गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । सीमा अतिक्रमण भएका तथा अन्य निकायले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ ।
विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक भएसँगै विश्वविद्यालयले तयारी थालेको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असोज २६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको उल्लेख छ । विगतमा विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी जग्गा विभिन्न स्वार्थ भएका संस्थाले आफूखुसी भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार त्रिविसँग पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये दुई हजारभन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ ।
प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार हरेक जग्गाको एक एक कित्ता हिसाब गरेर फिर्ता ल्याउने त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा एकसरो छलफल भइसकेको छ ।
विश्वविद्यालयले पनि पदाधिकारीबिच विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग पनि सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै उपकुलपति अर्यालले भन्नुभयो, “त्रिवि आफैँले गर्न सक्ने काम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अधि बढिसकेको छ । आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयसँग पनि थप सल्लाह गरेर अघि बढ्छौँ ।”
हाल कीर्तिपुरको विश्वविद्यालय परिसरमा सञ्चालनमा रहेका ल्याबोरेटरी स्कुललाई हटाउने विषयमा पनि त्रिविले विद्यालयका प्राचार्यसहितका व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । छलफलका क्रममा त्रिविका अधिकारीले उक्त स्कुललाई विश्वविद्यालयको स्कुलका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । “विश्वविद्यालयको स्कुलका रूपमा सञ्चालन नगर्ने हो भने आफ्नै तरिकाबाट अन्यत्रै गएर सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई भनिसकेका छौँ,” उपकुलपति अर्यालले भन्नुभयो, “तर हामी रातारात बाँदर लखेटेजसरी लखेट्दैनौँ । आवश्यक समय दिएर अन्यत्र जान भन्छौँ ।”
त्यस्तै विश्वविद्यालयको जग्गामा विभिन्न संरचना बनाएर सञ्चालन भइरहेको गणतन्त्र स्मारक, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डलगायतका संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गाका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
अहिले अतिक्रमण भएका वा सीमा मिचिएका जग्गा फिर्ता ल्याए पनि फेरि अतिक्रमण हुन सक्नेतर्फ पनि त्रिवि चिन्तित छ । ठुलो क्षेत्रफल भएको र सबैजसो सिमाना खुला भएका कारण जग्गा संरक्षण गर्न कठिन भएको त्रिविको भनाइ छ ।
अब भने ठुलै बजेट छुट्टयाएर भए पनि आफ्नो सम्पूर्ण जग्गामा पर्खाल वा अन्य प्रकारको बार लगाउने तयारी गरिएको उपकुलपति अर्यालले बताउनुभयो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १७ गते समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले २०८१ पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले करिब पाँच महिना लगाएर जग्गा खोजबिन तथा अध्ययन गरेको थियो ।
