पन्ध्र ग्यास पसललाई कारबाही

सीता शर्मा

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । ग्यासको कृत्रिम अभाव गर्ने व्यापारीविरुद्ध कारबाही हुन थालेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो साता ग्यास लुकाएको गुनासोका आधारमा अनुगमन गरेर ग्यास लुकाउने १५ वटा ग्यास पसललाई कारबाही गरेको हो ।

कारबाही गरिएकामध्ये आठवटा पसललाई आर्थिक जरिवाना गरिएको अरू ग्यास पसल सञ्चालकलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

ग्यास लुकाएको सूचनाका आधारमा अनुगमन गर्दा ग्यास पसल सञ्चालक कारबाहीमा परेका हुन् । कारबाहीमा पर्नेमध्ये अधिकांशले अनुगमनका क्रममा पसल बन्द गरेर असहयोग गरेको कसुरमा कारबाही गरिएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विभागले बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ मा रहेको खाद्य तथा ग्यास अनुगमन गर्ने क्रममा ती पसलले ग्यास लुकाएर उपभोक्तालाई नदिएको पाइएपछि २० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो । 

काठमाडौँ महानगरकै अन्य दुईवटा ग्यास पसलको अनुगमन गरी खरिद बिल दिन नसकेपछि पाँच/पाँच हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गरिएको छ । बुधबार पनि तीनवटा ग्यास उद्योगको अनुगमन दुईवटालाई कारबाही र कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । 

त्यसैगरी मङ्गलबार उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिएका छवटा ग्यास उद्योगमध्ये तीनवटाले ग्यास लुकाएको प्रमाणित भएपछि २०/२० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गरिएको र तीनवटालाई कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल आयल निगमको टोलीले अनुगमन गर्दा सञ्चालकले डिपोमा ग्यास नभएको दाबी गरेका थिए । आयल निगमले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार निगमलाई नभएकाले कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । निगमको पत्राचारपछि विभागले ग्यास पसल र डिपोमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।  

नेपाल ग्यास विक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले सरकारले आकस्मिक अनुुगमनका नाममा ग्यास पसलमा अनुगमन गरेर लुकाएको भनेर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यापारीले लाइनमा रहेका ग्राहकलाई दिन राखेको सिलिन्डरलाई लुकाएको भनेर जरिवाना गरेर अनावश्यक दुःख दिने नियत नै खराब छ । व्यापारीले बढी मूल्यमा बिक्री गरे पो गलत हो, लाइनमा राखेर दिन नपाउने ? सरकारले आपूर्ति सहज गराउन नसक्ने अनि साना व्यापारीलाई तर्साउने ?” 

“ग्यासको बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ, त्यसका लागि हामी सहयोग गर्छौं तर अनावश्यक दुःख दिने काम भने सरकारले बन्द गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष अर्यालले थप्नुभयो । उहाँका अनुसार बजारमा अहिले बजारमा डेढ करोड सिलिन्डर छन् हामीलाई आवश्यक ८० लाख सिलिन्डर मात्रै हो । हाल पहुँच हुनेले छवटा सिलिन्डर भर्ने र पहुँच नहुनेले एउटा पनि भर्न नपाउने अवस्था भएकाले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न बढी भएका सिलिन्डर फिर्ता लिनुपर्छ भनेर पटकपटक सरकारसँग आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ छ ।