सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि प्रमुख पदका उम्मेदवार केशव स्थापितले हालै एक कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत आरोप प्रत्यारोप चल्यो । उहाँलाई निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । उहाँका विरुद्धमा विज्ञप्ति जारी गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई पनि स्पष्टीकरण सोधियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगमा छलफल हुने बताउनुभयो । 

सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । प्रतिस्पर्धीका अनावश्यक विषय उछालेर एक–अर्काप्रति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, भाइबरका साथै इमेल, अनलाइनका माध्यमबाट पनि एक–अर्कालाई कमजोर देखाउनेगरी आफ्ना धारणा प्रकट गरिरहेका भेटिन्छन् । मत माग्न आयोजना गरिएका कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिएका विषयमा कटाक्षपूर्ण शब्दले पनि द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिको स्वरूप लिँदै छ । 

निर्वाचनमा जित हासिल गर्नकै लागि जथाभावी अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्थानीय निर्वाचनका अवधिमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका पदाधिकारी रहेर सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरिरहेको छ । 

कानुनविपरीत भएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दललाई दिइएको छ । स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई लक्षित गर्दै मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा प्रविष्ट भइरहेको स्पष्ट पार्दै आयोगले त्यस्ता क्रियाकलापले गलत र भ्रामक जानकारी समाजमा जाने, व्यक्तिगत चरित्रहत्या हुने, मानहानि हुने भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै, त्यस्ता अनर्गल क्रियाकलाप सामाजिक सञ्जालमा बढ्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच आउने भएकाले पनि त्यस्ता गतिविधिमा बन्देज लगाइएको छ ।

निर्वाचन ऐनमा गलत वा भ्रामक समाचार तथा गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार भनिएको छ । त्यस्तै, जानी–नजानी त्यस्ता सामग्री उद्देश्य नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रविष्ट भएमा त्यसलाई मिथ्या सूचना भनेर परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य परिवर्तनीय लक्षित गर्दै असहिष्णु, घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढवा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यत्ति (हेट स्पीच) भनेर ऐनले परिभाषित गरेको छ ।

आयोगले सञ्चारमाध्यमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनमा सघाउन आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्ट्रोरल सिष्टमले रणनीतिसहितको रणनीतिकपत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

सो रणनीतिकपत्रमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिने, उक्साउने र त्यससँग निकट रहेको घृणायुक्त आपराधिक गतिविधिलाई नियमन तथा दण्डित गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको समन्वयकारी भूमिकालाई जोड दिइएको छ ।