उत्पादन, रोजगारी केन्द्रित बजेट बनाउन सुझाव

सन्तोष सुवेदी

कास्की, वैशाख २४  गते ।आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसहित विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी बजेटको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनबारे दुई दिनसम्म छलफल भएको थियोे । 

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ, दिनेशचन्द्र देवकोटालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा सहभागी सबैजसोले सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउने र नागरिकले महसुस गर्ने खालका दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो । योजना कार्यान्वयन पक्षमा समस्या रहेको भन्दै उहाँहरूले अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन नसक्नु, कर्मचारीले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु, सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु, प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै सीमित हुनुजस्ता चुनौती रहेको उहाँको धारणा थियो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दासम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन ।” उहाँले योजना बनाउँदा जनसाङ्ख्यिक विवरणलाई विशेष ख्याल गर्न  आग्रह गर्नुभयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माण क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालू योजना कति व्यावहारिक छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले बजारको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पनि एक/एकवटा सुपथ मूल्य पसल खोल्न सुझाव दिनुभयो । प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनुभन्दा पनि ती मन्त्रालयले कति काम गरे भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने मुल्मीले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले स–साना टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमै दिनुपर्ने, अबन्डा बजेट ल्याउन नहुने, बहुवर्षे योजना कम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उहाँले बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक मन्त्रालयमै जाने भएकाले अब यसमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डाटा खोज्यो, कतै भेटिँदैन । डाटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन, अनुसन्धानका लागि सरकारले केही न केही गर्छ ।” 

प्रदेशले धेरै समस्या झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकार हस्तान्तरणमा सङ्घ सरकार अनुदार देखिए पनि प्रदेशले नागरिकले महसुस गर्नेगरी काम गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले छलफलबाट सरकारले धेरै न फिडब्याक पाएको भन्दै अब यसको कार्यान्वयनमा आफूहरू जुट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशको अहिलेको वस्तुस्थिति र खर्चको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।