६४ जिल्लाका लागि १ करोड ३२ लाख २१ हजार मतपत्र ढुवानी

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, वैशाख १९ गते । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबारसम्म ६४ जिल्लाका लागि एक करोड ३२ लाख २१ हजार मतपत्र ढुवानी भएको आयोगले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका जिल्ला र बागमति प्रदेशका केही जिल्लामा ढुवानी गर्न बाँकी रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।  

आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आज सो जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मधेस प्रदेशका जिल्ला र बागमतिका केही जिल्लामा ढुवानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै,  ७५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ दलित महिला सदस्य पदका लागि १ सय ७० दलित महिला सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता नभएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, ३५३ जना उम्मेदवार विभिन्न पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

सोहीअनुसार आचारसंहिताको प्रावधान विपरित उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । “गलत, भ्रामक, चरित्रहत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्षरुपमा असर पार्ने गलत सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकाले यस्तो काम नगर्न नगराउन आयोग चेतावनी दिन्छ” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सोहीअनुसार निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपालले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । “इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बाधा पुग्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । मुलुकभर सबै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको ब्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षलाई यो अवस्था नआउने परिस्थिति बनाउन आयोग निर्देशन दिन्छ” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, कतिपय सञ्चार माध्यमले विभिन्न दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा तथा यो या त्यो पक्षले जित्ने वा हार्ने भन्नेजस्ता पूर्वानुमान गर्ने प्रकारका सामग्री प्रकाशन र प्रसारणप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको आयोगको भनाई छ । आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको सहयोगमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको नियमित अनुगमन गर्दैआएको छ ।

“निर्वाचन आचारसंहिता तथा पत्रकार आचारसंहिता विपरीतका कुनै पनि साम्रग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न—नगराउन आयोग सबै सञ्चार माध्यमलाई पुनः आग्रह गर्दछ” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “आचारसंहिता विपरीत सामग्री दिने कुनै पनि सञ्चार माध्यमबारे जुनसुकै माध्यमबाट आयोगमा उजुरी दिन सम्बन्धित सबै पक्षमा आयोग आग्रह गर्दछ ।”