काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा मतदाता परिचयपत्र नहुने मतदाताले मतदान गर्न पाउने नपाउने विषयमा अन्योल कायम छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभएका मतदाताको हकमा मतदानको पूर्वसन्ध्यामा मात्रै मतदानको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे निर्णय गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदाता परिचयपत्र नहुने मतदाताका हकमा आयोगले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको प्रस्ट्याउनुभयो । आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्रका आधारमा मात्रै मतदान गर्न पाउने निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, राजनीतिक सहमति वा आयोग पदाधिकारीको निर्णयले वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरिँदै आएको छ । यसरी वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत आयोगले नागरिकता वा परिचय खुल्ने सरकारी कागजातका आधारमा समेत मतदान गर्न पाउने विगतमा निर्णय गर्दै आएको थियो । तर त्यसका लागि आयोगले जारी गरेको मतदाताको अन्तिम नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ ।
प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “परिचयपत्र नभएकाको हकमा वैकल्पिक निर्णय भएको छैन तर मतदाताका मताधिकार कुण्ठित गर्ने पक्षमा आयोग छैन ।” मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा परिचयपत्र नभएका मतदातामा भने मतदान गर्न पाउने नपाउने शङ्का उत्पन्न भएको छ । आयोगले गएको फागुन १० गते परिचयपत्र नभएका मतदातालाई निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । तर आयोगले त्यसका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरेको थियो । आयोगले नासिएका, हराएका, नयाँ थपिएका र बसाइँ सराइ गरेका मतदातालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । तर नासिएका वा हराएकाअन्तर्गत ठूलो सङ्ख्यामा निवेदन परेन ।
आयोगको उक्त आग्रहबमोजिम निवेदन दिएका मतदाताको परिचयपत्र छापेर मतदान केन्द्रसम्म पठाइने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नासिएका, हराएको भनेर निवेदन दिएका मतदातासँगै नयाँ मतदाताको परिचयपत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुँदै मतदान अधिकृतलाई दिइएको छ । उक्त परिचयपत्र मतदानको पूर्वसन्ध्यामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने आयोगले जनाएको छ । नयाँ थपिएका, हराएका वा नासिएको भनेर सिफारिससहित निवेदन दिएका मतदाताको सङ्ख्या करिब ३० लाखभन्दा बढी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता थिए । पाँच वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा भने एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् । यसरी ३६ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।
