काठमाडौँ, भदौ २३ गते । यो वर्ष चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) को अध्ययन अनिश्चित देखिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तरतर्फ एमडी, एमएस तथा एमडिएसका लागि सिट दाबी नगरेपछि चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर अध्ययनमा अन्योल छाएको हो । मेडिकल कलेजहरूले स्वमूल्याङ्कन गरी चिकित्सा शिक्षाका कुन विषयमा कति सिट आवश्यक पर्छ भनेर मागदाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनु पर्दछ । मेडिकल कलेजको निवेदनपछि मात्र आयोगले ती कलेजको अनुगमन गरेर सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने गर्दछ तर यो पटक निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवश्यक सिट सङ्ख्या तोकेर निवेदन दिएका छैनन् ।
निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी प्रतिष्ठानले शुक्रबारभित्र आयोगमा विषयगत आधारमा सिट सङ्ख्या माग गरेर स्वमूल्याङ्कन फाराम भरेर निवेदन दिनका लागि समयसीमा तोकिएको थियो । निर्धारित समयभित्र कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले आयोगमा आवेदन दिएका छैनन् ।
निजी मेडिकल कलेजले पिजीका लागि निवेदन नदिनुको मुख्य कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पिजीका चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाहभत्ता दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएकाले हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले मेडिकल कलेजले पिजीका लागि निवेदन नदिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निजी मेडिकल कलेजले पिजीका लागि निवेदन नदिएपछिको समस्याको समाधान प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने भएकाले पिजीका लागि निवेदन नदिएको जानकारी दिनुभयो ।
