कमल शर्मा/नवीन सुवेदी
सुर्खेत, साउन २३ गते । भौगोलिक विकटताका कारण विकास हुन नसकेको क्षेत्र भन्ने उपमा पाएको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीयता आएको सात वर्षमा खासै विकासले फड्को मार्न सकेको छैन । यद्यपि यो अवधिमा चार मुख्यमन्त्री र ५१ जना मन्त्री भएका छन् ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गठन भएका प्रदेश सरकार केन्द्रीय राजनीतिको वरिपरि घुमेपछि सरकार बनाउने र ढलाउने कामले प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिएको छ भने विकासले ठिक उल्टो ढङ्गले प्रभावित भएको छ । प्रदेश स्वायत्त बन्न नसक्दा हरेक छ महिना जसो नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्री देखिने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
संविधान निर्माणपछि २०७४ सालको पहिलो प्रदेश सभा चुनावमा कर्णालीका ४० प्रदेश सभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट नेकपाका ३३ सांसद निर्वाचित भएका थिए । प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक निर्वाचनमार्फत १० जना निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन निर्वाचनमा एमालेका २१ एकल बहुमत रहेको बेला वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री हुनुभयो ।
एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि केन्द्रीय राजनीतिमा भएको भागबन्डाले कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेको थियो । झन्डै तीन वर्ष कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहीले विभिन्न समयमा आफ्नो कार्यकालमा गरी १३ जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा २४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक सिट मात्र जितेको नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पायो ।
हुम्ला जिल्लाको प्रदेश (ख) बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही १६ महिना मुख्यमन्त्री हुनुभयो । उहाँको १६ महिने कार्यकालमा १४ जना प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश मन्त्री हुने अवसर पाए । उहाँले दुई पटक मन्त्रीपरिषद्को पुनर्गठन पनि गर्नुभयो ।
मन्त्री बन्ने होडमा फ्लोरक्रस
एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा तत्कालीन एमालेका चार प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोरक्रस गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाएका थिए । फ्लोरक्रस गरी सत्ता जोगाएको भन्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उहाँहरूलाई छमहिने मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य सबै मन्त्री
कर्णाली प्रदेश सभामा रहेको माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य सबैले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । नेकपा विभाजनपछि एमालेतिर लागेका ठम्मर विष्ट, धर्मराज रेग्मी र उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टबाहेक १० जना सदस्य आलोपालोमा मन्त्री बने । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको मन्त्रीपरिषद्मा नरेश भण्डारी, विमला केसी र जीवनबहादुर शाहीको मन्त्रीपरिषद्मा गोपाल शर्मा, विन्दमान विष्ट, कार्चेन लामा, गणेशप्रसाद सिंह, कृष्णा शाह, वीरबहादुर शाही, रातो कामी मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
साढे एक वर्षमा बाइस मन्त्री
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको साढे एक वर्ष भएको छ । साढे एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा दुई वटा सरकार बनेका छन् । यो अवधिमा प्रदेश सभामा रहेका आधा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक ३९ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्, जसमा साढे एक वर्षको अवधिमा २२ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । २७ पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले एमाले र कांग्रेसबाट विभिन्न समयमा गरी १० जना मन्त्री बनाउनुभयो ।
पहिलो चरणमा एमालेसँगको सहकार्यमा बनेको सरकारमा मुख्यमन्त्री शर्माले विनोदकुमार शाह, टेकराज पछाई, जितबहादुर मल्ल, मङ्गलबहादुर शाही, कृष्णबहादुर जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, वेदराज सिंह, खड्गबहादुर पोखरेल, कृष्णबहादुर बिसी र उर्मिला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाए । २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका यामलाल कँडेलले पनि १० जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।
कँडेल मन्त्रीपरिषद्मा महेन्द्र केसी, दुर्गबहादुर रावत, रणसिंह परियार, वीरबहादुर शाही, शेरबहादुर बुढा, गमता विक राज्यमन्त्री हुनुभएको छ । यस्तै कँडेलले आइतबार कांग्रेसका चार जनालाई आफ्नो मन्त्रीपरिषद्मा ल्याउनुभएको छ । जसमा घनश्याम भण्डारी, विजया बुढा, सुरेश अधिकारी र राजीवविक्रम शाह रहेका छन् । एमाले–कांग्रेसबिचको आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार पुनः एक मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री थपिने निश्चित छ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा पर्ने प्रभाव प्रदेशमा पर्ने समस्याले मन्त्री उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा प्रदेशहरू रहेको अधिवक्ता मातृका खनालले बताउनुभयो । उहाँले आमनागरिकले खोजेको विकासभन्दा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको विकास हुन थालेको बताउनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
