कल्पना खरेल
नवलपरासी पश्चिम, वैशाख १६ गते । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख डिएफओ जीवन पङ्गेनीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
डिएफओ पङ्गेनीको असहयोगका कारण करोडौँ राजस्व सङ्कलनमा अवरोध पुगेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला भित्रका सात वटै स्थानीय सरकारले जिल्ला वन अधिकृत पङ्गेनीलाई कारबाही गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सिफारिस गरेको हो ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वानका लागि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकबाट राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति समक्ष सहमतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने तर डिएफओ पङ्गेनीले अनुगमन समितिको बैठकमा उपस्थित भएर पनि माईन्यूटमा हस्ताक्षर नगर्दा समस्या भएको छ ।
डिएफओ पङ्गेनीले नियतवश उपस्थितिमा हस्ताक्षर नगरी बैठकबाट बाहिरिएको र फोन सम्पर्कमा समेत नआएकोले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वानमा समस्या भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले बताउनुभयो ।
डिएफओको हस्ताक्षर नहुँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न चुरे समितिले सहमति दिएको छैन । डिएफओले हस्ताक्षर नगर्दा सुनवल नगरपालिकास्थित तुरिया खोला, विशासय खोला र भुमहि खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी कार्य अघि बढ्न नसकेको सुनवल नगरपालिकाको नगरप्रमुख विमला अर्यालले बताउनुभयो ।
डिएफओका कारण स्थानीय , जिल्ला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन समस्या भएको र स्थानीय सरकारको करोडौँ राजस्व गुमेको समेत जिसस प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।
त्यति मात्र नभएर समयमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा चोरी निकासी समेत बढेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को प्रतिकुल हुने गरी प्रदेश सरकारबाट सामुदायिक वनले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन गर्नेगरी बनाएको कार्यविधिलाई आधार मानी वषौँ देखि स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन, व्यवस्थापनमा डिभिजन वन कार्यालयले अवरोध गर्ने गरी शङ्कास्पद भूमिका खेल्दै आएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको गुनासो रहेको छ ।
