरा सरकारको शिक्षक लाइसेन्स नभएकालाई पढाउन नदिने नीतिले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ ।”
गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजीलगायतका विषयमा लाइसेन्स नभए पनि शैक्षिक योग्यता पुगेका जोकोहीलाई पनि पढाउन दिने सरकारी नीति हुनुपर्ने रोकायाको भनाइ छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले पनि शिक्षक अभावको समस्या समाधानका सम्भावित उपायबारे शिक्षामन्त्रीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “हाम्रो बुझाइमा पनि शिक्षण लाइसेन्सलाई अनिवार्य नगर्ने हो भने समस्या केही हदसम्म समाधान होला कि ! शिक्षक सेवा आयोगसँग पनि यस विषयमा परामर्श गरिरहेका छौँ ।”
शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत शिव सापकोटाले पनि अस्थायी, करार वा निश्चित समयका लागि मात्रै शिक्षण पेसामा जान चाहनेका लागि शिक्षक लाइसेन्स अनिवार्य नगर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो तर सुगम भेगका सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी आवश्यकताभन्दा धेरै हुने र सुगममा भने सधैँ शिक्षक अभाव भइरहने समस्याले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामै प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
हाल एसइईको उत्तीर्ण दर ४८ प्रतिशत छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त दरलाई अर्को वर्ष ७० प्रतिशत पुर्याउने दृढता व्यक्त गरिरहेको
हुनाले सरकारले शिक्षक दरबन्दीको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले बताउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि २०७५ सालमा पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । त्यतिबेला र अहिलेको जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा परिवर्तन भएकाले अर्को कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयमा कति शिक्षक छन् ? कति आवश्यक छ ? भन्ने अहिलेको अद्यावधिक विवरण आवश्यक भएकाले कार्यदल गठन गर्न लागेका हौँ ।”
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
