लमजुङको राइनास नगरपालिका कृषि र पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रख्यात छ । उर्वर फाँट धेरै भएकाले यहाँ धान प्रशस्त उत्पादन हुने गर्दछ । बोराङखोलादेखि साँहिलीटार, टिमुरे, सातबिसे, अल्कटार, तीनपिप्ले, स्याउली, धमिलीकुवा, गरमबेँसी हुँदै चेपेघाटसम्मका समथर खेतबारी र ठुला टारमा बाह्रै महिना हराभरा बाली देख्न सकिन्छ । २०७३ फागुन २७ गते साबिकको तार्कुघाट, धमिलीकुवा, चक्रतीर्थ, भलायखर्क, प्याराजुङ र राइनास मोहोरियाकोट गाविसलाई समेटेर राइनास नगरपालिका बनाइएको हो । गत निर्वाचनमा राइनास नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसको तर्फका खड्गबहादुर गुरुङ निर्वाचित हुनुभयो । ‘हाम्रो राइनास नगर : कृषि, पर्यटन, शिक्षा र वातावरणमैत्री सहर’ भन्ने नाराका साथ अघि बढेको नगरपालिका प्रमुख गुरुङसँग गोरखापत्रकर्मी अमरराज नहर्कीले गर्नुभएको कुराकानी :
कार्यकाल उपलब्धिमूलक भइरहेको छ ?
जनप्रतिनिधि भएर आएपछि स्थानीय शासन ऐन अध्ययन गरेँ । त्यसमा कतिपय व्यावहारिक कुरा अपुरो पाएँ । यसले गर्दा सोचे अनुसारको काम गर्न कठिन भयो । यो अवधिमा केही हदसम्म भए पनि परिवर्तन भएको आभाष पाएको छु । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएको नाताले जनताको जनजीविकाका समस्या हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन् । सामाजिक विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा अनि आर्थिक विकासमा कृषि, पर्यटन र उद्यम साथै सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर काम गरिरहेका छौँ । आधा कार्यकालको यसै अवधिमा थुप्रै दीर्घकालीन महìवका कामको सुरुवात गरेका छौँ । विशेषतः कृषि तथा पशुपन्छीमा उत्पादनका आधारमा अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विकासका कार्यक्रम बनाएका छौँ ।
जनताले फरक अनुभव गर्न पाएका छन् ?
नागरिकले जनप्रतिधिसँग ठुलो अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जादुमय विकासको अपेक्षा तत्काल पूरा गर्न भने सम्भव हुँदैन । काममा निरन्तरको प्रयास आवश्यक छ । गाउँमा रहेको जमिन र जङ्गलको सदुपयोग गर्दै आयआर्जन बढाउन बाख्रा पकेट क्षेत्रको विस्तार गरिहरेका छौँ । राइनास नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई ‘लेबलिङ, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ’ गरी कोसेलीघर सुरु गर्ने, चेपेमा जलाशय बनाउने, राइनासकोटबाट चेपेघाटसम्म सिँढी निर्माण गर्ने, शिक्षालाई एकरूपता दिन स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका साथै कक्षा ५ सम्म बालबालिकाको खाता सञ्चालन गरेर पालिकाले एक सय रुपियाँ जम्मा गर्ने काम अझै प्रभावकारी भएको स्थानीयले अनुभव गर्ने छन् । कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका सबै विद्यार्थीको बचत खाता खोली नगरपालिका, बैङ्क र अभिभावकको संयुक्त कोषबाट बचत गरिएको छ । स्थानीय पाठ्यपुस्तक समेत तयार गरिएको छ । यहाँको भौगोलिक, सांस्कृतिक, कृषि पर्यटन सबै क्षेत्र समेटिएको छ । राइनासकोटमा उठाइरहेको प्याराग्लाइडिङलाई व्यवस्थित गरी नियमित गर्ने छौँ । पालिकाको सबै वडालाई कालोपत्रे सडक पु¥याई रिङरोडका रूपमा नियमित गर्ने छु । यी काम पूरा भएपछि जनताले फरक अनुभव पक्कै गर्ने छन् ।
राइनासलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन कस्तो उपाय अपनाउनुभएको छ ?
यहाँ राइनासकोट, रुद्रदेवी मन्दिर, चक्रदेवी शिवालयधाम, महादेव मन्दिर, झाँक्रीथान मन्दिर, कालिका मन्दिर, भैरवदेवी मन्दिर, सालमेडाँडा, सिमघारी गाउँ जस्ता पर्यटकीयस्थल छन् । यिनीहरूको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । नगरपालिकाका अनेकौँ डाँडाकाँडा, पहाड, लेक, बेँसी, खहरे, नदीनाला, कोट, गढी, मठमन्दिर, हरियाली वनजङ्गलमा रमाउन पर्यटक आउने हुँदा यी सम्पदाको संरक्षण गर्दै छौँ । राइनासकोट ऐतिहासिक र धार्मिक रूपमा परिचित स्थान हो । यहाँ नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको जङ्गल छ । आधुनिक समाजलाई बिर्साउने राइनासकोट सामुदायिक होमस्टे, मध्यपहाडमा देखिने करिब ११ वटा हिमशृङ्खला, राइनासटार, चेपे नदीले पारेको घुम्ती, सूर्योदय र सूर्यास्त पनि यहाँका मुख्य पर्यटकीय आकर्षण भएकाले यिनीहरूको प्रचारप्रसारमा लागेका छौँ । प्राकृतिक रूपमा सिर्जित यी सम्पदा र क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै राइनास नगरपालिकालाई पर्यटनको केन्द्र बनाउँछौँ ।
किसानलाई पेसाबाट पलायन हुनबाट जोगाउने कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
अहिले किसानलाई पेसाबाट पलायन हुनबाट जोगाउनु यहाँको मात्र नभई राष्ट्रकै समस्या बनेको छ । हामीले यो राष्ट्रको समस्या हो भन्दै पन्छिन भने पाउँदैनौँ । किसानलाई पेसाबाट पलायन हुन नदिन उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याएका छौँ । तपाईंहरू उत्पादन गर्नूस् बजार खोज्ने हाम्रो काम भन्दै कृषि कार्य तथा पशुपन्छी पालनमा आधुनिकीकरण गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनको महत्व र आवश्यकतासँगै मूल्यका बारेमा किसानलाई जानकारी गराउने काम भएको छ ।
काम गर्दा कस्तो चुनौतीको अनुभव भएको छ ?
काम गर्दै जाँदा चुनौती त हुने नै भए तर हरेक चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । संविधानले दिएको मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्न नगरपालिकासँग जुन स्रोत हुनुपर्थ्यो त्यो छैन । एकातिर जनताको विकासप्रतिको तीव्र चाहना र अर्कोतिर स्रोतको सीमितताको विरोधाभासमा हामी छौँ । तीन तहको सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र नहुँदा कतिपय प्राथमिकतामा परेका र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम गर्न असहज भएको छ ।
