तीन दशकअघि अर्थात् विस. २०४८ वैशाख १९ गतेको आम निर्वाचनका लागि काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘किसुनजी’ ले उद्घोष गर्नुभयो, “अब मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँका सडक पखालिनेछ ।”
त्यतिखेर भट्टराईको उक्त उद्घोषलाई प्रतिपक्षी दलले व्यङ्ग्य गर्दै चुनाव जित्ने रणनीतिको रूपमा मात्रै अथ्र्याएको थियो । सर्वसाधारणले पनि भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई पूर्णरूपमा पत्याउन सकिरहेका थिएनन् । तर मेलम्चीको पानी ल्याउने भट्टराईको योजना चुनावी रणनीति मात्रै नभएर काकाकुल बन्न लागिरहेको काठमाडौँवासीलाई स्वच्छ पिउने पानी पिलाउने सपना अन्तर्गतकै थियो । उहाँले यो उद्घोष थुप्रै अध्ययन तथा विज्ञको परामर्शपछि मात्रै गर्नुभएको थियो । बानेश्वरमा उद्घोष भएको सपना तीन दशकपछि विपनामा परिणत भएको छ ।
पानीको चरम अभाव भोगिरहेका उपत्यकाका एकथरि बासिन्दाले भने भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै यो समस्या हल हुने आशा बोकिरहेका थिए । यस योजनालाई यथार्थमा परिणत गराउनु चानचुने काम भने थिएन ।
भट्टराई निकट मानिने काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने घोषणा गर्नु पूर्व लामो छलफल र अध्ययन गर्नुभएको थियो । भर्खरै पुनस्र्थापना भएको प्रजातन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्नेदेखि आम नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता कसरी हल गर्नेबारे भट्टराईले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहनुहुन्थ्यो ।
विस. २०४२ सालतिर काठमाडौँमा बढ्दै गरेको पानीको समस्याबारे केही विदेशी संस्था र दातृ निकायले खानेपानीको विकल्पबारे विभिन्न सुझाब दिएका थिए । भट्टराइले यी सुझाबबारे विशेष चासो राखी उत्तम विकल्प खोज्ने गरेको उपाध्याय सम्झनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “भट्टराई अरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्थ्यो । महत्वपूर्ण सुझाव डायरीमा लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो ।” भट्टराईको घोषणापछि मेलम्चीको विषय राष्ट्रिय एजेण्डा बन्यो ।
भट्टराई सरकारबाट बाहिरिनु र सशस्त्र द्वन्द्वले उत्पन्न गराएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण मेलम्चीको विषयले अपेक्षित गति लिन सकेन । मेलम्ची जस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना निर्माणका लागि विशेष दक्षता र ठूलो आर्थिक जोहो गर्नुपथ्र्यो । उहाँले यसबारे विज्ञ, दातृ निकाय तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभयो । आम निर्वाचनपछि २०५६ साल जेठ १७ गते भट्टराई पुनः प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ ल्याउने योजनाले गति लिन थाल्यो । विश्व बैङ्क तथा नरप्लानले विस्तृत अध्ययनको आधारमा सन् २००१ मा एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण १२ अर्ब रुपियाँमा आयोजना पुरा गर्ने सम्झौता भयो ।
परिकल्पनाका तीन दशक
मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ ल्याउने परिकल्पना तीन दशकपछि पुरा भएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको करिब डेढ दशकपछि उपत्यकामा पानी वितरण भएको छ । मेलम्ची खोलाबाट पानी ल्याएर भविष्यमा काठमाडौँमा पर्याप्त पानी उपलबध गराउनेबारे भट्टराईले तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्रसँग समेत पटक पटक छलफल गर्नुभएको नेता उपाध्यायले बताउनुभयो ।
आयोजना शुरू गर्दा आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ सम्ममा यसको निर्माण नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताले आयोजना निर्माण कम्पनीको छनोट, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । यसै क्रममा विस.२०६५ फागुनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नेबारे चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चासो व्यक्त ग¥यो । विस. २०७० भदौसम्म आयोजनाको निर्माण पुरा गरी सुरुङ र हेडवक्र्स (नदीबाट पानी फर्काउने द्वार) निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरियो । तर त्यस अनुरूप उक्त कम्पनीले काम अघि बढाएन, बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र बन्यो । सरकारले २०६९ सालमा उक्त कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द ग-यो । यसपछि पुनः अर्को निर्माण कम्पनीको खोजी भयो । २०७० सालमा इटालीको कम्पनी ‘को–अपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टिस्टी दी राभेन्ना’ (सीएमसी) ले चासो व्यक्त ग-यो । यो कम्पनीसँग आयोजना निर्माण सम्झौता गरियो । उक्त कम्पनीले काम सुरु त ग-यो । तर २०७५ साल पुसमा सीएमसी कम्पनी पनि बिचमा नै काम छाडेर सम्पर्कविहीन बन्यो ।
सरकारले यो कम्पनीसँग समेत ठेक्का सम्झौता तोड्न बाध्य भयो । विस. २०७६ भदौमा सरकार र चिनियाँ कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो’ बीच बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भयो । यो कम्पनीले निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न गरेपछि गत वर्षको फागुनमा सुरुङमा पानी भरेर पथान्तरण गरी परीक्षण सम्पन्न ग¥यो । वितरण प्रणालीको परीक्षणपछि गतवर्ष चैत १५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पानी वितरण गरी उद्घाटन गर्नुभयो । सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुन दुई दशकभन्दा बढी लाग्यो । आयोजनाको लागत पनि बढेर झण्डै तीन गुण अर्थात् ३० अर्बभन्दा माथि पुग्यो ।
स्वर्गीय भट्टराईले सुरू गरेको मेलम्ची आयोजना त्यसपछि बनेका सरकारहरूले समेत अघि बढाए पनि अपेक्षित प्रगति भने हुन सकेन । लामो प्रतिक्षापछि गतवर्ष केही दिनका लागि पानी त पठाइयो तर वर्षायामको बाढीले आयोजना क्षतिग्रस्त भयो । आयोजना पुनः सञ्चालन हुने नहुनेबारे अन्योल भयो ।
क्षतिग्रस्त आयोजना पुनः सञ्चालन
गत असार १ गते र साउन १७ गते मेलम्ची खोलामा पहिरोसँगै आएको बाढीले मेलम्ची खोला र आसपासका बस्तीमा जनधनसहितको ठूलो क्षति भयो । बाढीले बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रका महत्वपूर्ण संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुग्यो ।सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेपछि आयोजनाको भविष्यबारे विभिन्न आशङ्का व्यक्त भए तर यो आयोजनालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अठोट व्यक्त गर्नुभयो । गत असार ९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सरकारले आयोजनालाई पुनः सञ्चालन गर्ने घोषण ग-यो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत चैत मसान्तभित्र क्षतिग्रस्त आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो ।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित मन्त्रालयको टोली क्षतिग्रस्त आयोजना निरीक्षण गर्न मेलम्चीको मुहान पुग्यो । मेलम्ची बजारदेखि माथि आयोजनाको मुहानसम्म झण्डै २५ किलोमिटर सडक र पुलहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेका कारण स्थलमार्गबाट पुग्न सक्ने अवस्था थिएन । आयोजना क्षेत्र बगरमा परिणत हँुदा कुन संरचना कहाँ छन्, पत्ता लगाउन कठिन थियो ।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘आयोजना पुनः सञ्चालन हुने हो वा होइन भन्नेबारे म आफै द्विविधामा परेँ तर सरकारको घोषणा पूरा गर्नुको दोस्रो विकल्प थिएन ।’ मन्त्री चौधरी स्मरण गर्नुहुन्छ– ‘अनुगमनपछि सरकारको घोषणा र स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना पूरा गर्ने अठोट लिएर काठमाडौँ फर्कियौँ ।’
विस्तृत अध्ययन तथा कार्ययोजना
निरीक्षणबाट फर्केपछि मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त आयोजनाको अध्ययन गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौड्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भयो । संयोजक पौड्याल भन्नुहुन्छ, ‘मुहानका भौतिक संरचना पुरिएको अवस्थामा कति क्षति भयो भन्ने अनुमान गर्न कठिन थियो ।’ मन्त्री चौधरीको अग्रसरतामा मन्त्रालयका पूर्वसचिव, पूर्वमहानिर्देशक, आयोजनामा काम गरेका वरिष्ठ इन्जिनियर, परामर्श दातालगायत विज्ञ समूहसँग मन्त्रालयमा बृहत् छलफल र परामर्श सुरु भयो । यसै क्रममा समितिको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजना पुनः सञ्चालन गर्नेबारे कार्ययोजना तयार भयो ।
७५ दिनमै पूरा
गत माघ ७ गते मन्त्रालय तथा र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोबीच तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्र्ने सम्झौता भयो । एक अर्ब १७ करोड रुपियाँ माग भएकोमा मन्त्रालयले ३६ करोड रुपियाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता गर्न सफल भयो । गत माघ १४ गतेदेखि सफाइ तथा मर्मतका काम अघि बढ्यो । पूर्वानुमानभन्दा बढी मुख्यद्वारदेखि अम्बाथानसम्मको ८०५ मिटर सुरुङ वर्षाको लेदो भरिएको पाइयो । सुरुङका ढोकाहरू क्षतिग्रस्त भेटिए । मन्त्रालयले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न बनाएको कार्ययोजनामा कुन निकायले, के काम, कति दिनमा सम्पन्न गर्ने स्पष्ट थियो । क्षति बढी देखिएपछि मुख्य ठेकेदार कम्पनीले अन्य तीनवटा सहायक कम्पनी तथा नेपाली सेनाको सहयोगमा चौबीसै घन्टा काम अघि बढायो ।
मन्त्रालयबाट कार्यप्रगति अनुगमन हुन्थ्यो । मन्त्री चौधरी प्रत्येक हप्ता मुहानमै पुगेर प्रगति विवरण लिन थाल्नुभयो । मन्त्री चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘म यसरी पटक पटक आयोजना स्थलमै जानुको अर्थ कामको प्रगति लिनु, तत्काल समस्या समाधान गर्नु र कर्मचारीको मनोबल बढाउनु थियो ।’ एयिाली विकास बैङ्क (आयोजनाको मुख्य आर्थिक साझेदार) मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्डको सिफारिसमा सिनो हाइड्रो चयन भएको थियो । मुख्य सुरुङ र मुहानका हेडवक्र्स लगायतका संरचना बनाएकाले अरूभन्दा ऊ नै विश्वसनीय ठहरियो ।
मेलम्चीको पानी ल्याउने भट्टराईको योजना चुनावी रणनीति मात्रै नभएर काकाकुल बन्न लागिरहेको काठमाडौँवासीलाई स्वच्छ पिउने पानी पिलाउने सपना अन्तर्गतकै थियो । सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुन दुई दशकभन्दा बढी लाग्यो । आयोजनाको लागत पनि बढेर झण्डै तीन गुण अर्थात् ३० अर्बभन्दा माथि पुग्यो ।मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण भइसकेको छ । उपत्यकाका विभिन्न १० स्थानमा रहेका वितरण केन्द्रबाट करिब दुईलाख घरमा पानी आवश्यकता अनुसार वितरण गरिएको छ ।
चुनौती र अवरोध
गत माघ १४ गतेबाट कम्पनीले काम सुरु ग-यो । मुहान क्षेत्रमा बाढीले थुपारेका ठूला चट्टानसहितको गेग्रान हटाउन नसक्ने अवस्था भएपछि नेपाली सेनाको विस्फोट टोलीबाट चट्टान फोड्ने काम भयो । सुरुङको मुहान र तटीय तथा जलाधार क्षेत्रमा पुनः वर्षायाममा आउनसक्ने बाढी थप क्षति रोक्न पूर्व सूचना घण्टी (अर्ली एलर्ट सिष्टम) तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्उत्थान र बाढीले बगाएको सडक पुनर्संरचनाको काम अघि बढाइएको छ । बाढी प्रभावित बासिन्दाको पुनरुत्थान गर्न आर्थिक सहयोग, नियन्त्रण तथा रोकथाम, सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।
समस्याको दीर्घकालीन समाधान
मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण भइसकेको छ । उपत्यकाका विभिन्न १० स्थानमा रहेका वितरण केन्द्रबाट करिब दुईलाख घरमा पानी आवश्यकता अनुसार वितरण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कम्पनी (केयुकेएल) का अनुसार उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । मेलम्चीबाहेक सुख्खायाममा करिब नौ करोड लिटर मात्र पानी वितरण हुन सकेको छ । केयुकेएलका कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्यले मागअनुसारको आपूर्ति नभएकाले पालैपालो पानी वितरण भइरहेको बताउनुहुन्छ । शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘उपभोक्तालाई पानी चोबिसै घन्टा उपलब्ध गराउनुपर्ने तर सिमित आपूर्तिका कारण त्यसो हुन नसकेपछि पालो अनुसार वितरण गर्नुपरेको हो ।’
मेलम्चीको पानी वितरण गर्न एक हजार एक सय किलो मिटर पाइपलाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये ४१० किमी पाइपको परीक्षण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी परीक्षण भइरहेको छ । केयुकेएलबाट झण्डै एक हजार दुई सय किमी पाइपबाट हाल एकलाख ७५ हजार धारामा पानी वितरण भइरहेको छ । झण्डै ६२ हजार घरका धारामा पानी पु-याउनेबारे तयारी भइरहेको छ ।
अपुग पानीमध्ये बागमती नदीबाट दैनिक नौ करोड र भक्तपुरको महादेव खोला जलाशयको पानी वितरण प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरेको छ । थप भूमिगत पानी प्रशोधन गरी वितरण हुनेछ । उपत्यकामा पानीको मागअनुसार वितरण गर्न याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी मेलम्चीको सुरुङमार्गबाट ल्याउनेबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । यी योजना कार्यान्वयनमा आए दैनिक ५१ करोड लिटरले उपत्यकाको पानीको माग पूरा हुन्छ ।यो सँगै सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको पानी ल्याउनेबारे आन्तरिक अध्ययन भइरहेको र त्यसले पानीको सङ्कट सधैँका लागि अन्त्य हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
पारदर्शिता प्राथमिकतामा
खानेपानी मन्त्रालयले प्रत्येक योजनमा पारदर्शीतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनर्निर्माण यसको उदाहरण हो । एक अर्ब १७ करोड रुपियाँ ठेक्काको माग भएकोमा मन्त्रालयले झण्डै चारगुणा कम अर्थात् ३६ करोड रुपियाँमा काम सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा समेत मन्त्रालयले पारदर्शीता अपनाएको छ । सुरुङमार्ग तथा मुहानका प्रमुख संरचना निर्माण गरेको कम्पनी चिनियाँ सिनो हाइड्रो भौतिक संरचनाबारे जानकार तथा जिम्मेवार रहेकाले मन्त्रालयले कम लागतमा उसैलाई ठेक्का दिएको र प्रत्येक काम पारदर्शी रूपमा गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
