काठमाडौँ, भदौ ५ गते। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कर्मचारीलाई अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले यस्तो माग गर्नुभएको हो।
उहाँले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएपनि, २०७२ को संविधानबाट सो अधिकार हटाइएको बताउनुभयो। उहाँले अनुचित कार्यमाथि छानबिन गरी कारबाही नगर्दा भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने भन्दै अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकार कानुनतः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन माग गर्नुभयो।
सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्य नियमित रूपमा भए÷नभएको र पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालन गरे/नगरेको विषयमा लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थामा उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझाव दिएको छ।
