-copy.jpg)
काठमाडौँ, भदौ १६ गते। संसदीय सुनुवाइ समितिले चीन, भारत, जर्मनी र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ।
समितिको आइतबारको बैठकले प्रस्तावित राजदूत क्रमश : प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, डा. शङ्कर शर्मा, डा. शैल रुपाखेती र सुम्निमा तुलाधरको संसदीय सुनुवाइ गरेको हो। गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो।
उहाँहरूले आ–आफनो अनुभव, सोच र अवधारणा प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवारीका लागि प्रस्ताव गरिएको देश र नेपालबीच सरकार र नागरिकस्तरको सम्बन्ध, व्यापार, लगानी, सहयोग र भ्रमण आदानप्रदानसम्बन्धी वर्तमान अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभयो।
अवसरमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शर्माले खुला सिमाना, साझा संस्कृति, आर्थिक अन्तरनिर्भता र जनस्तरको सम्बन्धका कारण नेपाल–भारतबीचको मित्रता विशिष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी तहमा मात्र नभइ जनस्तरमा समेत दुई देशबीच गहिरो सम्बन्ध छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, पर्यटकका लागि ठूलो स्रोत, पेट्रोलियम पदार्थको एक मात्र आपूर्तिकर्ता र विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो।”
चीनका लागि प्रस्तावित प्रा.डा. ओलीले सभ्यता, ज्ञानविज्ञान, दर्शन, बुद्धिज्मसम्बन्धी विषयको साटासाट तथा मञ्जुश्रीको नेपाल आगमन, बुद्धभद्रको चीन भ्रमण, वैवाहिक सम्बन्धलगायत कारण नेपाल र चीनबीच परापूर्वकालदेखि नै ऐतिहासिक तथा घनिष्ट सम्बन्ध रहिआएको बताउनुभयो। “दुई देशबीचमा उच्च तहका भ्रमण, व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, लगानी, अनुदानलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सम्बन्ध र सहयोग विस्तार भएको छ।”
जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शैल रुपाखेतीले युरोपेली मुलुक जर्मन र नेपालबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ट रहेका जनाउँदै आफनो नाम अनुमोदन भएमा उच्चस्तरीय भ्रमण, लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जर्मनमा करिब १० हजार नेपाली विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ। जर्मनी नेपालको पुरानो मित्रवत् सम्बन्ध भएको मुलुक हो, दुई देशबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज युरोपेली आकाशमा उडाउने अनुमतिका लागि आफ्नो विशेष पहल हुनेछ।”
डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरले डेनमार्क र नेपालबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेकै कारण नेपालको आर्थिक विकासमा डेनमार्कको निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको बताउनुभयो।
सरकारले इजरायलका लागि प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजदूतमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि नाम पठाएको छ।
स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरिएको छ। रासस
