• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

बैङ्कलाई कृषकमैत्री बन्न सुझाव

blog

मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रम । तस्बिर : अनिल पराजुली

अनिल पराजुली

हेटौँडा, भदौ ३१ गते । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बैङ्कलाई कृषकमैत्री बन्न सुझाव दिनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा बसेको कृषि विकास बैङ्क र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नाफामुखी मात्र नभई कृषकमैत्री बन्न मन्त्री काफ्लेले सुझाव दिनुभएको हो । 

उहाँले बैङ्कलाई सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत ग्रामीण क्षेत्रका कृषक वर्गहरूको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास बैङ्क र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको रकमको प्रगति विवरण तथा आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरिएको हो । छलफलमा मन्त्री काफ्लेले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएको अवस्थामा बैङ्कहरू नाफामुखी मात्रै बन्दै गएको आरोप लगाउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सुरु गरेको कार्यक्रममा हालसम्म ३ अर्ब ३० करोड रकम बैङ्कलाई उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कृषि विकास बैङ्कलाई एक अर्ब ६६ करोड र साना किसानलाई एक अर्ब ६४ करोड उपलब्ध गराएको रकममध्ये साना किसानले मात्र शतप्रतिशत लगानी गरेको पाइएको छ । 

कृषि विकास बैङ्कले भने एक अर्ब २३ करोड मात्र लगानी गरेको छ । बाँकी लगानी गर्न नसकेको रकम ४२ करोड ५६ लाख मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको कृषि विकास बैङ्क शाखा कार्यालय कान्ति राजपथका प्रमुख नुरप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारबाट कृषकहरूको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बैङ्कलाई रकम उपलब्ध गराए पनि त्यसबाट लाभान्वित भएको यकिन तथ्याङ्क दुवै बैङ्कहरूले मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले ग्रामीण भेगका कृषकहरूको लागि वर्षैपिच्छे बजेट छुट्टयाएर बैङ्कलाई पठाएपनि कृषि विकास बैङ्कबाट न कर्जा लिएका किसानहरूको विवरण न त ऋण असुली गरेको रकम मन्त्रालयमा दाखिला गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैङ्कहरूको लागि एकअर्ब ५० करोड रकम छुट्ट्याए पनि बैङ्कहरूबाट लगानी गरेको ऋणीको तथ्याङ्क र असुलीको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नभएसम्म बैङ्कलाई थप रकम उपलब्ध नगराउन मन्त्री काफ्लेले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।