काठमाडौँ, भदौ २० गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिक थप सुरक्षित एवं मर्यादित किसिमले पठाउने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ । महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीतिमा अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै महिला अधिकारीकर्मी र सरोकारवालाबाट व्यापक गुनासोपछि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षरका लागि दुई पक्षीय छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षणमुखी अवधारणाका नाममा विगत आठ वर्षदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठुलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रममा विदेश जाने महिला श्रमिकमाथि परेको बताइएको छ ।
सरकारले महिला श्रमिक सुरक्षित हुने गरी गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसक्नु र महिला श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुनुले ती मुलुकमा गएका महिला असुरक्षित हुने क्रम बढेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । २०७३ चैत २० गते तत्कालीन संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ती देशमा घरेलु काममा जाने महिला विभिन्न खाले शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई ती देशमा घरेलु श्रमिक नपठाउन ठाडो निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुँदासम्म ती देशमा घरेलु काममा जाने प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने पौरखी नेपालीका अध्यक्ष मन्जु गुरुङले सरकारले घरेलु श्रममा वैधानिक बाटो बन्द गरेपछि अवैध बाटो जाने क्रम बढेको बताउनुभयो । घरेलु श्रमिकमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखन, तस्करी र विभिन्न शोषणमा पर्ने समस्या व्यापक भएको उहाँको भनाइ छ ।
बन्देज लगाएपछि नेपाली महिलालाई भारत, श्रीलङ्का, म्यान्मार, बङ्गलादेशको बाटो लैजान थालिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत बढेको उहाँको अनुभव छ ।
श्रममन्त्री भण्डारीले मलेसिया र खाडी मुलुकमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा गन्तव्य देशले श्रमिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्झौता गरेर मात्रै पठाउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेकै अवस्था महिलालाई ती मुलुकमा घरेलु काममा पठाउन सकिँदैन, हाम्रो नागरिक त्यहाँ गएर सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण भएमा मात्रै पठाउन सकिन्छ, यसका लागि नेपाल र गन्तव्य देशबिच सम्झौता हुनु पर्छ, यो हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन, श्रम गन्तव्य देशले पनि चाहनुपर्यो । त्यसका लागि प्रस्तावित प्रोटोकलमा महिला श्रमिकलाई थप सुरक्षित बनाउन संसदीय समितिले समय समयमा दिएका निर्देशनलाई समेत समावेश गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले घरेलु काममा जानेलाई रोक्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन भनि श्रम मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताउँदै उहाँले श्रममन्त्री भण्डारीले यस विषयमा गम्भीर भएर नै मन्त्रालयले प्रोटकलमा व्यापक छलफललाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । प्रोटकलमा तत्कालीन संसदीय समितिले २०७७ असोज १३ गते सरकारलाई दिएको सातबुँदे निर्देशनसहितको सुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्य घण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको सर्त छ ।
२०७३ चैत २० गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न खालका सर्तसहितका व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
त्यसअघि २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । २०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न सर्त राखेको थियो । अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरेर ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ ।
घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ । सरकारले पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ । जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रुपियाँ धरौटी राखेर विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनु पर्छ ।
