काठमाडौँ, भदौ ६ गते । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयनको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताउनुभएको छ । केही कार्यगत चुनौतीबाहेक सरकार र सम्बन्धित निकायबाट राम्रो सहयोग रहेको पनि उहाँहरूले प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
एमसिसीको कार्यान्वयन गत वर्ष भदौ १३ गतेदेखि सुरु भएको हो । कार्यान्वयनको एक वर्षको समीक्षात्मक अन्तर्क्रियामा बुधबार एमसिसीका नेपालका लागि आवासीय निर्देशक डायना एल फ्रान्सिस्कोले पहिलो वर्षमा भएको प्रगति सकारात्मक बाटोमा अग्रसर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तीन वटा सबस्टेसनको ठेक्कामा हस्ताक्षर, विद्युत् नियामक प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था, आयोजना प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न एमसिए साझेदारी कार्यक्रमको थालनी, १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्कामा हस्ताक्षर, वातावरणीय इजाजत प्राप्त तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यले उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । नेपालको विकासका लागि अमेरिकी सरकारको सहयोगको विस्तारित रूप रहेको औँल्याउँदै यसबाट नेपाललाई सीमापार विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई उजागर गर्दै ऊर्जाको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र सडक मर्मतसम्भार अभ्यासमा सुधार गर्दै दिगो जलवायु–स्मार्ट सडक सुधार प्रक्रियामा सघाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिन रिचार्ड थम्पसनले महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाका रूपमा नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्दै देशको विकासमा सघाउन भूमिका खेल्ने भएकाले अझै साथ र सहयोग आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । केही प्रक्रिया अझै जारी भए पनि तोकिएको पाँच वर्षभित्रै परियोजनाका काम सकाउने गरी काम भइरहेको जानकारी एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।
एक वर्षको अवधिमा एमसिए नेपालले नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट र तनहुँ तीन स्थानमा ४०० केभी जिआइएस सबस्टेसन निर्माणका ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । दुई वटा सबस्टेसन, नयाँ दमौली सबस्टेसन र रातमाटे सबस्टेसन प्रत्येक एक हजार एमभिए क्षमताको रहने र त्यो देशकै सबैभन्दा ठुलो सबस्टेसन हुने जनाइएको छ । त्यसै गरी रातमाटे सबस्टेसनका आयोजना प्रभावित २७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षको १० लाख अमेरिकी डलरबराबरको जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै १८ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डका लागि ठेकेदार छनोट भएको छ । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको बोलपत्र आह्वान गरिने भएको छ । प्रसारण लाइन टावरको जग्गा अधिग्रहणका लागि १० जिल्लामध्ये नौ जिल्लाको अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेको काठमाडौंको अधिग्रहण यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
आयोजना प्रभावित १० जिल्लामध्ये काठमाडौँबाहेक नौ जिल्लामा रुख गणनाको काम सम्पन्न भएको छ । जस अनुसार ४७ हजार रुख काट्नुपर्ने र त्यसबापत सर्लाहीको सागरनाथको चार सय हेक्टरमा वृक्षरोपण गरिने भएको छ । बिजुली प्रसारण परियोजनाको एक महत्वपूर्ण भाग पावर सेक्टर प्राविधिक सहायताका लागि छुट्टै १२.२ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सम्झौता यसै वर्ष भएको विष्टले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धनखोलादेखि लमहीसम्म सडकको ४० किलोमिटर खण्डमा सडक मर्मत सम्भार, आयोजनाको प्रगति र अद्यावधिकसम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको छ ।
