मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक कार्य हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनको मियो मानिने सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलाइ भएका कारण सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सरकार स्वयम्ले गर्दै आएको छ । प्रशासन पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार चलिरहेको छ । अधिकांश कर्मचारी सङ्घ र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको यथार्थप्रति सङ्घीय सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि अलमलको स्थिति कायमै छ । २१ औँ निजामती सेवा दिवस मनाउने क्रममा शनिबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्यसचिव एवं सचिवद्वारा व्यक्त गरिएका विचार तथा शुभकामना सन्देशमा समेत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले कर्मचारीमा आशा जागृत हुनु स्वाभाविक हो । विसं २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा सरकारले विसं २०६१ देखि निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ ।
‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ को मूल नारामा केन्द्रित रहेर मनाइएको दिवसका अवसरका केही कर्तव्यनिष्ट एवं उत्कृष्ट ठहरिएका कर्मचारीलाई पुरस्कृत र सम्मानित पनि गरियो । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउन यस किसिमको कार्यले सघाउ पुर्याउने प्रशासनविद्को बुझाइ छ । राज्यद्वारा आमनागरिकमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख संयन्त्र भनेकै निजामती प्रशासन हो । परिवर्तित सन्दर्भमा परम्परागत निजामती प्रशासनले समयानुकूलको परिणाम दिन नसक्ने आमबुझाइ बनिसकेकाले जतिसक्दो छिटो कानुनी रूपमै व्यवस्थित हुनुपर्ने आवश्यकताबोध गरिएको छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक दबाब, प्रभाव, भ्रष्टाचारजन्य कार्य र अनुशासनहीनताबाट टाढा रहेको अवस्थामा मात्र सेवा प्रवाह गुनासोरहित हुने स्वयम् कर्मचारीको बुझाइ हुँदाहुँदै पनि सबैको सोचाइ, भावना र मनोवृत्ति नमिल्नु मानवीय स्वाभाव नै हो । यद्यपि औसतमा परिवर्तन र सुधार गर्न भने नसकिने होइन । राजनीतिक परिवर्तका अनेक कालखण्डमा निजामती कर्मचारीले आमनागरिकसँगै समाहित भएर खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा हुँदै आएको छ ।
यस पटकको निजामती सेवा दिवसका अवसरमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा स्मरण गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनप्रति निजामती कर्मचारीले गरेको प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदानको स्मरण गर्दै विगतमा कर्मचारीले गरेको सङ्घर्ष, खेप्नु परेको सास्ती र गर्नु परेको बलिदान एवं पेसागत हकहितका लागि भएका आन्दोलन उल्लेखनीय रहेको बताउनुभएको छ । जनताको बलबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि कर्मचारी वर्गले स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिक मनोबलका साथ राष्ट्रिय एकताको भावधारामा एकताबद्ध हुँदै सुशासन र विकासको बाटोमा अग्रसर हुन आह्वान गर्नुभएको छ । आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न र देशको विकास एवं जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक समर्पित हुनसमेत जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीमा उच्च नैतिक आचरण, इमानदारिता र पेसागत निष्ठामार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र असल शासनको व्यावहारिक अनुभूति प्रदान गर्न सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।
आमनागरिकलाई लोकतन्त्रको सोपान गराउँदै जनताको सेवा, राज्यप्रतिको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजामती सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्ति मननीय छन् । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेकाले ऐन जारी गरेर कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने बताउनुभएको छ । ऐनको आवश्यकताबोध हुँदाहुँदै पनि ऐन जारी गर्न नसक्नुमा सरकार मात्र नभएर कर्मचारी सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनहरू पनि दोष भागी हुन सक्छन् । निजामती प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री, स्वच्छ, सक्षम र जिम्मेवार संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तिनै तहका सरकारले नागरिकले चाहे अनुसारको सेवा दिनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुस्तता कायम गर्न नसकिरहेको यथार्थबोध हुँदै आएको छ ।
कर्मचारीले सिर्जनशील भएर विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गराउने कार्यमा स्वच्छ मनसाय र दृढ प्रतिबद्धताका साथ सेवा प्रवाह गर्न मुख्यसचिव एकनारायण पौडेलले गर्नुभएको आह्वानलाई पनि कर्मचारीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि स्वैच्छिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले सोचे अनुरूप कर्मचारीले समायोजनमा जान रुचि नदेखाउँदा कर्मचारी अभावको समस्या कायमै छ । मूल समस्या भनेको ऐन कानुनकै हो । संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मसौदाले पूर्णता पाएर चालु अधिवेशनबाटै जारी गरिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
