रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, असार १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि आज आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेश सभाको तेह्रौँ बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटसँगै मन्त्री कार्कीले ‘प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रदेश सभामा पेस गर्नुहुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको यो बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, वातावरण, सूचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर सरकारले बजेट ल्याउन थालेको बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई लयमा हिडाउने गरी सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरू तय गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘प्रदेशवासीको विकास प्रतिको तीव्र चाहनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’आचार्यले भन्नुभयो,‘कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतलाई समृद्धिको आधारको रूपमा मानेका छौँ ।’ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर बजेट ल्याइने स्पष्ट पार्दै, यस बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले बजेटले प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउने बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार केही घटाएर ल्याउने तयारी सरकारको रहेको छ । स्रोत परिचालनमा देखिएको चुनौती, खर्चको प्रभावकारिता र प्राथमिकताका पुनः निर्धारणका आधारमा बजेटको आकार सन्तुलित बनाइने जनाइएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको बजेटले समावेशी, जनउत्तरदायी र परिणाममुखी नीति र कार्यक्रममार्फत लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि यात्रालाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले कृषिमा यान्त्रीकरण, बीउ तथा मलको सहज आपूर्ति, सिँचाइको पहुँच विस्तार, कृषि बजार व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण, किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बिमा जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त बनाउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । युवाहरूलाई उद्यमशीलता र सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीमा जोड्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटको केन्द्रमा हुने छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई लक्षित बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित भएको जनाइएको छ ।
पूर्वाधार र विकास निर्माणमा जोड
पूर्वाधार निर्माणलाई गतिशील बनाउन सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, आवास तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा ठुला बजेट विनियोजन गरिने सरकारको तयारी छ । प्रदेश राजमार्ग विस्तार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, नदी नियन्त्रण, र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिँदै छ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बौद्ध दर्शन मार्गको विकास, लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रको संरचना सुधार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको रूपमा उभ्याउने रणनीति बजेटमा समेटिनेछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह, विद्यालय सुधार योजना, प्रविधिमैत्री शिक्षा कार्यक्रम, तालिम केन्द्र स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा प्राथमिकतामा परेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सुविधा अभावमा रहेका अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेष उपचार सेवाको विकास, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा दूर दराज क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति तथा औषधि सुनिश्चिततामा बजेट केन्द्रित गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिने तयारी भएको छ ।
