लोड अनलोड मजदुरको गुनासो: जोखिम छ, छैन सामाजिक सुरक्षा

शालिग्राम नेपाल 

चितवन, भदौ २९ गते  । बसको छतमा तरकारीको बोरा लोड गर्दैगर्दा चिप्लिएर लडेर मुस्किलले बाँचेका चन्द्रबहादुर थोकरले भारी बोक्ने कामलाई अझै छाड्नुभएको छैन । 

बाह्र वर्षअगाडि नारायणगढको लायन्सचोकमा रहेको तरकारी तथा फलफूल मण्डीमा बसको छतमा तरकारीको बोरा लोड गर्दैगर्दा खुट्टा चिप्लिँदा घोप्टो परेर सडकमा झर्नुभएको थियो उहाँ । यसरी लड्दा भ-याङमा अड्किएपछि ज्यान जोगिएको थियो । लायन्सचोकमा रहेको तरकारी तथा फलफूल मण्डी अहिले सरेर क्षेत्रपुरमा गएको छ । ४२ वर्षीय थोकरसहित ८० जना मजदुरले यही मण्डीमा यसरी नै जोखिम मोलेर तरकारी तथा फलफूल बस, ट्रकमा लोड र अनलोड गर्दै आउनुभएको छ । 

थोकर मात्र होइन यहाँ काम गर्ने हरेक मजदुर दिनदिनै जोखिम मोलेर काम गर्दै आएका छन् । ३५ वर्षदेखि यसै गरी काम गर्दै आउनुभएका मजदुरको कुनै पनि सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । रोजगारदाताले मजदुरलाई काम लगाउँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा, जोखिम वहनको व्यवस्था र अधिकारको विषयमा जिम्मेवारी नहुँदा बर्सौंदेखि यसरी नै काम गर्दै आएका छन् ।   

मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने गरी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ सालमा नै लागु भए पनि यातायात क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रलगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर अझैसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नसमेटिँदा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बर्सौंदेखि काम गर्दै आएका मजदुर कार्यस्थलमा दुर्घटना भए, अङ्गभङ्ग भएमा स्वयम्ले उपचार गर्नुपर्ने वा कामबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रपुरमा रहेको फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवस्थापन सङ्घको मातहतमा ८० जना मजदुरले काम गर्दै आउनुभएको छ । 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन तरकारी तथा फलफूल ढुवानी मजदुर युनियन चितवनका अध्यक्ष राजन ढकालले यही क्षेत्रमा मजदुरी गरेर जीवन बिताएकालाई पनि कुनै राहतको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । गाडीमा लोड तथा अनलोड गर्दा ज्यान जाने जोखिम हरेक दिन हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “जो जानेका छौँ त्यही गर्दै आएका छौँ, रोजगारदाताले र सरकार कुनैले पनि हाम्रो अधिकारको विषयमा ध्यान नदिँदा बिचल्लीमा परेका छौँ ।” सामाजिक सुरक्षामा समावेश गराउने सरकारले भन्छ तर काम लगाउनेले कुनै व्यवस्था गर्दैन । दुर्घटनामा परे आफैँले उपचार गर्नु पर्छ । काम गर्न नसकेर वृद्ध भएर घर जाँदा खाली हात जानु पर्छ । मजदुरका विषयमा अधिकारका कुरा गर्ने जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था सरकार कसैले पनि ध्यान नदिँदा समस्यामा परेको युनियनका अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले नेपालमा रहेका करिब एक करोड २० लाख मजदुरमध्ये ९० प्रतिशत बढी मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो । कानुनमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने भनिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सहभागिता नगन्य रहेको बताउनुभयो । राईले भन्नुभयो, “रोजगारदाताको पहिचान नहुँदा, भएकाले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकलाई प्रदान गर्ने योजनाबारे जानकार नहुँदा, राज्यले यसबारे गम्भीरता नदेखाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।” 

अनौपचारिक श्रमिकका लागि स्थानीय सरकारले रकम योगदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको सूचीकरण नगरेकाले समस्या भएको राईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले तोकेको मजदुरको न्यूनतम तलब मासिक १० हजार ८२० रुपियाँ रहेको छ । तलबको ११ प्रतिशत मजदुर आफैँले र २० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । काम छाडेको दिनमा त्यही रकम मजदुरले पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो औपचारिक क्षेत्रको व्यवस्था हो । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई तोकेको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत स्थानीय सरकारले र ११ प्रतिशत रकम मजदुर स्वयम्ले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । क्षेत्रपुरको तरकारी मण्डीमा ३५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका मजदुरलाई कुनै समस्या परे साथीहरूले सकेको चन्दा उठाएर उपचार गर्दै आएका छन् ।